मतपत्रिकेपूर्वी बुलेट! नामांकन मंजूर होताच बांगलादेशला शस्त्रे मिळतील, युनूसच्या निर्णयावरून गोंधळ

जागतिक बातम्या हिंदीमध्ये: बांगलादेशमध्ये 2026 मध्ये होणाऱ्या संसदीय निवडणुकांपूर्वी अंतरिम सरकारचा एक मोठा आणि वादग्रस्त निर्णय देशभरात चर्चेचा विषय बनला आहे. निवडणूक लढविणारे उमेदवार आणि तथाकथित राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या व्यक्तींना शस्त्र परवाने आणि बंदूकधारी पुरविण्यासाठी सरकारने विशेष धोरण जारी केले आहे.

सरकार याला सुरक्षेशी संबंधित एक आवश्यक पाऊल म्हणत असताना, विरोधी पक्ष, निवडणूक विश्लेषक आणि मानवाधिकार संघटना याला निवडणुकीतील हिंसाचाराला चालना देणारा निर्णय म्हणत आहेत.

सरकारचे नवे धोरण काय आहे?

गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या या विशेष धोरणांतर्गत दोन श्रेणीतील लोकांना शस्त्र परवान्यासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पहिल्या वर्गात सरकारकडून राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाच्या घोषित केलेल्यांचा समावेश होतो. दुसऱ्या वर्गात तेराव्या लोकसभा निवडणुकीसाठी ज्यांचे उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात आले आहेत अशा उमेदवारांचा समावेश आहे.

गृहखात्याचे सल्लागार लेफ्टनंट जनरल (निवृत्त) एमडी जहांगीर आलम चौधरी यांनी स्पष्ट केले आहे की निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांना शस्त्रे बाळगण्याची परवानगी दिली जाईल. याशिवाय ज्या उमेदवारांची शस्त्रे यापूर्वी सरकारी कोठडीत जमा होती, त्यांची शस्त्रेही परत केली जाणार आहेत.

कायदा आणि सुव्यवस्थेची चिंता

बांगलादेशची कायदा आणि सुव्यवस्था आधीच नाजूक मानली जात असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2024 च्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर अवामी लीग सरकार पडल्यामुळे प्रशासकीय अस्थिरता वाढली आहे. पोलीस यंत्रणा कमकुवत असल्याचे सांगण्यात येत असून संभाव्य उमेदवारांच्या समर्थकांमध्ये अनेक ठिकाणी हिंसक चकमकी झाल्या आहेत.

गेल्या दीड वर्षात लुटलेली शस्त्रे परत न मिळणे ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनवणारी आहे, त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. निवडणूक आयोगाने (EC) देखील या संपूर्ण प्रकरणावर नाराजी व्यक्त केली असून या धोरणाबाबत त्यांच्याकडून कोणताही पूर्व सल्ला घेण्यात आला नसल्याचे म्हटले आहे.

सरकारची भूमिका काय?

सरकारचे म्हणणे आहे की, सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक उमेदवार आणि राजकीय नेत्यांना गंभीर सुरक्षा धोके आहेत. राजकीय हिंसाचार, धमक्या आणि हल्ले होण्याची शक्यता लक्षात घेता, उमेदवारांना निर्भयपणे निवडणूक कार्यात सहभागी व्हावे यासाठी शस्त्र परवाना आणि बंदूकधारी पुरविणे आवश्यक आहे.

हेही वाचा:- पंतप्रधान मोदींना ओमानच्या सर्वोच्च सन्मानाने सन्मानित, 2025 मध्ये 29 वा जागतिक सन्मान

राजकीय हिंसाचाराची आकडेवारी भीतीदायक आहे

मानवाधिकार संघटना एचआरएसएसच्या अहवालानुसार, एकट्या नोव्हेंबर महिन्यात देशभरात राजकीय हिंसाचाराच्या ९६ घटनांची नोंद झाली आहे. यातील 12 जणांचा मृत्यू झाला असून किमान 874 लोक जखमी झाले आहेत. वर्चस्वासाठीचे भांडण, तिकीट वाद आणि राजकीय पक्षांतर्गत गटबाजी ही या घटनांची कारणे असल्याचे सांगण्यात येत आहे.