>> प्रतीक राजूरकर
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात पखराऊ वन क्षेत्रात व्याघ्र पर्यटनाचा निर्णय घेतल्यानंतर तेथील वनक्षेत्राची अपरिमित हानी झाल्याचे व पर्यावरण दक्षतेबाबत हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून आले. याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण निकाल देत वन विभागातील अनागोंदी कारभार, नियोजनाचा अभाव आणि मनमानी कारभार यावर ताशेरे ओढले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 17 नोव्हेंबर 2025 रोजी सरन्यायाधीश भूषण गवई, न्या. मसीह व न्या. चांदूरकर यांच्या न्यायपीठाने व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने प्रलंबित याचिकेत महत्त्वाचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे अवलोकन केले असता हे निर्देश व्याघ्र पर्यटन उद्योगातील अनियमितता व व्याघ्र संवर्धनाचे कर्तव्य यावर केंद्रित आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या काही वर्षांत व्याघ्र पर्यटनाच्या कारणास्तव दुर्लक्षित झालेले वन्य जीव, वन क्षेत्र, पर्यावरणाचे संवर्धन पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणले आहे. वन विभागातील अनागोंदी कारभार, नियोजनाचा अभाव आणि मनमानी कारभाराला या निकालाने चाप बसेल अशी अपेक्षा आहे.
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात सफारीसाठी उत्तराखंड राज्य सरकार, वन विभाग व स्थानिक प्रशासनाच्या निर्णयांमुळे झालेली अतोनात पर्यावरण हानी या निकालासाठी निमित्त ठरली. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानात पखराऊ वन क्षेत्रात व्याघ्र पर्यटनाचा निर्णय स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारने घेतला. पखराऊ व्याघ्र पर्यटनाचा शुभारंभ करण्यासाठी राज्य सरकार, वन विभाग व स्थानिक प्रशासनाने मोठय़ा प्रमाणात वन क्षेत्रातील वृक्षांना हानी पोहोचवली आणि अनधिकृत बांधकामांना प्रोत्साहन दिले. 6 मार्च 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने झालेले पर्यावरणाचे नुकसान, त्याची शास्त्राrय पद्धतीने भरपाई करण्यास विशेष समिती स्थापन केली. शिवाय न्यायालयाने गठित केलेल्या समितीला झालेल्या पर्यावरण नुकसानीसाठी कारणीभूत अधिकाऱयांना शोधून काढण्याची अतिरिक्त जबाबदारी न्यायालयाने घालून दिली. न्यायालय नियुक्त समितीने आपला अहवाल सादर केल्यावर 17 नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. प्रत्येक दिलेल्या निर्देशांची योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी न्यायालयाने विशिष्ट कालमर्यादा घालून दिल्याने पर्यावरण व वन्य जिवांच्या संवर्धनाला आपले गतवैभव प्राप्त होऊ शकेल.
हिंदुस्थानात व्याघ्र संवर्धनाचे व वाघांचे जागतिक महत्त्व, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यानातील भौगोलिक परिस्थिती, वन्य जीव संरक्षण कायद्यातील तरतुदी, 2010 साली सेंट पीटर्सबर्ग येथे झालेल्या परिषदेत व्याघ्र संवर्धनाला प्राधान्य याकडेदेखील सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात विशेष शीर्षक देत लक्ष वेधले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गठित केलेल्या तज्ञांच्या समितीने केलेल्या सूचना, निष्कर्ष, संशोधनाचे सखोल विश्लेषण या निकालपत्रात आढळून येईल. कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्प, झालेले नुकसान कसे भरून काढता येईल याबाबतच्या शिफारसी, झालेल्या पर्यावरण नुकसानीची तीव्रता, पर्यावरण हानीसाठी कारणीभूत अधिकाऱयांवरील केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाची कारवाई (या निकालातून सीबीआय न्यायालयीन हस्तक्षेपामुळे कधीतरी राजकारणाऐवजी आपले अधिकार सत्कारणी लावते ही माहिती आनंद देणारी आहे.), व्याघ्र पर्यटनासाठी समितीच्या मार्गदर्शक सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने अतिशय गांभीर्याने निकालात विचारात घेतल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ समितीने सादर केलेल्या अहवालाचे ‘सखोल आणि अभ्यासपूर्ण अहवाल’ असे वर्णन केले आहे. संरक्षित वन क्षेत्रात कशाला परवानगी कशाला मनाई, मानव संसाधने, संरक्षित वन क्षेत्रात वाढीस लागलेले रिसॉर्ट, हॉटेल्स यावर व्यक्त केलेली चिंता अशा अनेक आणि विविधांगाने अहवालात शिफारसी व सूचना केल्या आहेत. समितीच्या सूचना, अहवाल हा कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पापुरता मर्यादित नसून देशभरात व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने निकालाइतकाच महत्त्वपूर्ण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने वेळोवेळी व्याघ्र संवर्धनावर दिलेले निकाल, निर्देशांचे संदर्भ आणि समितीच्या अहवालाची सांगड घालत दिलेले निष्कर्ष व्याघ्र संवर्धनाच्या दृष्टीने म्हणूनच अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. एकूण 80 पानी निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने 51 पानांमधून व्याघ्र संवर्धन, तज्ञ समिती अहवाल व न्यायालयीन संदर्भांचा उल्लेख केल्याचे दिसून येते. निकालपत्रातील 52 व्या पानापासून न्यायालयाचे निष्कर्ष आणि निर्देश नमूद आहेत.
निकालपत्रात सर्वोच्च न्यायालयाने तज्ञ समितीचा अहवाल स्वीकारत असल्याचा उल्लेख आहे. दोन महिन्यांत कॉर्बेट व्याघ्र प्रकल्पाचे पर्यावरण कसे रुळावर आणता येईल, यासंबंधी योजना सादर करण्याचे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. तीन महिन्यांच्या आत कॉर्बेट प्रकल्पातील अनधिकृत बांधकाम, अतिक्रमण काढण्याची कारवाई सुरू करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय एक वर्षाच्या आत न्यायालयीन निर्देशांची अंमलबजावणी झाल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश आहेत. समितीने कॉर्बेट परिसरात पडलेल्या वृक्षांची संख्या आणि मूल्ये आपल्या अहवालात नमूद केली आहेत. संभाव्य पर्यावरण नुकसान, पडलेले वृक्ष आणि त्यांचे मूल्य याबाबत उत्तराखंड राज्य सरकार यांचे समितीच्या निष्कर्षाबाबत आकडेभेद आहेत. समितीच्या मते एकूण 6093 असून राज्य सरकारच्या मते कत्तल झालेल्या वृक्षांची संख्या ही निम्मी म्हणजेच 3620 आहे. याबाबत न्यायालयाने फार खोलात न जाता पर्यावरण नुकसान भरून येईल याची राज्य सरकारने दक्षता घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.
व्याघ्र पर्यटन, सफारीला संरक्षित वन क्षेत्रात न्यायालयाने प्रतिबंध केला असून केवळ संरक्षित वन क्षेत्राच्या बाहेर करण्याची परवानगी दिलेली आहे. तज्ञ समितीने केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांच्या निकषांवर सफारी करावी असे न्यायालयीन निर्देश आहेत. वन क्षेत्रात रिसार्ट, हॉटेलबाबत समितीचे निष्कर्ष न्यायालयाने ग्राह्य धरले आहेत. सर्व राज्यांना व्याघ्र संवर्धन योजना तीन महिन्यांत अस्तित्वात आणावी अशी सक्त सूचना न्यायालयाने घालून दिलेली आहे. मानव-वन्य जीव संघर्षाबाबत राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन संस्थेने सहा महिन्यांत मार्गदर्शक सूचना आणि योजना आखावी व त्यानंतर सहा महिन्यांत सर्व राज्य सरकारांनी ती अमलात आणावी असे निकालपत्रात न्यायालयीन निर्देश आहेत. संरक्षित वन क्षेत्रात असलेल्या धार्मिक यात्रासंबंधित न्यायालयाने समतोल भूमिका घ्यावी अशी अपेक्षा व्यक्त करताना राज्य सरकारांना नियमावली तयार करण्याचे निर्देश आहेत.
एकंदरीत, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने व्याघ्र पर्यटनाच्या व्यवसाय/उद्योगातून पैसा कमावण्याच्या संकुचित वृत्तीला आळा बसेल आणि व्याघ्र संवर्धनाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
(लेखक कायदेतज्ञ आहेत.)
Comments are closed.