Awhad criticized the CM by raising the issue of caste

By Marathi On Feb 3, 2025

(No Eggs in Midday meals) मुंबई : महायुती सरकारने मंगळवारपासून, शासकीय शाळेत विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद केल्याचा निर्णय घेतल्याचे समजले. हा निर्णय म्हणजे त्या 24 लाख लाभार्थी विद्यार्थ्यांवर अन्याय असल्याचे माझे मत आहे. त्याचबरोबर, महाराष्ट्रात बहुतांश समाज हा मांसाहारी असताना एका विशिष्ट वर्गाचा मांसाहाराला विरोध आहे आणि म्हणूनच या वर्गाला खूश करण्यासाठी तर मुख्यमंत्री म्हणून असे निर्णय घेत नाहीत ना? असा प्रश्न राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. (Awhad criticized the CM by raising the issue of caste)

आमदार डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी ‘X’ या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर याबाबत संताप व्यक्त केला आहे. शासकीय शाळेत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या घरची आर्थिक परिस्थिती शक्यतो चांगली नसते किंवा बेताची असते. त्यामुळे ते शासकीय शाळेत शिक्षण घेत असतात. आर्थिक परिस्थिती बेताची असल्याचा परिणाम त्यांच्या आरोग्यावर देखील होतो. शालेय जीवनात शारीरिक आणि बौद्धिक वाढीसाठी आवश्यक असणारी प्रथिने त्यांना मिळत नाहीत, असे अनेक अहवालातून समोर आलेले आहे. म्हणूनच या आधीच्या राज्य सरकारांनी या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक वाढीसाठी पूरक ठरेल म्हणून त्यांच्या मध्यान्ह भोजनात आठवड्यातून एकदा अंडी तसेच इतर पौष्टिक पदार्थ देण्याचा निर्णय घेतला होता. ज्यामुळे या विद्यार्थ्यांना योग्य ती प्रथिने मिळतील आणि त्यांचा शारीरिक तथा मानसिक विकास होण्यास मदत होईल, एक तंदुरुस्त पिढी निर्माण होईल, असे त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा – Doubts on EVMs : उत्तरासाठी भाजपातील मित्रांशी खासगी गुफ्तगू करावे, उद्धव ठाकरेंचा राज ठाकरेंना सल्ला

मध्य प्रदेश, राजस्थान, गोवा या भाजपाशासित राज्यांनी देखील असेच निर्णय घेतले आहेत. आता यामध्ये महाराष्ट्रदेखील सहभागी झाला आहे. एका विशिष्ट वर्गाला खूश करण्यासाठी भाजपाशासित राज्यांत असे निर्णय घेतले जात आहेत, हे स्पष्ट होत आहे. परंतु या देशातील, राज्यांतील बहुतांश जनता ही मांसाहारी आहे. असे असताना शाकाहारीच हे स्तोम कशासाठी? असा प्रश्नही त्यांनी केला आहे.

मध्यान्ह भोजनातून अंडी बंद करण्याचा महायुती सरकारने घेतलेला निर्णय या विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक तथा मानसिक आरोग्यास हानिकारक आहे, असे माझे ठाम मत आहे, असे सांगून आव्हाड म्हणतात की, आपल्या राज्यातील या गरीब विद्यार्थ्यांना पौष्टिक अन्न मिळावे, त्यांचा शारीरिक आणि मानसिक विकास व्हावा, त्यातून एक सक्षम आणि सुदृढ पिढी तयार व्हावी, असे मुख्यमंत्र्यांना वाटत नाही का? की का अशी पिढी तयार होत आहे, नेमकी हीच भीती त्यामागे आहे? आणि म्हणूनच हाती असलेल्या सत्तेचा वापर करून असे निर्णय फडणवीस घेत आहेत? अशा शंका त्यांनी उपस्थित केल्या आहेत.

विद्यार्थ्यांना एक वेळ अंडी देण्याचा वार्षिक खर्च हा केवळ 50 कोटी रुपये आहे. हा माझा नाही तर, सरकारी आकडा आहे, असे ते म्हणाले. आपल्या लाडक्या बहिणीच्या जाहिरातीचा खर्च हा 200 कोटी रुपयांचा आहे. आपल्याकडे लाडक्या बहिणींसाठी 200 कोटी रुपये आहेत, पण गरीबवर्गातून येणाऱ्या या विद्यार्थ्यांसाठी मात्र 50 कोटीदेखील नाहीत. ही बाब सर्वसामान्य नागरिकाला पटणारी नाही, असे त्यांनी सुनावले आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या निर्णयाचा फेरविचार करावा. राज्य सरकार हे मायबाप असत. त्यांनी आपल्या लेकरांना अस वाऱ्यावर सोडू नये, त्यांच्या आरोग्याशी खेळू नये. दावोसमध्ये जाऊन 15 लाख कोटी रुपयांचे समझोता करार करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना 50 कोटी जड झाले आहेत, ही बाब आपल्याला शोभणारी नाही, असा टोलाही त्यांनी लगावला आहे. (No Eggs in Midday meals: Awhad criticized the CM by raising the issue of caste)

हेही वाचा – Uddhav Vs Raj : बराच काळ विचार केल्यावर राज ठाकरेंना पडले प्रश्न, उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका

Source link