न्यायालयाच्या आव्हानाला न जुमानता ऑस्ट्रेलिया १६ वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया बंदी लागू करेल

मेलबर्न: ऑस्ट्रेलियन सरकारने सांगितले की, जगातील पहिल्या कायद्याला बुधवारी हक्क वकिली गटाने आव्हान देऊनही, शेड्यूलनुसार लहान मुलांना पुढील महिन्यात सोशल मीडियावर बंदी घातली जाईल.

सिडनी-आधारित डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्टने सांगितले की, 10 डिसेंबरपासून 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ऑस्ट्रेलियन मुलांना विशिष्ट प्लॅटफॉर्मवर खाती ठेवण्यास बंदी घालणाऱ्या कायद्याला त्यांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात घटनात्मक आव्हान दाखल केले आहे.

संप्रेषण मंत्री अनिका वेल्स यांनी आव्हानाचा संदर्भ दिला जेव्हा त्यांनी नंतर संसदेत सांगितले की त्यांचे सरकार वेळापत्रकानुसार बंदी लागू करण्यासाठी वचनबद्ध आहे.

“आम्ही कायदेशीर आव्हानांना घाबरणार नाही. आम्ही बिग टेक द्वारे घाबरणार नाही. ऑस्ट्रेलियन पालकांच्या वतीने आम्ही ठाम आहोत,” वेल्स यांनी संसदेत सांगितले.

डिजिटल फ्रीडम प्रोजेक्टचे अध्यक्ष जॉन रुडिक हे न्यू साउथ वेल्स राज्याचे मायनर लिबर्टेरियन पक्षाचे खासदार आहेत.

“ऑनलाइन क्रियाकलापांचे पालकांचे पर्यवेक्षण ही आज सर्वोत्कृष्ट पालकांची जबाबदारी आहे. आम्ही ती जबाबदारी सरकार आणि न निवडलेल्या नोकरशहांना आउटसोर्स करू इच्छित नाही,” रुडिक यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

“ही बंदी तरुण लोकांच्या राजकीय संवाद स्वातंत्र्याच्या अधिकारावर थेट हल्ला आहे,” ते पुढे म्हणाले.

सिडनी लॉ फर्म प्रायर, त्झान्स आणि वॉलिस सॉलिसिटर या दोन 15 वर्षांच्या मुलांच्या वतीने खटला दाखल करत आहेत.

डिजीटल फ्रीडम प्रोजेक्टचे प्रवक्ते सॅम पामर हे सांगू शकले नाहीत की केसची सुनावणी होण्यापूर्वी 10 डिसेंबर रोजी वय मर्यादा लागू होण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाच्या मनाईसाठी अर्ज केला जाईल की नाही.

तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज मेटाने गेल्या आठवड्यात 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या संशयित हजारो ऑस्ट्रेलियन मुलांना त्यांचा डिजिटल इतिहास डाउनलोड करण्याची आणि बंदी लागू होण्यापूर्वी फेसबुक, इंस्टाग्राम आणि थ्रेड्सवरून त्यांची खाती हटवण्याचा इशारा पाठवण्यास सुरुवात केली.

सरकारने म्हटले आहे की तीन मेटा प्लॅटफॉर्म, तसेच Snapchat, TikTok, X आणि YouTube, यांनी 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या ऑस्ट्रेलियन खातेधारकांना वगळण्यासाठी वाजवी पावले उचलली पाहिजेत किंवा 50 दशलक्ष ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स (USD 32 दशलक्ष) पर्यंत दंड भरावा लागेल.

मलेशियाने 2026 पासून 16 वर्षाखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया खात्यांवर बंदी घालण्याची योजना देखील जाहीर केली आहे.

मलेशियाचे दळणवळण मंत्री फहमी फडझिल यांनी या आठवड्यात सांगितले की त्यांच्या मंत्रिमंडळाने तरुणांना सायबर धमकी, घोटाळे आणि लैंगिक शोषण यासारख्या ऑनलाइन हानीपासून वाचवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या हालचालीला मान्यता दिली आहे.

ते म्हणाले की त्यांचे सरकार ऑस्ट्रेलिया आणि इतर देशांनी घेतलेल्या दृष्टिकोनांचा आणि वापरकर्त्यांच्या वयाची पडताळणी करण्यासाठी ओळखपत्र किंवा पासपोर्टसह इलेक्ट्रॉनिक तपासण्यांचा संभाव्य वापर यांचा अभ्यास करत आहे.