कोलकातामध्ये 31 जुलैपर्यंत बांधकामाधीन इमारतींवर बंदी, सीएम सुवेंदू यांचे ऑडिटचे आदेश

कोलकाता: बंगालमधील तरातला भागात बांधकाम सुरू असलेले गोदाम कोसळल्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. या दुर्घटनेत पाच जणांचा मृत्यू आणि अनेक जण जखमी झाल्यानंतर राज्य सरकारने राजधानी कोलकातासह आसपासच्या परिसरातील बांधकाम सुरू असलेल्या इमारतींची सर्वंकष चौकशी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासोबतच सर्व बांधकाम सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर ३१ जुलैपर्यंत तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी?

या घटनेनंतरच्या परिस्थितीचा आढावा घेत मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी म्हणाले की, शहरात सुरू असलेल्या बांधकामांची सुरक्षितता आणि कायदेशीरपणा तपासणे आवश्यक आहे. त्यांनी निर्देश दिले आहेत की कोलकाता व्यतिरिक्त हावडा आणि विधाननगरमधील बांधकामाधीन इमारतींचे तांत्रिक ऑडिट देखील केले जावे, जेणेकरून संभाव्य धोका वेळीच टाळता येईल.

सरकारच्या सूचनेनुसार मुख्य सचिवांच्या देखरेखीखाली विशेष तपास पथक तयार करण्यात येणार आहे. या पथकात पोलीस, अग्निशमन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागरी संरक्षण आणि महापालिका संस्थांचे अधिकारी असतील. टीम विविध बांधकाम स्थळांची तपासणी करेल आणि संरचनात्मक सुरक्षा, मंजूर नकाशे आणि बांधकाम मानके तपासेल. व्यावसायिक प्रकल्प आणि जलसाठाभोवती बांधलेल्या संरचनांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाईल.

तरताळा ही दुर्घटना बुधवारी दुपारी बाराच्या सुमारास घडली असून, बांधकाम सुरू असलेल्या गोदामाचा काही भाग अचानक कोसळला. घटनेच्या वेळी तेथे मोठ्या प्रमाणात मजूर काम करत होते. प्राथमिक माहितीनुसार, ढिगाऱ्याखाली 40 ते 50 लोक अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. मदत आणि बचाव कार्यादरम्यान अनेकांना बाहेर काढण्यात आले, तर पाच जणांचा मृत्यू झाल्याची पुष्टी झाली आहे.

सुमारे 20 जण जखमी झाल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. यातील अनेकांची प्रकृती स्थिर असली तरी काही जखमींवर उपचार सुरू आहेत. सुरुवातीच्या तपासात बांधकाम आराखडा आणि मंजुरी प्रक्रियेशी संबंधित काही प्रश्न समोर आले असून, त्यांची सखोल चौकशी केली जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले.

काय म्हणाले आरोग्य विभागाचे अधिकारी?

अपघातानंतर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पोलीस, महापालिका आणि भारतीय लष्कराचे पथक संयुक्तपणे मदत आणि बचाव कार्यात गुंतले आहेत. ढिगाऱ्यात कोणीही अडकणार नाही याची खात्री होईपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहणार असल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

बांधकाम स्थळांची सर्वसमावेशक तपासणी आणि सुरक्षेच्या निकषांचा आढावा भविष्यात अशा घटना रोखण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा सरकारचा विश्वास आहे.