रांका आणि दास यांना जामीन मंजूर; दिल्ली न्यायालयाचा निर्णय

वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली

कॉक्रोच जनता पार्टीचे नेते आशुतोष रांका आणि सौरव दास यांना दिल्लीच्या विशेष महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाने सशर्त जामीन संमत केला आहे. त्यांच्या न्यायालयीन कोठडीचा कालावधी बुधवारी संपला. त्यानंतर त्यांना न्यायालयासमोर उपस्थित करण्यात आले. युक्तिवादानंतर सुरुवातीला निर्णय सुरक्षित ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर बुधवारी संध्याकाळी साडेसहा वाजता, त्यांचा जामीन संमत करण्यात आला आहे.

दिल्लीतील जंतरमंतर या स्थानाची आंदोलनस्थळ म्हणून असलेली मान्यता केंद्र सरकारने काढून घेतली आहे. मात्र, त्यानंतरही या दोघांनी जंतरमंतरवर जाऊन आंदोलन करण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यामुळे त्यांना अटक करण्यात येऊन न्यायालयात उपस्थित करण्यात आले होते. प्रथम न्यायालयाने त्यांना पाच दिवसांची न्यायालयीन कोठडी दिली होती. नंतरही ही कोठडी दोन दिवसांनी वाढविण्यात आली. अशा प्रकारे सात दिवसांच्या कारावासानंतर आता त्यांचा जामीन संमत करण्यात आला असून रात्री उशीरा त्यांची सुटका करण्यात आली.

उच्च न्यायालयात हायड्रामा

मंगळवारी दुपारी रांका आणि दास यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात घटनेच्या अनुच्छेद 226 नुसार याचिका सादर केली होती. तसेच रात्रीच सुनावणी करावी, अशी मागणीही केली होती. तथापि, रात्रीच्या सुनावणीची मागणी न्यायालयाने फेटाळली. बुधवारी त्यांची याचिका सुनावणीला आली. तथापि, या अनुच्छेदांतर्गत या कारवाईसाठी याचिका सादर केली जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यचिकाकर्ते रिव्हीजन पिटिशन सादर करु शकतात, अशी सूचना न्यायालयाने केली. नंतर या दोघांनी उच्च न्यायालयातील याचिका मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उच्च न्यायालयात युक्तिवाद होत असताना, ‘आपण आता जेन-झेड नाही आहात,’ असे न्यायालयाने त्यांना सुनावले. साधारणत: ज्यांचा जन्म 1997 नंतर झालेला आहे, त्यांना ‘जेन-झेड’ असे संबोधले जाते. हे दोघेही वयाने मोठे आहेत, हे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच त्यांनी शांतता बांडचा एका दिवसात भंग केला आहे, या बाबीचा उल्लेखही न्यायालयाने केला. त्यानंतर या दोघांच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयाच्या अनुमतीने याचिका मागे घेण्याचा त्यांचा निर्णय घोषित केला.

फ्रान्सच्या घटनांशी संबंध

या दोघा याचिकार्त्यांनी विद्यार्थ्यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनाचे नेतृत्व केले, असा युक्तिवाद त्यांच्या वकीलांनी केला. मात्र, फ्रान्समध्ये अशाच विद्यार्थी आंदोलनाचे पर्यवसान प्रचंड हिंसाचारात झालेले आहे, या वस्तुस्थितीचा उल्लेख न्यायालयाने केला. तुम्ही एका प्रतिबंधित स्थानी निर्बंध मोडून आणि बॅरिकेडस् ओलांडून बेकायदा प्रवेश केला आहे. बॅरिकेडस् हे विशिष्ट उद्देशाने बसविलेले असतात, ही बाब आपण लक्षात घेतली नाही. तुमचे हे वर्तन तुम्हीच स्वाक्षरी केलेल्या शांतता बाँडच्या विरोधात होते. तुमच्या पाठोपाठ आणखी लोकांनी आत प्रवेश केला असता आणि हिंसाचार केला असता, तर परिस्थिती हाताबाहेर गेली असती.  विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाचा असा दुरुपयोग फ्रान्समध्ये समाजविरोधी शक्तींनी केलेला आहे, अशी स्पष्टोक्ती उच्च न्यायालयाने युक्तिवाद होत असताना केली आहे.

Comments are closed.