बिलावल यांनी सरकारला सिंधच्या विभाजनावर चर्चेचे आव्हान दिले.

इस्लामाबाद, पाकिस्तान). पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) चे अध्यक्ष बिलावल भुट्टो झरदारी यांनी सरकारला नवीन प्रांतांच्या मुद्द्यावर खुली चर्चा करण्याचे आव्हान दिले आहे. 'सत्य बोलण्यासाठी' सरकार आपल्यावर हल्ला करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. सिंधचे सक्तीचे विभाजन केल्यास अशांतता निर्माण होऊ शकते, असा इशारा पीपीपी अध्यक्षांनी दिला आहे. विरोधी पक्षांना राखीव जागा परत देण्याचाही त्यांनी प्रस्ताव ठेवला आहे.

द न्यूज आणि डॉनच्या वृत्तानुसार, बिलावल यांनी बुधवारी रात्री सांगितले की, ते सिंधच्या विभाजनाच्या बाजूने नाहीत. त्यावर टीका करणाऱ्या केंद्रीय मंत्र्यांना त्यांनी चोख प्रत्युत्तर दिले. बिलावल म्हणाले, “सत्य बोलल्याबद्दल फेडरल मंत्र्यांनी माझ्यावर कारवाई करण्याचे ठरवले आहे, असे दिसते. त्यांच्या प्रतिक्रियेवरून ते टीका सहन करण्यास तयार नसल्याचे दिसून येते.”

जर राजकारणी त्यांचे म्हणणे ऐकायला तयार नसतील, तर सर्वसामान्य नागरिक त्यांचा आवाज सरकारकडून ऐकून घेण्याची अपेक्षा कशी करायची, असा सवाल पीपीपी अध्यक्षांनी उपस्थित केला. सिंधच्या प्रस्तावित विभाजनाला बिलावल यांच्या विरोधावर फेडरल मंत्र्यांनी जोरदार टीका केली आहे. उत्तम प्रशासनासाठी छोटे प्रांत निर्माण करणे आवश्यक असून जनमताला महत्त्व दिले पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

जनतेच्या पाठिंब्याशिवाय कोणतीही राजकीय व्यवस्था बदलता येत नाही, असे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी सांगितले. त्याच वेळी, फेडरल हेल्थ मंत्री मुस्तफा कमाल यांनी लहान प्रांतांची निर्मिती अपरिहार्य असल्याचे वर्णन केले आणि ते म्हणाले की त्यांच्याशिवाय देश व्यवस्थित चालू शकत नाही. तलाल चौधरी यांच्यासह इतर मंत्र्यांनीही बिलावलच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित केले.

टीकेला उत्तर देताना बिलावल म्हणाले की, एक प्रमुख राजकीय पक्ष म्हणून ते परिस्थिती सुधारण्यासाठी सूचना देत आहेत. राजकीय नेत्यांनी सावध राहण्याचे आवाहन त्यांनी केले. मंत्री, पंतप्रधान किंवा इतर राजकीय पक्षांशी सल्लामसलत न करता नवीन प्रांतांबाबतची ही चर्चा सुरू करण्यात आली होती, असे ते म्हणाले.

ते म्हणाले, “तुम्ही हा वाद सुरू केला असेल, तर ते उघडपणे करण्याचे धाडसही दाखवा. हे केवळ तुमच्या निवडलेल्या लोकांद्वारे आयोजित केले जाऊ शकत नाही, जिथे इतर सर्वांनी सहमत असणे किंवा मौन बाळगणे अपेक्षित आहे.”

केवळ नवे प्रांत निर्माण करण्यापुरतीच चर्चा मर्यादित न ठेवता देशाच्या मूलभूत समस्यांवरही चर्चा व्हायला हवी, असे बिलावल म्हणाले. प्रणाली पूर्णपणे अयशस्वी झाली आहे आणि पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे हे घोषित करण्याचा अधिकार कोणाला आहे, असा सवाल त्यांनी केला? “प्रणाली पूर्णपणे निकामी झाली आहे, असे सांगण्याचा अधिकार पीसीबी अध्यक्षांना आहे का? प्रणाली 'रीसेट' करण्याचा निर्णय घेण्याची जबाबदारी पीसीबीकडे सोपवण्यात आली आहे का?”

बिलावल यांनी 1980 आणि 1990 च्या दशकातील सिंधमधील राजकीय परिस्थितीची आठवण करून दिली, जेव्हा प्रांतात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले गेले. हा धोका अजूनही अस्तित्वात असल्याचे त्यांनी चेतावणी दिली आणि सांगितले की त्यांच्या मागील टिप्पण्या केवळ चेतावणी देण्याच्या उद्देशाने होत्या, धमकी नाही.

तो म्हणाला, “मी फक्त धोक्याची घंटा वाजवत होतो, कोणत्याही धमक्या देत नव्हतो. मी फक्त अशा उपाययोजना लादल्याने होणाऱ्या परिणामांबद्दल चेतावणी देत ​​होतो.” ते म्हणाले की बळाचा वापर केल्यास अशांतता निर्माण होऊ शकते जी हाताळणे कठीण होईल. घटनात्मक सुधारणांवर बोलताना बिलावल यांनी 27 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत 'संवैधानिक न्यायालय' ची स्थापना ही एक ऐतिहासिक उपलब्धी असल्याचे सांगितले आणि सांगितले की या दुरुस्तीपासून ते मागे हटणार नाहीत. आपण या दुरुस्तीबाबत किंवा घटनात्मक न्यायालये रद्द करण्याबाबत बोलत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

बिलावल म्हणाले की ते सरकारला पाठिंबा देत राहतील आणि पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांना यश मिळावे अशी त्यांची इच्छा आहे. ते म्हणाले की, राजकीय नेत्यांकडून जनतेची मुख्य अपेक्षा आहे की त्यांनी देशाचे आर्थिक प्रश्न सोडवावेत. पीपीपीचे राजकीय भवितव्य राज्यपाल किंवा सिनेट अध्यक्षपदावर अवलंबून आहे का, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.

पीटीआयचे संस्थापक इम्रान खान यांचा उल्लेख करत बिलावल यांनी विचारले की, त्यांना राजकीय कैदी मानले जाऊ शकत नाही का? ते म्हणाले, “या देशाचा प्रत्येक पंतप्रधान चोर आहे यावर विश्वास ठेवणे माझ्यासाठी कठीण आहे. मला असा दिवस पाहायचा आहे की कोणीतरी पाकिस्तानचा पंतप्रधान होईल आणि त्याला तुरुंगात जावे लागणार नाही.”

Comments are closed.