परीक्षण – खासगीपणाचा हक्क

>> अनंत देशपांडे

­आजकाल वर्तमानपत्र उघडले की, खून, मारामाऱ्यांच्या बातम्यांबरोबरच सायबर स्पॅम या विषयांच्या बातम्या दिसून येतात. सर्वसामान्य नागरिकांना आज धकाधकीच्या काळात याचे खरे तर भान नाही. मात्र अलीकडे सर्वांचेच लक्ष आता जाऊ लागले आहे. याला प्रतिबंध घालण्याकडे गंभीरपणे लक्ष देण्यासाठी सांगलीकर अ‍ॅड. धनंजय मद्वाण्णा यांनी यासंदर्भात एक छान पुस्तक प्रकाशित केले आहे. सायबर स्पॅमबरोबरच तुमची प्रायव्हसी नष्ट करणाऱ्या आणि तुमच्या खासगी आयुष्यात आक्रमण करणाऱ्या या प्रकारांकडे अ‍ॅड. मद्वाण्णा यांनी आपल्या पुस्तकात लक्ष वेधले आहे. भरपूर पैसा असलेल्या ज्येष्ठांना अचानक एक फोन येतो, तुमच्या नावाने एक पार्सल आले असून त्यात काही ड्रग्ज आहेत किंवा अवैध चलन आले असे दरडावण्यात येतो आणि यातून सुटका पाहिजे तर अमुक एवढी रक्कम या खात्यावर भरा असेही फर्मावण्यात येते. गोंधळलेला आणि घाबरलेला माणूस निमूटपणे या स्कॅमर्सची मागणी पूर्ण करून टाकतो. काही वेळानंतर लक्षात येते की, आपण फसवले गेलोय. यानंतर फसगत झालेल्याने आता काय करायचे? असा प्रश्न मनात उभा राहतो. अशा प्रसंगावरूनच अ‍ॅड. मद्वाण्णा यांना याबाबत सविस्तर पुस्तक लिहावेसे वाटले. ‘यू. आर. बिईंग सीक्रेटली वॉच्ड’ या पुस्तकाचे नाव असून यात असे गुन्हे घडूच नयेत यासाठी काय उपाययोजना करावी यासंदर्भातील कायद्याचा एक मसुदाच तयार केला आहे. हे पुस्तक किंवा कायद्याचा मसुदा केवळ आपल्या देशातच नाही तर जगभरातील लोकांना उपयुक्त ठरेल असा आहे. आजवर आपल्या देशात ‘प्रिव्हेंटिव्ह’ कायदा अस्तित्वात नाही. म्हणजे गुन्हा होऊच नये यासाठी कायदा नाही.

या पुस्तकात तुमची प्रायव्हसी, म्हणजे खासगीपणा, ‘व्हायोरीजम’ म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या संमतीशिवाय डोकावून पाहणे, सायबर स्पॅम यात प्रतिबंध कसा करावा याबाबचे सविस्तर विवेचन प्रभावीपणे करण्यात आले आहे. एखादा माणूस काय बोलतो? कुठे आहे? काय करीत आहे? याचा आधुनिक उपकरणांद्वारे छुपेपणे शोध घेणे आणि अशा गुप्त माहितीद्वारे संबंधित माणसाकडून पैसे उकळणे किंवा खासगी आयुष्यातील चित्रित केलेले आक्षेपार्ह चित्रण हे पॉर्न साइटवाल्यांना विकणे असे उद्योग करणाऱ्यांना कोणत्या मार्गाने प्रतिबंध करता येईल याबाबत माहिती देण्यात आली आहे. आपल्या खासगीपणाची किंमत किती आहे याबाबत आता सजग होण्याची वेळ आली आहे. काही खरेदी करताना ‘तुमचा फोन नंबर सांगा’ अशी मागणी होणे या प्रश्नाला ‘कशासाठी पाहिजे?’ असा प्रतिप्रश्न केला गेला पाहिजे आणि आवश्यकता असेल तरच फोन नंबर वगैरे दिले जावेत, अन्यथा फोन नंबरचा डाटा विकत घेणाऱ्यांना त्याचा फायदा होऊ शकतो आणि यातूनच व्हायोरीजम, सेक्सटार्शन, रिव्हेंज पार्न, हनी ट्रॅप, अपस्कर्ट, डाउन ब्लाऊज, डीपफेक अशा गुन्हेगारी कृत्यांमधून न भरून येणारे नुकसान होऊ शकते.

यामुळे अशा प्रकारचा गुन्हा घडूच नये यासाठी सध्या जगातील कुठल्याच देशात असा प्रतिबंधात्मक कायदा अस्तित्वात नाही आणि यासाठीच अॅड. मद्वाण्णा यांनी आमीराची प्रायव्हसी, संभाषण प्रायव्हसी, लोकेशन प्रायव्हसी आणि डेटा प्रायव्हसी असा राईट टू प्रायव्हसी याबाबत सर्वांगीण विचार असलेले हे अशासकीय विधेयक अर्थात कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे.

प्रायव्हसीचा भंग होऊ नये म्हणून काय यंत्रणा असावी, भंग झाल्यानंतर कुठे अर्ज-अपील करता येईल, शिक्षा काय असेल, नुकसानभरपाई कुठे आणि कशी मिळेल याची सविस्तर माहिती मिळणे आवश्यक आहे. मात्र भ्रष्टाचार, विवाहबाह्य संबंध अशा अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये प्रायव्हसीचा भंग करून पुरावा गोळा करावा लागतो. यासाठी या विधेयकात स्टिंग ऑपरेशन योग्य निर्बंधासह रेग्युलेट करण्यात आले आहे.

सध्या या ‘राईट टू प्रायव्हसी आणि व्हायोरीजम’ या विषयावर तयार करण्यात आलेले 160 कलमांच्या कायद्याचे हे अशासकीय विधेयक राज्यसभेत 7 फेब्रुवारी 2025 ला सर्वानुमते दाखल करून घेण्यात आले आहे. यानंतर लोकसभेतसुद्धा ते विधेयक दाखल होण्यासाठी विषय सूचीवर आहे.

आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड येथील विद्यार्थिनींच्या हॉस्टेलमधील खासगी व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर बराच गोंधळ झाला होता. तसेच माजी खासदार प्रज्वल रेवण्णा यांनी महिलांचे केलेले आक्षेपार्ह चित्रण व्हायरल झाल्यानंतर देशभर खळबळ उडाली होती. अशा तऱ्हेने कोणाची प्रायव्हसी चोरणे आणि तिची विक्री करणे यावर बंधन आलेच पाहिजे व याला जबर शिक्षेची तरतूद करणारा कायदा आवश्यक झाला आहे.