निसर्गभान – अभयारण्याबाहेरील वाघांचे पालकत्व

>> यादव तरटे-पाटील

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणामार्फत अधिसूचित अभयारण्याच्या बाहेरील वाघांच्या संवर्धनासाठी ‘टीओटीआर’ प्रकल्प राबविला जाणार आहे. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर असणाऱया वाघांचे संरक्षण करण्यासाठी राबविल्या जाणाऱया या योजनेत वाघांचे निरीक्षण, अधिवास व्यवस्थापन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे या मुद्दय़ांवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे.

व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील वाघांच्या व्यवस्थापनासाठी राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणमार्फत व्याघ्र प्रकल्पाव्यतिरिक्त बाहेर असलेल्या वाघांसाठी  योजना नुकतीच कार्यान्वित केलेली आहे. हिंदुस्थानातील एकूण 17 राज्यांतील 80 विभागांमध्ये सन 2025-2026 ते 2027-2028 या कालावधीसाठी हा पथदर्शी प्रकल्प राबविण्याचे ठरविलेले आहे. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर राहणाऱया वाघांचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील. तसेच वाघांचे निरीक्षण, अधिवास व्यवस्थापन आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष कमी करणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश असणार आहे.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण ही भारत सरकारद्वारे सन 2005 मध्ये स्थापन करण्यात आलेली यंत्रणा आहे. ही यंत्रणा आतापर्यंत केवळ वन्यजीव विभागातील व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्ये यासाठीच धोरणे, योजना व अंमलबजावणीबाबत काम करत होती. मात्र या वेळी पहिल्यांदाच ही योजना व्याघ्र प्रकल्पाबाहेर राहणाऱया वाघांसाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली आहे, जेणेकरून त्यांच्या संरक्षणासाठी विशेष लक्ष दिले जाईल. यामध्ये मुख्यत्वे संरक्षित व्याघ्र अधिवासातील वाघांचे व्यवस्थापन, मानवी वस्तींमध्ये होणारे संघर्ष कमी करणे आणि वाघांवर लक्ष ठेवणे यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे. यामध्ये व्याघ्र प्रकल्पाच्या बाहेर वाघांची संख्या व्यवस्थापन व त्यांचे संरक्षण करणे. वाघांच्या अधिवासांचे संरक्षण करणे आणि तेथील परिसंस्थेची (ाम्देब्stास्) सुरक्षितता सुनिश्चित करणे. वाढत्या मानव आणि वन्यजीव संघर्षाचे व्यवस्थापन करणे तसेच मानवी वस्त्यांमध्ये वाघांमुळे होणारे नुकसान उदा. जीवितहानी कमी करणे. या दोन्ही योजनांच्या माध्यमातून व्याघ्र संवर्धनासाठी एक व्यापक दृष्टिकोन स्वीकारला जात आहे, ज्यामध्ये फक्त व्याघ्र प्रकल्पांच्या आतच नव्हे, तर संपूर्ण देशात वाघांचे संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. एन.टी.सी.ए.च्या स्थापनेनंतर आम्हाला यासाठी 20 वर्षे वाट पाहावी लागली, तर 1973 मध्ये व्याघ्र प्रकल्प योजना कार्यान्वित झाली. त्यातुलनेत आम्हाला 52 वर्षे वाट पाहावी लागली.

मानव आणि वाघ आता एक जागतिक प्रश्न असून या संघर्षाचा इतिहास जुना आहे. व्याघ्र प्रकल्पाबाहेरील क्षेत्रात तब्बल 30 ते 40 वाघांचे वास्तव्य आहे. म्हणून याची तीव्रता अधिक वाढलेली आहे. आपल्या सोयीनुसार राजकीय नेतृत्व आणि वन्यजीवप्रेमींनी यात उडी मारल्यामुळे हा प्रश्न आता कळीचा मुद्दा झालाय. एक वाघ मारल्यामुळे खेडय़ातील हजारो लोकांचा जीव भांडय़ात पडत असेल आणि या घटनेचा राजकीय फायदा होत असेल तर हा फायदा कुणाला नको आहे. राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थापोटी बरबटलेली ही घोडदौड चक्क वाघाच्या मुळावर उठली आहे, तर दुसरीकडे वाघाच्या हल्ल्यात होणारे मानवाचे मृत्यू हा अतिचिंताजनक प्रश्न बनलेला आहे. सन 2018 च्या तुलनेत सन 2022 मध्ये अनुक्रमे 2967 वरून 3682 इतकी वाघांची संख्या झाली. यामध्ये एकूण 6.1 टक्के वाढ झालेली आहे. मात्र दुसरीकडे संघर्षाची धारदेखील त्याच ताकदीने वाढलेली आहे. गेल्या पाच वर्षांत एकूण वाघांच्या हल्ल्यात एकूण 302 लोकांचा मृत्यू झालाय. यातील एकटय़ा महाराष्ट्रात यातील 55 टक्के मृत्यू झालेले आहेत. यासाटी एकूण 29.57 कोटी इतका निधी भरपाई म्हणून देण्यात आलेला आहे. सन 2023 मध्ये पूर्ण देशामध्ये महाराष्ट्रात सर्वाधिक 52 लोक वाघांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावले आहेत, तर दुसरीकडे देशातील वाघांच्या मृत्यूंचे आकडेदेखील धक्कादायक आहेत. सन 2021 ते 2025 दरम्यान राज्यात 173 लोकांचा बळी गेलेला आहे. राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धनाच्या आधारे गोळा झालेल्या या आकडेवारीमध्ये अजूनही वाघांच्या मृत्यूच्या नोंदी संपूर्ण झाल्याचे चित्र नाही. अनेकदा वाघांच्या मृत्यूंच्या काही नोंदी राज्यामार्फत पाठविल्या जात नाहीत. सन 2012 ते 2023 या वर्षात संघर्षाची तीव्रता अधिक होताना दिसून येत आहे. केवळ नुकसानभरपाई देऊन हा प्रश्न नक्कीच सुटणारा नाही. मूलभूत व प्रभावी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. शाश्वत विकासाच्या अजेंडय़ावर दारिद्रय़ निर्मूलन, जैवविविधता संवर्धन ते संपूर्ण शाश्वत असा हा प्रवास अत्यावश्यक आहे, पण दुर्दैवाने याकडे कुणाचे लक्ष नाही.

गेल्या काही वर्षांत वाघ असलेल्या प्रदेशात वेगाने बदल होत चाललाय. वन जमिनीवरील वाढते अतिक्रमण, धोक्यात आलेले व्याघ्र संचार मार्ग, शिकार आणि अवैध व्यापार, निर्वनीकरण, रस्ते आणि विकास प्रकल्प यातून व्याघ्र अधिवास धोक्यात आले आहे. मात्र एकीकडे गेल्या काही वर्षांत कमी झालेली वाघांची संख्या आता वाढली, तर दुसरीकडे लोकसंख्यादेखील मोठय़ा प्रमाणात वाढली आहे. गेल्या शतकात वाघांच्या अधिवासात एकूण 57 टक्के लोकसंख्या वाढ झाली आहे. म्हणजेच वाघ गावांकडे आणि माणसे जंगलाकडे अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात विशेषत विदर्भात मानव व वन्यजीव संघर्ष रौद्ररूप धारण करतोय. एक वाघ 14 ते 15 लोकांचा बळी घेतो आहे, तर दुसरीकडे वाघांना आपला जीव मुठीत धरून जगण्याची वेळ आली आहे. उत्तर भारत तथा मध्य प्रदेशमधील टोळ्या विदर्भातील याच जंगलात येऊन वाघांची शिकार करतात. शहरांना मोठय़ा प्रमाणात लागणारी विजेची गरज, रोज निर्माण होत चाललेली सिमेंटची जंगले, जंगलात असलेले डोलोमाईट, लाईमस्टोन इत्यादींच्या खाणी याभोवती असलेल्या अर्थकारणाची किनार आता एका वेगळ्या दिशेने जाणारी आहे. महाराष्ट्रातील एकूण वीज उत्पादनापैकी 70 टक्के वीज कोळशापासून तयार होते. कोळसा महाराष्ट्राच्या विदर्भातील जंगल भागात अधिक आहे. जोपर्यंत दाट जंगलांमध्ये कोळशांच्या खाणी खोदल्या जाणार नाहीत आणि कोळसा वीज कारखान्यापर्यंत नेला जाणार नाही, तोपर्यंत मुंबई, पुणे, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर आणि संपूर्ण महाराष्ट्रातील भागात प्रकाश पडणार नाही, हे वास्तव नाकारून चालणार नाही. हे भयाण वास्तव आणि याचे अर्थकारण वाघांच्या संख्येवर व संघर्षावर परिणाम करणार आहे.

जंगलातील वाघ वाचावेत म्हणून आम्ही वन पर्यटनाला अधिक चालना दिली. मात्र अतिपर्यटन आणि विशेष म्हणजे रात्र पर्यटन या गोंडस नावाखाली वाघ दाखविण्यासाठी चाललेल्या या उपक्रमाला सध्या उधाण आले आहे. वन्य प्राण्यांच्या हक्काच्या घरात जर पर्यटकांची संख्या प्रचंड वाढलेली असेल, तर वाघ व इतर वन्यजीव शांततेने जगू तरी कसे शकतील? संचारमार्गात शेती, वाढते विकास प्रकल्प, मनुष्यवस्त्या, रस्ते आल्यामुळे माणसांवरील हल्लेसुद्धा वाढले आहेत. नियोजनाचा अभाव, शाश्वत विकासाकडे दुर्लक्ष करणारी मानसिकता या सर्वांची दिशा ही विनाशाकडे जाणारी आहे. यावर उपयोजना तयार करण्याची व ती स्वीकारण्याची मानसिकता असणे गरजेचे आहे. वाघांना जपता येईल यासाठी आशादायी चित्र निर्माण करण्यासाठी एक सर्वव्यापक चळवळ उभारण्याची आज खरी गरज आहे. व्याघ्र प्रकल्प व वन्यजीव अभयारण्यातील वाघांच्या व्यतिरिक्त बाहेर असलेल्या वाघांसाठी तयार करण्यात आलेल्या या योजनेची अंमलबजावणी कशी होईल हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे. राज्याच्या वन विभागांतर्गत असलेल्या प्रादेशिक विभागाला वन्यजीव व्यवस्थापन व त्याच्या मर्यादा लक्षात घेता हे काम आव्हानात्मक असणार आहे. याचे उत्तर येणारा काळ नक्कीच मिळेल.

z disha.wildlife@gmail.com
(लेखक महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाचे माजी सदस्य आहेत.)