अबकारी प्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांचे मोठे पाऊल, उच्च न्यायालयात न्यायमूर्तींविरोधात पुनर्विचार याचिका; मी स्वतः वादविवाद करीन

दिल्लीतील राजकीय आणि कायदेशीर वर्तुळात पुन्हा एकदा खळबळ उडाली आहे. आम आदमी पक्षाचे (आप) प्रमुख आणि माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अबकारी धोरण प्रकरणात मोठे पाऊल उचलत, दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायाधीशांविरुद्ध माघार (केसपासून वेगळे होण्यासाठी) याचिका दाखल केली आहे. विशेष म्हणजे केजरीवाल यांनीच या प्रकरणी न्यायालयात बाजू मांडण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दिल्ली उच्च न्यायालयाने 16 मार्च रोजी केजरीवाल आणि इतर आरोपींना केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) च्या अपीलवर उत्तर दाखल करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ दिला तेव्हा हे प्रकरण चर्चेत आले. न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ६ एप्रिल रोजी निश्चित केली होती.

वास्तविक, सीबीआयने ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान दिले आहे अरविंद केजरीवाल अबकारी धोरण प्रकरणात अन्य २२ आरोपींसह इतर आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्यात आली. ट्रायल कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते की सीबीआयकडे कोणतेही ठोस पुरावे नाहीत जे आरोप सिद्ध करू शकतील.

आता या प्रकरणी केजरीवाल यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर पुन्हा याचिका दाखल केली आहे. आपल्यावर निष्पक्ष खटला होऊ शकत नाही, अशी भीती त्यांनी याचिकेत व्यक्त केली आहे. याआधीही केजरीवाल आणि अन्य आरोपींनी हे प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केली होती, ती उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी फेटाळली होती.

आपच्या निवेदनानुसार, केजरीवाल स्वत: सोमवारी कोर्टात आपले म्हणणे मांडतील आणि खटल्याचा युक्तिवाद करतील. हे पाऊल देखील महत्त्वाचे मानले जात आहे कारण सहसा ज्येष्ठ वकील अशा प्रकरणांमध्ये वकिली करतात, परंतु केजरीवाल यांनी स्वतः पुढे येण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, या संपूर्ण घटनेवर भारतीय जनता पक्षाने (भाजप) तिखट प्रतिक्रिया दिली आहे. दिल्ली भाजपचे प्रवक्ते प्रवीण शंकर कपूर म्हणाले की, केजरीवाल यांच्या या निर्णयातून न्यायव्यवस्थेचा आदर नसल्याचे दिसून येते. बदलीची याचिका फेटाळली असताना न्यायाधीशांनीच बदलीची मागणी करणे ही न्यायालयीन प्रक्रियेचा आदर करण्यासारखी बाब आहे का?, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

या प्रकरणाची पार्श्वभूमी पाहिली तर २७ फेब्रुवारी रोजी ट्रायल कोर्टाने केजरीवाल यांना सविस्तर आदेश दिले होते. मनीष सिसोदिया आणि इतर आरोपींना दिलासा देताना तपास यंत्रणेकडे पुरेसे पुरावे नाहीत, असे सांगण्यात आले. तपास अधिकाऱ्याने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय आरोप निश्चित केले, हा त्याच्या अधिकारांचा गैरवापर मानला जाऊ शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.

त्यानंतर सीबीआयने उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले, की ट्रायल कोर्टाचा निर्णय “चुकीचा” होता आणि “पुराव्यांकडे दुर्लक्ष करून” आधारित होता. एजन्सीने असा दावा केला आहे की त्यांनी असंख्य कागदपत्रे, साक्षीदारांचे स्टेटमेंट, ईमेल आणि व्हॉट्सॲप चॅट यासारखे पुरावे गोळा केले आहेत, ज्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.

9 मार्चच्या सुनावणीत सीबीआयच्या अपीलवर नोटीस जारी करताना, उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींनी ट्रायल कोर्टाचा आदेश “प्रथम दृष्टया सदोष” असल्याचे म्हटले होते आणि त्यावर तात्पुरती स्थगिती देखील दिली होती. तसेच मनी लाँड्रिंगशी संबंधित ईडी प्रकरणाची सुनावणी तूर्तास पुढे ढकलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

आता केजरीवाल यांनी रद्द केलेली याचिका आणि स्वतःचे प्रतिनिधित्व करण्याचा निर्णय यामुळे हे प्रकरण अधिक संवेदनशील बनले आहे. राजकीय आणि कायदेशीर अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून ही बाब अत्यंत महत्त्वाची बनली आहे, कारण भविष्यात दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजकारणावर त्याचा परिणाम होऊ शकतो.

सध्या 6 एप्रिल रोजी होणाऱ्या सुनावणीकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे, जिथे न्यायालय या निकालपत्रावर काय भूमिका घेते आणि खटला कोणत्या दिशेने पुढे सरकतो हे ठरवले जाईल.