ऑस्ट्रेलिया सोशल मीडिया बंदी: ऑस्ट्रेलियन सरकारने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत ऐतिहासिक आणि वादग्रस्त पाऊल उचलले आहे. आता देशात 16 वर्षाखालील मुले सोशल मीडिया वापरू शकणार नाहीत. हा नवा कायदा 10 डिसेंबरपासून लागू होणार आहे.त्यानुसार मेटा (फेसबुक, इंस्टाग्राम), टिकटॉक आणि स्नॅपचॅट सोशल मीडिया कंपन्यांना त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरून अल्पवयीन वापरकर्त्यांना काढून टाकावे लागेल. जर एखाद्या कंपनीने या कायद्याचे उल्लंघन केले तर त्यावर 49.5 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर (सुमारे 270 कोटी) इतका मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो.
कंपन्यांसाठी नवीन नियम काय आहेत
ऑस्ट्रेलियन सरकारने स्पष्ट केले आहे की सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मने हे सुनिश्चित केले पाहिजे की 16 वर्षांखालील कोणतेही मूल खाते तयार करू शकत नाही. यासाठी कंपन्यांना “वाजवी पावले” म्हणजेच तांत्रिक आणि व्यावहारिक उपायांचा अवलंब करावा लागेल जेणेकरून मुलांच्या डिजिटल उपस्थितीवर बंदी घालता येईल. या कायद्याचा उद्देश हानीकारक सामग्री, सायबर धमकी आणि मानसिक आरोग्यावरील नकारात्मक परिणामांपासून मुलांचे संरक्षण करणे हा आहे.
कंपन्यांचा प्रतिसाद
Meta, TikTok आणि Snap ने म्हटले आहे की ते कायद्याचे पालन करतील, परंतु मुलांच्या संरक्षणासाठी हा कायमस्वरूपी उपाय नाही असेही म्हटले आहे. स्नॅपचे जागतिक धोरण प्रमुख जेनिफर स्टाउट म्हणाले, “आम्ही सहमत नाही, परंतु कायद्याचे पालन करू.” TikTok ऑस्ट्रेलियाच्या सार्वजनिक धोरण प्रमुख एला वुड्स-जॉयस यांनी सांगितले की ते “अनुपालन करण्यास तयार आहेत.” कंपन्यांचे म्हणणे आहे की जर मुलांना सोशल मीडियावरून पूर्णपणे काढून टाकले गेले तर ते असुरक्षित किंवा अनियंत्रित वेबसाइटवर जातील, जिथे सुरक्षा आणि देखरेख करणे अत्यंत कठीण आहे.
Meta, TikTok आणि Snap वर किती अल्पवयीन वापरकर्ते आहेत?
मेटा (फेसबुक आणि इंस्टाग्रामची मूळ कंपनी) ने सांगितले की ते 4.5 लाख अल्पवयीन वापरकर्त्यांशी संपर्क साधेल आणि त्यांना त्यांचा डेटा हटवण्यासाठी किंवा ते 16 वर्षांचे होईपर्यंत डेटा संग्रहित ठेवण्यासाठी दोन पर्याय देईल. तर टिकटॉकच्या प्लॅटफॉर्मवर सुमारे 2 लाख अल्पवयीन वापरकर्ते सक्रिय आहेत आणि सुमारे 4.4 लाख अल्पवयीन वापरकर्ते स्नॅपचॅटवर सक्रिय आहेत.
बनावट वय असलेली खाती एआयच्या माध्यमातून पकडली जातील
कोणत्या वापरकर्त्यांनी त्यांचे वय चुकीचे प्रविष्ट केले आहे हे ओळखण्यासाठी कंपन्या आता एआय आणि प्रगत शोध साधने वापरतील. स्नॅपने असेही म्हटले आहे की ते एक अपील प्रणाली तयार करत आहे जेणेकरून चुकून ब्लॉक केलेले वापरकर्ते त्यांचे योग्य वय सिद्ध करू शकतील.
हेही वाचा: सावधान! जीमेल हॅक होताच तुमचे प्रत्येक ठिकाण, फोटो आणि बँक डिटेल्स लीक होतील.
सरकारचा युक्तिवाद : मुलांची सुरक्षा प्रथम येते
ऑस्ट्रेलियन सरकारचे म्हणणे आहे की या कायद्याचा उद्देश हानीकारक ऑनलाइन सामग्री आणि सायबर धमकीपासून मुलांचे संरक्षण करणे आहे. मुलांमध्ये सोशल मीडियाच्या अतिवापरामुळे मानसिक तणाव आणि नैराश्य वाढत असल्याचा सरकारचा दावा आहे. तथापि, काही तज्ञांचे म्हणणे आहे की या नियमामुळे अशा मुलांना एकटेपणा जाणवू शकतो जे आजारपणामुळे किंवा एकाकीपणामुळे केवळ सोशल मीडियाद्वारे जगाशी जोडलेले राहतात.
जगाच्या नजरा ऑस्ट्रेलियाकडे लागल्या आहेत
ऑस्ट्रेलियाचा हा निर्णय आता जागतिक उदाहरण बनू शकतो. अनेक देश मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेबाबत नवीन कायद्यांचा विचार करत आहेत. Meta, TikTok आणि Snap ने म्हटले आहे की, सरकारने त्यावर बंदी घालण्याऐवजी मुलांसाठी संतुलित, सुरक्षित आणि शैक्षणिक डिजिटल वातावरण तयार केले पाहिजे.
Comments are closed.