असीम मुनीर यांना अमर्यादित लष्करी शक्ती मिळाली: पाकिस्तानमध्ये अघोषित मार्शल लॉ सुरू झाला आहे का?

गुलाम काश्मीरमधील आर्थिक संकट, उपासमार आणि धुसफूस या विद्रोहाच्या पार्श्वभूमीवर शेजारील देश पाकिस्तानच्या राजकीय आणि लष्करी रचनेत मोठा बदल झाला आहे. पाकिस्तानच्या नॅशनल असेंब्लीने अलीकडेच 'डिफेन्स फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान ऍक्ट, 2026' आणि 'नॅशनल कमांड अथॉरिटी ऍक्ट, 2010' मध्ये सुधारणांना मंजुरी दिली आहे. या नवीन घडामोडीमुळे, पाकिस्तानच्या छोट्या इतिहासात पहिल्यांदाच देशाच्या संपूर्ण लष्करी आणि सामरिक कमांडची अमर्याद शक्ती केवळ एका व्यक्तीच्या हातात एकवटली आहे – फील्ड मार्शल असीम मुनीर. जाणून घ्या असीम मुनीरकडे कोणती अभंग शक्ती आहे? पाकिस्तानच्या या नव्या संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर जनरल असीम मुनीर आता लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाचे सर्वोच्च कमांडर बनले आहेत. प्रशासकीय भाषेत याला 'युनायटेड कमांड' म्हणता येईल, ज्याच्या अंतर्गत आता तिन्ही सैन्यदल थेट एका केंद्रीय मुख्यालयाखाली आले आहेत आणि त्याचा प्रमुख मुनीर आहे. बरखास्त करण्याचे आणि भरतीचे अमर्याद अधिकार: नवीन सुधारणांनुसार, मुनीर यांना लष्करी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकणे, त्यांना सेवानिवृत्त करणे, राजीनामे स्वीकारणे किंवा नाकारणे आणि वयोमर्यादा बदलण्याचे व्यापक अधिकार मिळाले आहेत. न्यूक्लियर वेपन्स कमांड: हा बदल केवळ पारंपारिक सैन्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशाच्या अण्वस्त्रसाठ्यालाही त्याच्या कक्षेत आणण्यात आले आहे. आता 27 व्या घटनादुरुस्ती अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या 'कमांडर ऑफ द नॅशनल स्ट्रॅटेजिक कमांड' (CNSC) या पदाद्वारे या नव्या लष्करी संरचनेअंतर्गत पाकिस्तानच्या अण्वस्त्रांच्या ऑपरेशनला कायदेशीर मान्यता देण्यात आली आहे. सरकारवर थेट नियंत्रण: मुनीर आता फक्त लष्करप्रमुख राहिलेले नाहीत, तर ते पंतप्रधानांचे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि संरक्षणविषयक मुख्य लष्करी सल्लागारही बनले आहेत, ज्यामुळे देशाच्या निवडून आलेल्या सरकारवर त्यांची थेट पकड घट्ट झाली आहे. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानची बदनामी का होत आहे? कोणत्याही अर्थपूर्ण संसदीय चर्चेविना हा कायदा जलद गतीने मंजूर केल्यामुळे जागतिक व्यासपीठावर आणि खुद्द पाकिस्तानमध्येच देशावर जोरदार टीका झाली. पंतप्रधान शेहबाज शरीफ आणि संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांच्या उपस्थितीत असा कायदा मंजूर होणे हा इस्लामाबादमधील सत्तेचे खरे केंद्र आता पंतप्रधानांचे घर नसून रावळपिंडीतील जनरल हेडक्वार्टर (जीएचक्यू) असल्याचा स्पष्ट पुरावा असल्याचे राजकीय विश्लेषक आणि तज्ज्ञांचे मत आहे. यामुळेच जगभरातील तज्ज्ञ पाकिस्तानमध्ये 'अघोषित मार्शल लॉ' म्हणत आहेत, जिथे लोकशाही संस्था कमकुवत झाल्या आहेत आणि देशाची संपूर्ण लगाम थेट गणवेशधारी अधिकाऱ्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. सध्या पाकिस्तान ज्या प्रकारे गंभीर आर्थिक संकट आणि अंतर्गत असंतोषाशी झुंजत आहे, त्यामुळे लष्करी नेतृत्वाला कायदेशीरदृष्ट्या सर्वशक्तिमान बनवणे हे देशाच्या आणि लोकशाहीच्या भविष्यासाठी मोठे संकट बनत आहे.