साय-फाय – सोशल मीडियाचे व्यसन

>> प्रसाद ताम्हणकर, [email protected]

अमेरिकेत सोशल मीडियाच्या वाढत्या प्रभावाबद्दल अनेक वर्षांपासून चर्चा सुरू आहे, पण नुकत्याच घडलेल्या एका महत्त्वाच्या न्यायालयीन निर्णयामुळे हा मुद्दा अधिक गंभीरपणे समोर आला आहे. एका महिलेने सोशल मीडियाच्या व्यसनामुळे तिच्या मानसिक आणि वैयक्तिक आयुष्यावर झालेल्या दुष्परिणामांचा दाखला देत संबंधित कंपन्यांविरोधात खटला दाखल केला व तो जिंकला. ही घटना केवळ एक वैयक्तिक विजय नसून संपूर्ण डिजिटल जगासाठी एक टर्निंग पॉइंट ठरू शकते.

ही महिला (जिची ओळख गोपनीय ठेवण्यात आली आहे) काही वर्षांपासून विविध सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा अतिवापर करत होती. सुरुवातीला हा वापर केवळ मनोरंजन आणि मित्रांशी संपर्क साधण्यासाठी होता. मात्र हळूहळू ती या प्लॅटफॉर्म्सवर तासन्तास वेळ घालवू लागली. तिच्या दैनंदिन आयुष्याव र त्याचा परिणाम दिसू लागला. झोपेचा अभाव, चिंता, नैराश्य, आत्मविश्वास कमी होणे आणि सामाजिक आयुष्यापासून दूर जाणे वाढत गेले.

महिलेच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया कंपन्यांनी जाणीवपूर्वक अशा अल्गोरिदम्सचा वापर केला, जे वापरकर्त्यांना जास्तीत जास्त वेळ पीनसमोर ठेवण्यासाठी डिझाइन केलेले आहेत. “Infinite scrolling”, “push notifications” आणि “dopamine triggering content” यांसारख्या तंत्रांचा वापर करून वापरकर्त्यांना व्यसनाधीन बनवले जाते, असा तिचा आरोप होता. या प्रकरणात काही महत्त्वाचे मुद्दे मांडले गेले आहेत.

डिझाइनद्वारे व्यसन ((Addictive Design)) – सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सने जाणीवपूर्वक अशी रचना केली आहे की, वापरकर्ते त्यावर जास्त वेळ घालवतील. हे तंबाखू किंवा जुगार उद्योगासारखेच आहे, असा वकिलांनी युक्तिवाद केला. इशाऱयांचा अभाव (Lack of Warning) – कंपन्यांनी वापरकर्त्यांना संभाव्य मानसिक परिणामांबद्दल योग्य सूचना दिल्या नाहीत. युवकांवर परिणाम (Impact on Young Users) – विशेषत तरुण वयोगटातील लोकांवर या व्यसनाचा जास्त परिणाम होतो, हे संशोधनातून सिद्ध झाले आहे. कंपन्यांची जबाबदारी (Corporate Responsibility) – केवळ प्लॅटफॉर्म पुरवणे पुरेसे नाही, तर त्याच्या वापरामुळे होणाऱया परिणामांची जबाबदारीही कंपन्यांनी घ्यावी, असा मुद्दा मांडण्यात आला.

न्यायालयाने महिलेच्या बाजूने निर्णय देताना काही महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. सोशल मीडिया कंपन्यांनी वापरकर्त्यांच्या मानसशास्त्राचा अभ्यास करून त्याचा व्यावसायिक फायद्यासाठी वापर केला, वापरकर्त्यांच्या आरोग्य आणि कल्याणापेक्षा “engagement” आणि “profit” यांना प्राधान्य दिले गेले, या कंपन्यांनी संभाव्य धोके माहीत असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले. न्यायालयाने या प्रकरणात नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश दिला आणि भविष्यात अशा प्रकारच्या डिझाइन पद्धतींवर नियंत्रण आणण्याचे संकेत दिले. आता मोठय़ा सोशल मीडिया कंपन्यांवर त्यांच्या उत्पादनांच्या डिझाइनमध्ये बदल करण्याचा दबाव वाढेल. “screen time limits”, “usage warnings” आणि “mental health tools” यांचा अधिक वापर होऊ शकतो. या निर्णयानंतर अशाच प्रकारचे अनेक खटले दाखल होण्याची शक्यता आहे. विशेषत पालक आपल्या मुलांच्या मानसिक आरोग्यावर झालेल्या परिणामांबद्दल कंपन्यांवर खटले दाखल करू शकतात.

काही देश आता सोशल मीडिया वापरावर अधिक कठोर नियम लागू करू शकतात. काही देशांमध्ये आधीच मुलांसाठी पीन टाइम मर्यादा किंवा वयाची पडताळणी अनिवार्य करण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. या प्रकरणामुळे सामान्य लोकांमध्येही सोशल मीडियाच्या वापराबद्दल जागरूकता वाढेल. dग्gग्taत् dाtर्दे, स्ग्ह्ल्ति् ल्sagा यांसारख्या संकल्पना अधिक लोकप्रिय होतील. मानसशास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञान तज्ञांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, सोशल मीडिया कंपन्यांनी attाहूग्दह ाम्दहदस्ब् मध्ये काम करताना वापरकर्त्यांच्या मानसिक आरोग्याचा विचार करणे आवश्यक आहे. काही तज्ञांनी मात्र असेही नमूद केले की, पूर्ण जबाबदारी कंपन्यांवर टाकणे योग्य नाही. वापरकर्त्यांनीही स्वतच्या वापरावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे.

आपल्या देशातही सोशल मीडियाचा वापर झपाटय़ाने वाढत आहे. विशेषत तरुणांमध्ये घ्हुस्, भ्दल्ऊल्ंा आणि इतर प्लॅटफॉर्म्सचे व्यसन मोठय़ा प्रमाणावर दिसते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेतील हा निर्णय भारतासाठीही महत्त्वाचा ठरू शकतो. अमेरिकेतील या महिलेचा विजय हा केवळ एक कायदेशीर निकाल नाही, तर डिजिटल युगातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या जबाबदाऱयांची जाणीव होईल आणि वापरकर्त्यांच्या आरोग्याला अधिक प्राधान्य दिले जाईल, अशी अपेक्षा आहे.