साय-फाय – ऑस्ट्रेलियाची अनोखी सोशल बंदी

>> प्रसाद ताम्हणकर, [email protected]

जगभराच्या सायबर विश्वाचे लक्ष सध्या ऑस्ट्रेलियाकडे लागलेले आहे. ऑस्ट्रेलियाने तिथल्या किशोरांवर जगात सर्वात जास्त कडक मानली गेलेली बंदी लादली आहे. यापुढे ऑस्ट्रेलियामध्ये 16 वर्षांखालील मुलांना स्नॅपचाट या लोकप्रिय सोशल प्लॅटफॉर्मसोबत इतर दहा सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म वापरता येणार नाहीत. सरकारच्या या बंदीनंतर तिथे प्रचंड मोठे वादळ उठले असून अशा बंदीविरोधात अनेक मुले, काही मानवी हक्क संघटना, सुरक्षा विषयातील तज्ञ आवाज उठवत आहेत, तर अनेक पालक या बंदीचे समर्थन करत असल्याचा सरकारचा दावा आहे.

इंटरनेटवरील घातक मजकूर, फोफावत चाललेली अश्लीलता, सायबर बुलिंग, लहान मुलांचे इंटरनेटच्या माध्यमातून केले जाणारे विविध प्रकारचे शोषण या सगळ्यापासून त्यांना संरक्षण देण्यासाठी ही बंदी आवश्यक असल्याचे सरकारने नमूद केले आहे. या बंदीमुळे मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यात सुधारणा घडून येईल असा दावादेखील सरकारने केला आहे, तर दुसरीकडे ही बंदी मोडली गेल्यास मुले अथवा पालक यांना कोणत्याही प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद नाही. मात्र मुलांकडून ही बंदी मोडली जाणार नाही याची जबाबदारी बंदी घातलेल्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर टाकण्यात आलेली आहे.

ऑस्ट्रेलियाने घातलेल्या या बंदीचे काय परिणाम होतात, मुले त्याला कसा प्रतिसाद देतात याकडे जगभरातील सर्व मोठय़ा तंत्रज्ञान कंपन्यांचे लक्ष लागलेले आहे. पुढेमागे इतर देशांतदेखील असे नियम घातले गेल्यास त्याचा व्यापारावर जो परिणाम होईल त्याची चिंता त्यांना लागून राहिलेली आहे. दुसरीकडे अनेक सायबर सुरक्षा तज्ञ आणि काही मुलेदेखील या बंदीवर चिंता व्यक्त करत आहेत. कुठेतरी आपल्या अधिकाराची पायमल्ली होत आहे अशी भावना त्यांना वाटू लागली आहे.

बंदी तर घातली, पण ती यशस्वी होईल का? ही सगळ्यात मोठी चिंता आता सुरक्षा तज्ञ व्यक्त करत आहेत. या बंदीची घोषणा 2024 च्या नोव्हेंबरमध्येच करण्यात आली होती. मात्र ती लागू करण्याची तारीख 10 डिसेंबर 2025 ठरवण्यात आली होती. सध्या या बंदीनंतर अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आपल्या युजर्सना नोटिफिकेशन पाठवून वयाचा पुरावा सादर करण्यास सांगत आहेत. मात्र काही हुशार मुलांनी यावरदेखील उपाय शोधून काढला आहे. वयाचा पुरावा घेताना काही सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स फेस रेकग्नेशन अर्थात चेहरा स्कॅन करून त्या आधारे वयाचे मोजमाप करतात. मात्र 16 वर्षांखालील काही मुलांनी या स्कॅनरसमोर आपल्या आई किंवा वडिलांचा फोटो धरून सहजपणे त्याला फसवल्याची काही उदाहरणेदेखील समोर आली आहेत.

या बंदीवर मात कशी करावी, वयाचे खोटे पुरावे कसे सादर करावेत आणि आपले खाते पुढे कसे चालू ठेवावे यासंदर्भात अनेक सल्ले देणाऱया पोस्ट इंटरनेटवर येत आहेत. त्यांचा वाचक वर्गदेखील मोठा आहे. अनेक पालक या बंदीचे समर्थन करत असले तरी अशा प्लॅटफॉर्म्सवर बंदी घातल्यास मुले दुसरे मार्ग निवडतील किंवा इतर अॅप्सकडे वळतील आणि ती अॅप्स पूर्ण सुरक्षित असतील अशी खात्री नसल्याची भीती अनेक पालकांना वाटत आहे. मुले जर इंटरनेट चाटरूमसारख्या पर्यायाकडे वळली तर तो सर्वात मोठा धोका असणार आहे. किशोरावस्थेतील मुलांचे सर्वात जास्त शोषण अशा चाटरूम्सच्या माध्यमातून होत असते हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे.

सध्या तरी मुलांचे वय जाणून घेण्यासाठी कोणते अचूक तंत्रज्ञान वापरावे आणि लादलेले नियम पूर्णपणे अमलात आणण्यात अपयश आले तर होणाऱया दंडाचे काय करावे अशी दुहेरी चिंता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सला लागलेली आहे. यासाठी कागदपत्र आणि ओळखपत्रांची मागणी करणे हे अचूक निदान असणार आहे. मात्र आपली संवेदनशील कागदपत्रे सादर करण्यास लोक तयार होतील का? हा सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न आहे. सध्या तरी दोन्ही बाजूंनी यावर सावध भूमिका घेतल्याचे दिसून येत आहे. पुढे काय होते ते बघणे सर्वच देशांसाठी महत्त्वाचे असणार आहे.