अरुणिश चावला नवे महसूल सचिव

केंद्र सरकारकडून प्रशासकीय फेरबदल : अमित अग्रवाल फार्मास्युटिकल्सचे सचिव

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारी रोजी संसदेत पुढील अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. अर्थसंकल्प सादरीकरणापूर्वी पाच आठवडे केंद्र सरकारने नवीन महसूल सचिवांची नियुक्ती केली आहे. संजय मल्होत्रा यांच्यानंतर आता अरुणिश चावला यांच्याकडे ही जबाबदारी देण्यात आली आहे. संजय मल्होत्रा यांची नुकतीच रिझर्व्ह बँकेचे 26 वे गव्हर्नर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. बिहार केडरचे आयएएस अधिकारी असलेल्या चावला यांनी केंद्राच्या महसूल विभागात काम केलेले नाही, परंतु ते खर्च विभागात सहसचिव होते. तसेच विविध सरकारी योजना हाताळण्याची जबाबदारीही त्यांनी सक्रीयपणे हाताळलेली आहे.

केंद्र सरकारने प्रशासकीय पातळीवर बरेच फेरबदल केले आहेत. सरकारने जवळपास सहा विभागांमध्ये नवीन सचिवांची नावे जाहीर केली आहेत. आधार संस्थेच्या युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे सीईओ अमित अग्रवाल यांना फार्मास्युटिकल्स सचिव बनवण्यात आले आहे. रचना शाह यांना कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाच्या प्रभारी बनवण्यात आले आहे. वस्त्र मंत्रालयाचे सचिव शाह हे केरळ केडरचे 1991 च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. त्यांच्या जागी मध्य प्रदेशातील त्यांच्या कनिष्ठ नीलम शमी राव यांची नियुक्ती केली जाईल. त्या सध्या सध्या राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगात सचिव आहेत. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने राव यांच्या जागी महाराष्ट्राचे संजय सेठी यांची नियुक्ती केली, तर 1993 बॅचच्या हरियाणा केडरच्या आयएएस अधिकारी नीरजा शेखर यांची राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेच्या महासंचालकपदी नियुक्ती करण्यात आली. मणिपूरचे मुख्य सचिव विनीत जोशी आता केंद्रातील उच्च शिक्षण विभागाचे प्रमुख असतील. अजय भल्ला यांची मणिपूरच्या राज्यपालपदी नियुक्ती झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी विनीत जोशी यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

अरुणिश चावला यांनी लंडन स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समधून डॉक्टरेट पदवी संपादन केली आहे. वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासात अधिकारी (अर्थशास्त्र) असण्याव्यतिरिक्त, त्यांनी दोन वर्षे ‘आयएमएफ’मध्ये वरिष्ठ अर्थतज्ञ म्हणून काम केले आहे. आता केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होण्यासाठी पाच आठवडे उरले आहेत. अशा स्थितीत महसूल विभागाचे सचिव या नात्याने अरुणिश यांच्यासमोर उद्योगाच्या मागणीचा समतोल साधण्याचे आव्हान असेल. त्यांना सरकारी महसुलावर परिणाम होणार नाही याचीही काळजी घ्यावी लागेल.