ऑलिम्पिकमध्ये ‘तृतीयपंथी महिलां’ना बंदी; लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकपासून नव्या नियमाचा नवा खेळ सुरू होणार

ऑलिम्पिकच्या जागतिक व्यासपीठावर जिथे प्रत्येक सेपंद, प्रत्येक क्षण आणि प्रत्येक विजयामागे वर्षानुवर्षांची मेहनत असते, तिथे आता एक मोठा आणि भावनिक वाद पेटण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. आंतरराष्ट्रीय ऑलिम्पिक समितीने (आयओसी) घेतलेल्या निर्णयानुसार 2028 च्या लॉस एंजेलिस ऑलिम्पिकपासून तृतीयपंथी (ट्रान्सजेंडर) महिलांना महिला गटात खेळण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. खेळांमधील समानता आणि संधी यांचा समतोल राखण्याच्या नावाखाली घेतलेल्या या निर्णयामुळे अनेक खेळाडूंची स्वप्ने, ओळख आणि संघर्ष नव्या वळणावर येणार आहेत. एकीकडे न्याय्य स्पर्धेचा मुद्दा जोर धरतोय, तर दुसरीकडे समावेशकता आणि मानवाधिकारांचा प्रश्न उभा राहतोय. त्यामुळे 2028 पर्यंत हा वाद आणखी पेटण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत.

नवीन धोरणानुसार, फक्त जन्मतः महिला (जैविक महिला) असलेल्या खेळाडूंनाच महिला गटात संधी मिळणार आहे. यासाठी जीन स्क्रीनिंग चाचणी बंधनकारक करण्यात आली असून, थुंकी, गालातील लाळ किंवा रक्त नमुन्याद्वारे तपासणी केली जाईल. आयओसीच्या मते, जन्मतः पुरुष असलेल्या खेळाडूंना ताकद, सहनशक्ती आणि पॉवरमध्ये नैसर्गिक फायदा मिळतो.

तृतीयपंथी पुरुषांना मुभा

नियमांनुसार, जन्मतः महिला असलेले आणि स्वतःला तृतीयपंथी पुरुष मानणारे खेळाडू महिला गटात सहभागी होऊ शकतात. याआधी कमी टेस्टोस्टेरॉनच्या अटीवर तृतीयपंथी महिलांना खेळण्याची मुभा होती, मात्र आता सर्व खेळांसाठी एकसमान कठोर धोरण लागू करण्यात आले आहे.

dsd खेळाडूंवरही परिणाम

हा नियम केवळ ट्रान्सजेंडर खेळाडूंवरच नाही, तर ‘डिफरन्स ऑफ सेक्स डेव्हलपमेंट’ (डीएसडी) असलेल्या खेळाडूंवरही लागू होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेची धावपटू कास्टर सेमेन्या हिने या निर्णयावर टीका करत, हा ‘बहिष्काराचा नवीन प्रकार’ असल्याचे म्हटले आहे. आयओसीचा हा निर्णय जागतिक स्तरावर मोठय़ा चर्चेला तोंड पह्डणारा ठरणार आहे. एकीकडे ‘न्याय्य स्पर्धा’चा मुद्दा पुढे केला जात असला तरी मानवाधिकार संघटनांकडून या निर्णयाला विरोध होण्याची शक्यता आहे.

वादाचे केंद्र अन् राजकारणाचाही प्रभाव

पॅरिस ऑलिम्पिक 2024 मधील इमान खलीफ आणि लिन यू-टिंग प्रकरणामुळे निर्माण झालेला वाद अजूनही ताजा असतानाच हा निर्णय घेतला गेला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी 2025 मध्ये अशा खेळाडूंना व्हिसा न देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. त्यामुळे या निर्णयाला राजकीय छटादेखील मिळाली आहे.