अटल पेन्शन योजना वाढवली

केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक महत्वाचे निर्णय

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

देशात लोकप्रिय ठरलेल्या ‘अटल पेन्शन योजने’ला कालावधीवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही बैठक बुधवारी पार पडली. तिचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले. या बैठकीत इतरही अनेक महत्वाचे निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती बैठकीनंतर पत्रकारांना देण्यात आली.

अटल पेन्शन योजनेचा कालावधी 2030-2031 या वर्षापर्यंत वाढविण्यात आला आहे. सामाजिक सुरक्षेसाठी ही योजना अत्यंत महत्वाची मानली जात आहे. त्याचप्रमाणे, नवनिर्मिती आणि उत्पादन यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतीय लघुउद्योग विकास बँकेत (सिडबी) आणखी 5 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. अशाप्रकारे समाजकल्याण आणि उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रांच्या प्रगतीसाठी केंद्र सरकार कार्यरत आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले. विकासात्मक कामांना वेग प्राप्त व्हावा, म्हणून ‘गॅप फंडिंग’लाही मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी या निर्णयांसंबंधी माहिती दिली आहे.

लोकप्रिय सामाजिक योजना

दिवंगत नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नावाने प्रारंभ करण्यात आलेली अटल निवृत्तीवेतन योजना आज चांगलीच लोकप्रिय झाली आहे. या योजनेचा शुभारंभ 9 मे 2015 या दिवशी करण्यात आला होता. तेव्हापासून आज साडेदहा वर्षे ही योजना सातत्यपूर्ण पद्धतीने लागू असून आता या योजनेशी देशातील 8 कोटी 66 लाख गरीब वृद्ध जोडले गेले आहेत. असंघटीत क्षेत्रांमध्ये काम करताना निवृत्त झालेल्यांसाठी ही योजना आहे. या योजनेच्या अंतर्गत अंशदान पद्धतीने 60 वर्षांवरील वृद्धांना प्रत्येक महिन्याला 1 हजार रुपये ते 5 हजार रुपये इतके निवृत्तीवेतन दिले जाते. केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील कामगारांमध्ये जागृती करण्यासाठीची योजनाही हाती घेतली आहे, अशी माहितीही देण्यात आली आहे.

‘सिडबी’त 5 हजार कोटी गुंतवणार

लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे. यासाठी ‘सिडबी’मध्ये 5 हजार कोटी रुपयांची अतिरिक्त गुंतवणूक केंद्र सरकार करणार आहे. ही गुंतवणूक तीन वर्षे केली जाणार आहे. 2025-2026 या वर्षात 3 हजार कोटी रुपये आणि त्यापुढच्या सलग दोन वर्षांमध्ये प्रत्येकी 1 हजार कोटी रुपये, असे या गुंतवणुकीचे स्वरुप आहे. या गुंतवणुकीमुळे लघु आणि मध्यम उद्योगांना अधिक स्वस्त दरात कर्ज मिळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांना स्पर्धात्मक बाजारपेठेत स्वत:चे स्थान निर्माण करणे अधिक सुलभ होईल.

रोजगारवाढीला प्रोत्साहन

केंद्र सरकारने रोजगारवाढीवर अधिक भर देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार ‘सिडबी’ बँकेत अधिक गुंतवणूक केल्याने येत्या तीन वर्षांमध्ये 1 कोटी 12 लाख नवे रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. 2025 च्या अखेरपर्यंत भारतात 76.26 लाख लघु आणि मध्यम उद्योगांना कर्ज दिले गेले होते. 2028 च्या आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस ही संख्या 1 कोटी 2 लाख होण्याची शक्यता आहे.

आता अर्थसंकल्पाचे वेध

केंद्र सरकार आपला अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी 2026 या दिवशी (रविवारी) सादर करणार असल्यामुळे सर्वसामान्यांपासून उद्योग क्षेत्रांपर्यंत सर्वांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे लागले आहे. हा अर्थसंकल्प आव्हानात्मक जागतिक स्थितीत सादर केला जात आहे. भारताचा आर्थिक विकासदर सध्या जगात सर्वाधिक, अर्थात साधारणत: 7 टक्के इतका आहे. या विकासदरात वृद्धी करतानाच महागाई नियंत्रणात ठेवण्याचे आव्हान अर्थमंत्र्यांना स्वीकारावे लागणार आहे. अमेरिकेने भारतावर 50 टक्के व्यापार शुल्क लागू केले आहे. त्याचा निर्यातीवर होणारा संभाव्य परिणामही अर्थमंत्र्यांना लक्षात घ्यावा लागेल, असे दिसून येत आहे