अबकारी धोरण प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले
दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात एक महत्त्वाचे कायदेशीर पाऊल उचलत, अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय यांना पत्र लिहून प्रकरण अन्य खंडपीठाकडे हस्तांतरित करण्याची औपचारिक विनंती केली आहे. बुधवारी लिहिलेल्या या पत्रात केजरीवाल यांनी अशी भीती व्यक्त केली आहे की सध्या या प्रकरणाची सुनावणी करत असलेल्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर सुरू असलेल्या कार्यवाहीमध्ये आवश्यक “निःपक्षपाती आणि तटस्थता” नसू शकते. न्यायालयीन प्रक्रियेची पारदर्शकता आणि निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी या प्रकरणाची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात यावी, अशी विनंती माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
खरं तर, 27 फेब्रुवारी रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने केजरीवाल आणि इतर 22 आरोपींना अबकारी धोरण प्रकरणात दोषमुक्त केले होते. यानंतर केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ट्रायल कोर्टाच्या या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 9 मार्च रोजी या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी सीबीआयच्या याचिकेवर नोटीस जारी केली आणि ट्रायल कोर्टाच्या निर्देशांवर अंतरिम स्थगिती दिली, ज्याने तपास अधिकाऱ्यावर विभागीय कारवाईची मागणी केली होती.
केजरीवाल यांच्या कायदेशीर पथकाचा युक्तिवाद
केजरीवाल यांच्या कायदेशीर संघाने असा युक्तिवाद केला की 9 मार्चच्या आदेशात अशा “असाधारण कारणांचा” उल्लेख नाही, जे सामान्यत: स्पष्ट बेकायदेशीरतेसह “दुर्मिळातील दुर्मिळ परिस्थितीत” लागू होते. याच आधारे या प्रकरणाची सुनावणी अन्य काही खंडपीठाकडे सोपवण्याची मागणी करण्यात आल्याचे वकिलांचे म्हणणे आहे. आता ही विनंती सरन्यायाधीशांसमोर विचाराधीन असून, त्यांच्या निर्णयानंतरच उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणाची पुढील सुनावणी कोणत्या खंडपीठात होणार हे ठरेल.
न्यायालयीन पक्षपात?
याशिवाय, त्यांच्या निवेदनात केजरीवाल यांनी उच्च न्यायालयाच्या अलीकडील कारवाईच्या प्रक्रियात्मक व्याप्तीबद्दलही गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले की न्यायमूर्ती शर्मा यांनी ट्रायल कोर्टाला पीएमएलएशी संबंधित कार्यवाही स्थगित करण्याचे निर्देश दिले, तर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) या विशिष्ट पुनरीक्षण याचिकेचा पक्ष नाही. निर्दोष आरोपींची बाजू न ऐकता सुरुवातीच्या टप्प्यावर एवढा मोठा दिलासा दिल्याने न्यायालयीन पक्षपाताचा संशय अधिक दृढ होतो, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
Comments are closed.