असीम मुनीरला आजीवन प्रतिकारशक्ती 'हराम': पाकिस्तानी मौलानाने लष्करी वर्चस्वावर गंभीर इस्लामिक प्रश्न उपस्थित केले

जनरल असीम मुनीर वाद: पाकिस्तानमधील लष्कर आणि सरकारमधील युती पुन्हा एकदा मोठ्या वादांनी घेरली आहे. 27 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे फिल्ड मार्शल असीम मुनीर यांना दिलेल्या आजीवन कायदेशीर इम्युनिटीविरोधात धार्मिक नेत्यांनी आता आघाडी उघडली आहे.

प्रख्यात इस्लामिक विद्वान मुफ्ती तकी उस्मानी यांनी ही तरतूद थेट कुराण आणि सुन्नाच्या तत्त्वांच्या विरुद्ध 'हराम' असल्याचे म्हटले आहे. मान्य केले आहे. हा विरोध पाकिस्तानच्या लष्करी वर्चस्व असलेल्या हायब्रीड गव्हर्नन्स व्यवस्थेसाठी एक मोठे आव्हान म्हणून समोर आला आहे.

इस्लाममध्ये उत्तरदायित्वापेक्षा कोणीही वर नाही: मुफ्ती तकी उस्मानी

जमियत उलेमा-ए-इस्लाम (फजल) शी संबंधित ज्येष्ठ मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी यांनी पाकिस्तानच्या विद्यमान लष्करी रचनेवर थेट हल्ला चढवला आहे. इस्लामच्या दृष्टीने कोणताही खलीफा, सेनापती किंवा शासक उत्तरदायित्वाच्या वर असू शकत नाही, असे त्यांनी जाहीरपणे मांडले आहे.

उस्मानी म्हणतात की कोणत्याही व्यक्तीला त्याच्या आयुष्यभराच्या निर्णयांसाठी कायदेशीर संरक्षण देणे इस्लामिक कायद्याच्या मूलभूत संरचनेचे उल्लंघन करते. त्यांच्या या वक्तव्यामुळे पाकिस्तानच्या धार्मिक आणि राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे, कारण जेव्हा धर्म हाच विरोधाचा आधार बनतो तेव्हा लष्कराला त्याकडे दुर्लक्ष करणे कठीण होऊन बसते.

27 वी दुरुस्ती आणि अमर्याद अधिकारांचा वाद

असीम मुनीर यांनी 27 डिसेंबर रोजी पाकिस्तानचे पहिले प्रमुख संरक्षण दल (CDF) म्हणून पदभार स्वीकारला हा वादाचा खरा मुद्दा आहे. घटनेतील नवीन दुरुस्तीनुसार, मुनीर यांना त्यांच्या कार्यकाळात घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी आजीवन कायदेशीर संरक्षण प्रदान करण्यात आले आहे.

याचा अर्थ पाकिस्तानचा कोणताही सामान्य कायदा त्यांना लागू होणार नाही. राजकीय तज्ज्ञांनी याला 'संवैधानिक हुकूमशाही' असे नाव दिले आहे. विरोधी पक्षांचा आरोप आहे की नागरी सरकार केवळ एक दर्शनी भाग आहे आणि देशाची खरी कमान आता पूर्णपणे रावळपिंडी येथील लष्करी मुख्यालयाकडे गेली आहे.

हेही वाचा: जग तिसऱ्या महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर! रशियाने ब्रिटन आणि फ्रान्सला आण्विक विध्वंसाची धमकी दिली, दहशत निर्माण केली

हायब्रीड गव्हर्नन्स मॉडेलला वाढता धोका

मुफ्ती तकी उस्मानी यांच्यासारख्या प्रभावशाली चेहऱ्याची नाराजी ही पाकिस्तानच्या संकरित प्रशासनासाठी धोक्याची घंटा आहे. देवबंदी विचारसरणीशी संबंधित इतर अनेक मौलवी देखील आता JUI-F नेतृत्वावर सरकारच्या या गैर-इस्लामी कृतीचा भाग होऊ नये म्हणून दबाव आणत आहेत.

या मुद्द्यावर धार्मिक नेतृत्व आणि राजकीय पक्ष एकत्र आल्यास पाकिस्तानचे अंतर्गत स्थैर्य आणखी कमकुवत होऊ शकते, असे जाणकारांचे मत आहे. हा वाद केवळ एका कायद्यापुरता मर्यादित नाही, तर पाकिस्तानच्या लोकशाही आणि उत्तरदायित्वाच्या भवितव्याची ही मोठी लढाई बनली आहे.