कर्नाटकात गुटख्यावर बंदी, सुपारी व्यवसाय आणि शेतकऱ्यांवर काय परिणाम होणार?

कर्नाटक सरकारने गुटखा आणि तंबाखू असलेल्या पान मसाला विक्री, उत्पादन, साठवणूक आणि पाठवण्यावर एक वर्षासाठी बंदी घातली आहे. या निर्णयानंतर 10 ऑगस्ट 2026 पासून राज्यातील सुपारी उत्पादक शेतकरी त्यांच्या शेती आणि कमाईबाबत चिंतेत आहेत. या बंदीचा योग्य पद्धतीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये, असे कॅम्पको संघटनेने म्हटले आहे.

कर्नाटकच्या अन्न विभागाने 10 ऑगस्ट रोजी हा नवा आदेश जारी केला आहे. या आदेशानंतर आता तंबाखू आणि निकोटीन असलेला गुटखा आणि पान मसाला राज्यात कुठेही विकता येणार नाही किंवा पाठवता येणार नाही. लोकांचे आरोग्य राखण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. हा नियम संपूर्ण राज्यात एक वर्षासाठी लागू राहणार असून त्यामुळे दुकाने आणि बाजारपेठांमधील या वस्तूंची विक्री बंद करण्यात येणार आहे.

हेही वाचा: कधी कॅशबॅक तर कधी रिवॉर्ड पॉइंट, हे सर्व वाटून कंपन्यांना काय फायदा होतो?

शेतकरी आणि कॅम्पको यांची चिंता

गुटखा आणि पान मसाला बनवण्यासाठी सुपारीचा वापर केला जातो. त्यामुळे सुपारीची मागणी कमी होण्याची भीती शेतकऱ्यांना आहे. सेंट्रल अरेकनट अँड कोको मार्केटिंग अँड प्रोसेसिंग कोऑपरेटिव्ह लिमिटेड (CAMPCO) ही चॉकलेट बनवण्यासाठी सुपारी आणि कोको पिके विकणारी शेतकऱ्यांची एक मोठी संस्था आहे. ही संस्था शेतकऱ्यांचे पिक योग्य भावात विकून त्यांच्या हक्काचे संरक्षण करण्याचे काम करते.

या बंदीवर आपले मत मांडताना कॅम्पकोने म्हटले आहे की, सरकारचा हा निर्णय आरोग्याच्या दृष्टीने चांगला आहे, परंतु पूर्णपणे योग्य आणि कायदेशीर पद्धतीने सुपारीची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर त्याचा कोणताही विपरीत परिणाम होऊ नये.

शेती आणि व्यापार बंदीचा परिणाम

या प्रकरणात दिलासा देणारी बाब म्हणजे सरकारने फक्त तंबाखू आणि निकोटीन या पदार्थांवर बंदी घातली आहे. शासनाच्या या आदेशात सुपारीची सामान्य लागवड किंवा त्याच्या कायदेशीर व्यापारावर कोणतेही बंधन घालण्यात आलेले नाही. कॅम्पको संघटनेचे म्हणणे आहे की लोकांनी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या बंदीचा संबंध सामान्य सुपारीच्या लागवडीशी जोडू नये. योग्य पद्धतीने शेती व व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या निर्णयामुळे कोणतेही नुकसान होऊ नये, असे संघटना सरकारला सातत्याने सांगत आहे.

कर्नाटकातील शेतीमध्ये सुपारीचा व्यवसाय फार मोठा मानला जातो. त्याचे महत्त्व समजू शकते की 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत, सरकारला फक्त सुपारी आणि त्याच्या उत्पादनांची विक्री करून सुमारे 90.02 कोटी रुपयांचा कर प्राप्त झाला होता.

देशभरात कर्नाटकचे मोठे योगदान आहे

ऑल इंडिया अरेका ग्रोअर्स असोसिएशन (एआयएजीए) आणि कृषी मंत्रालयाच्या डेटा अहवालानुसार, भारतात उगवलेल्या सुपारीपैकी सुमारे 71.56% एकट्या कर्नाटकमध्ये घेतले जाते आणि देशाच्या एकूण उत्पादनात राज्याचा वाटा सुमारे 75.47% आहे.

हेही वाचा: एकाच उत्पादनासाठी अनेक पर्याय, यातून कंपन्यांना काय फायदा?

त्याचे महत्त्व हे देखील समजले जाऊ शकते की वर्ष 2026-27 च्या पहिल्या तिमाहीत सरकारला सुमारे 90.02 कोटी रुपयांचा कर फक्त सुपारी आणि त्याच्या उत्पादनांच्या विक्रीतून मिळाला आणि गेल्या काही वर्षांत हा कर सातत्याने वाढला आहे. त्यामुळेच या बंदीनंतर सुपारीच्या बाजारावर काय परिणाम होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.