मैदानावर प्रतिस्पर्ध्याला धूळ चारण्यासाठी खेळाडू घाम गाळत असताना अरुणाचल प्रदेशमध्ये मात्र क्रिकेटचा खेळ मैदानाबाहेरच अडकला. संघटनेतील सत्तासंघर्ष, निवडणुकीवरील आक्षेप आणि न्यायालयीन स्थगितीच्या कचाटय़ात राज्याचे क्रिकेट सापडले असून, त्याची थेट किंमत खेळाडूंना मोजावी लागत आहे. रणजी करंडकातील नागालँडविरुद्धचा सामना खेळण्यासाठी मैदानात उतरण्याऐवजी त्यांना चक्क माघार घ्यावी लागली. हा प्रकार अरुणाचलच्या क्रिकेटसाठी धोक्याची घंटा आहे.
सप्टेंबर 2026 मध्ये अरुणाचल प्रदेश क्रिकेट संघटनेच्या निवडणुकीत नबाम विवेक अध्यक्षपदी निवडून आले. मात्र, निवडणूक प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप करत सहा जिल्हा क्रिकेट संघटनांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठात धाव घेतली. न्यायालयाने प्रकरणातील निर्णय राखून ठेवल्याचे वृत्त आहे. स्थगितीमुळे संघटनेचे कामकाज ठप्प झाल्याने संघाच्या सहभागावरही संकट ओढवले. हे आरोप अद्याप न्यायालयात अंतिमतः सिद्ध झालेले नाहीत.
धक्कादायक बाब म्हणजे, या संघर्षाचा फटका केवळ वरिष्ठ संघाला बसलेला नाही. 11 ऑक्टोबरला नागालँडविरुद्धचा रणजी सामना खेळता आला नाही, तर 19 वर्षांखालील संघालाही विनू मंकड करंडकातील सिक्कीमविरुद्धच्या सामन्यात उतरता आले नाही. म्हणजेच, वरिष्ठ क्रिकेटपासून उदयोन्मुख खेळाडूंपर्यंत संपूर्ण यंत्रणाच अनिश्चिततेच्या भोवऱयात अडकली आहे. बीसीसीआयलाही न्यायालयीन आदेशांमुळे तातडीने हस्तक्षेप करून पर्यायी व्यवस्था उभारण्यात मर्यादा असल्याचे वृत्त आहे.
संघटनेतील वाद कोणाचा, आणि त्याची शिक्षा खेळाडूंना का? वर्षानुवर्षांच्या मेहनतीनंतर मिळणाऱया रणजीसारख्या व्यासपीठावर खेळण्याची संधीच हिरावली गेली तर त्याची जबाबदारी कोण घेणार? न्यायालयीन प्रक्रिया आपली जागा आहे; पण खेळाडूंचे नुकसान थांबवण्यासाठी प्रशासकीय तोडगा शोधण्याची जबाबदारीही टाळता येणार नाही.
Comments are closed.