सर्वोच्च न्यायालय: बीसीसीआय, राज्य संस्थांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्यानुसार का नियंत्रित केले जाऊ नये?

सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) आणि सर्व राज्य क्रिकेट संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायदा, 2025 च्या कक्षेत का येऊ नये, अशी विचारणा केली आहे.

मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी केली आहे जी बीसीसीआय प्रकरणाशी संबंधित काही क्रिकेट संस्थांनी दाखल केलेल्या अर्जांवर सुनावणी करत होती. न्यायाधीशांनी बीसीसीआय आणि राज्य क्रिकेट संघटनांना प्रश्न केला की त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांच्या सेवा अटी 2025 च्या कायद्यानुसार का लागू केल्या जाऊ नयेत.

सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वी माजी CJI न्यायमूर्ती आरएम लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली होती, ज्यामध्ये बीसीसीआयसाठी घटना तयार करण्यासह सुधारणा उपाय सुचविण्याचा आदेश होता.

समितीने केलेल्या शिफारशीही न्यायालयाने मान्य केल्या.

सप्टेंबर 2022 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने BCCI च्या घटनेत बदल करण्यास परवानगी दिली होती आणि म्हटले होते की पदाधिकारी 12 वर्षांचा सतत कार्यकाळ असू शकतो ज्यामध्ये राज्य संघटनेत सहा वर्षे आणि BCCI मध्ये तीन वर्षांच्या कूलिंग-ऑफ कालावधीपूर्वी सहा वर्षांचा समावेश होतो.

त्यात म्हटले होते की, पदाधिकारी बीसीसीआय आणि राज्य असोसिएशन स्तरावर एका विशिष्ट पदावर सलग दोन वेळा काम करू शकतो, त्यानंतर त्याला तीन वर्षांचा कूलिंग-ऑफ कालावधी सेवा द्यावी लागेल.

बीसीसीआयच्या घटनेत, ज्याला सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मान्यता दिली होती, राज्य क्रिकेट असोसिएशन किंवा बीसीसीआयमध्ये प्रत्येकी तीन वर्षे सलग दोन टर्म काम केलेल्या प्रत्येकासाठी तीन वर्षांचा कूलिंग ऑफ कालावधी अनिवार्य आहे.