CLAT-UG 2026 च्या गुणवत्ता यादीत सुधारणा करण्यावर बंदी: गुणवत्ता यादीनुसार समुपदेशन सुरू राहील, उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.

प्रयागराज. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने एकल खंडपीठाच्या आदेशाला स्थगिती दिली आहे, ज्यामध्ये CLAT UG-2026 ची गुणवत्ता यादी सुधारण्याचे निर्देश दिले होते. सध्याच्या गुणवत्ता यादीनुसार समुपदेशन सुरू राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच, तज्ज्ञ पॅनेलच्या मताच्या आधारे संपूर्ण गुणवत्ता यादी सुधारण्याच्या सूचना पुढे ढकलण्यात येणार आहेत.

न्यायालयाने म्हटले की, विरोधी याचिकाकर्त्याला तात्पुरता प्रवेश दिला जाऊ शकतो परंतु ते अपीलच्या निर्णयावर अवलंबून असेल. न्यायमूर्ती सौमित्र दयाल सिंग आणि न्यायमूर्ती इंद्रजित शुक्ला यांच्या खंडपीठाने सोनीपत येथील राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठांच्या कन्सोर्टियमच्या संयोजकांमार्फत दाखल केलेल्या विशेष अपीलावर सुनावणी करताना हा आदेश दिला आहे.

सर्व उमेदवारांना १.२५ गुण देण्याचा निर्णय योग्य नाही, कारण त्यामुळे इतर उमेदवारांच्या हक्कांवर परिणाम होऊ शकतो, असे मत विभागीय खंडपीठाने व्यक्त केले आहे. पुढील कार्यवाहीसाठी तज्ज्ञ समितीचे मत घ्यावे. न्यायालयाला सांगण्यात आले की मूळ याचिकाकर्ते अवनीश गुप्ताची निवड करण्यात आली आहे आणि त्याला राष्ट्रीय कायदा विद्यापीठ, सोनीपतमध्ये प्रवेशासाठी समुपदेशन दिले जाण्याची शक्यता आहे. अपील प्रलंबित होईपर्यंत याचिकाकर्त्याला सोनीपतमध्ये तात्पुरती प्रवेश दिला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे निकालाच्या अधीन असेल, ज्यामुळे त्याला उच्च-उत्तम संस्थेत प्रवेश मिळू शकेल. तसेच, याचिकाकर्ता या प्रकरणाव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही माध्यमातून अपग्रेडेशन इत्यादीद्वारे कोणत्याही उच्च संस्थेत प्रवेशासाठी पात्र ठरला, तर अपील प्रलंबित असतानाही हा लाभ दिला जाऊ शकतो.

कन्सोर्टियमच्या वकिलांनी सांगितले की, एकल खंडपीठाने गाझियाबादचे रहिवासी याचिकाकर्ते अवनीश गुप्ता यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून चूक केली आहे की बुकलेट सी च्या प्रश्न क्रमांक 9 चे बी आणि डी ही दोन उत्तरे बरोबर आहेत. तज्ञ पॅनेलने मूळ याचिकाकर्त्याचा आक्षेप स्वीकारला आहे परंतु ओव्हर-साइट समितीने (निरीक्षण समिती) ही शिफारस चुकीची असल्याचे सिद्ध केले आहे. तज्ज्ञांच्या मतात न्यायालयांनी सहजासहजी हस्तक्षेप करू नये, असे सांगण्यात आले. याचिकाकर्त्याने सर्व उमेदवारांना १.२५ गुण देण्याची कोणतीही मागणी केलेली नाही.

असे होते प्रकरण: याआधी, प्रश्न क्रमांक नऊसाठी दोन उत्तरे बरोबर आढळून आल्यावर, न्यायमूर्ती विवेक सरन यांनी यापूर्वी कंसोर्टियमला ​​निर्देश दिले होते की बी आणि डी या दोन्ही पर्यायांचा योग्य म्हणून विचार करा आणि गुणवत्ता यादी सुधारित करा आणि एका महिन्याच्या आत पुन्हा प्रकाशित करा. निरीक्षण समितीने कोणतेही कारण न देता तज्ज्ञ समितीचा निर्णय रद्द केला होता. त्याने फक्त B हाच पर्याय बरोबर मानला. पर्यवेक्षण समितीच्या निर्णयात कोणतेही तर्कशास्त्र नसल्याचे एकल खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. अशा स्थितीत तज्ज्ञ समितीच्या निर्णयावरच विचार केला जाईल. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाला या प्रकरणाच्या सुनावणीचे अधिकार नसल्याचा कन्सोर्टियमचा युक्तिवादही फेटाळण्यात आला कारण प्राधिकरणाची नोंदणी कर्नाटकात करण्यात आली होती. एखाद्या खटल्यातील कारवाईचे थोडेसे कारणही न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात असेल, तर त्यावर सुनावणी घेण्याचा अधिकार असल्याचे सांगण्यात आले. या क्रमाने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कुसुम इंगॉट्स अँड अलॉयज लिमिटेड विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणाचाही उल्लेख करण्यात आला.