तीस्ता प्रकल्पासाठी बांगलादेशची चीनशी हातमिळवणी, बीजिंगमध्ये वांग यी यांच्याशी विशेष बैठक, भारतातील तणाव वाढणार?

बीजिंग. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील बांगलादेश सरकारने तीस्ता नदी पुनर्संचयित प्रकल्पासाठी औपचारिकपणे चीनकडे पाठिंबा मागितला आहे. या पाऊलामुळे भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. बांगलादेशची अधिकृत वृत्तसंस्था 'बांग्लादेश संगाबाद संस्था' (BSS) नुसार, बुधवारी बीजिंगमध्ये बांगलादेशचे परराष्ट्र मंत्री खलीलुर रहमान आणि त्यांचे चीनी समकक्ष वांग यी यांच्यात झालेल्या बैठकीत तिस्ता नदी व्यापक व्यवस्थापन आणि पुनर्संचयन प्रकल्प (TRCMRP) संबंधित मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

तीस्ता नदी पूर्व हिमालयात उगम पावते आणि सिक्कीम आणि पश्चिम बंगाल मार्गे बांगलादेशात प्रवेश करते, जिथे ती लाखो लोकांसाठी सिंचन आणि उपजीविकेचा प्रमुख स्त्रोत आहे. BSS नुसार, वांग यांनी बांगलादेशच्या नवीन सरकारला पाठिंबा व्यक्त केला, चीन बांगलादेशच्या राष्ट्रीय विकास धोरणांसह उच्च-गुणवत्तेच्या 'बेल्ट अँड रोड' सहकार्य प्रकल्पांना एकत्रित करण्यास तयार आहे आणि पारंपारिक क्षेत्र जसे की अर्थव्यवस्था, पायाभूत सुविधा आणि लोक-लोक संपर्क यासारख्या पारंपारिक क्षेत्रात सहकार्य वाढविण्यास तयार आहे. बांगलादेशमध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सरकार चिनी कंपन्यांनाही प्रोत्साहन देईल, असे ते म्हणाले.

चीनच्या अधिकृत निवेदनानुसार, वांग यांनी भर दिला की बांगलादेश आणि इतर दक्षिण आशियाई देशांसोबत चीनच्या संबंधांचा विकास कोणत्याही तृतीय पक्षाला लक्ष्य करत नाही आणि कोणत्याही तृतीय पक्षाचा प्रभाव नसावा. तारिक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने फेब्रुवारीमध्ये सत्ता हाती घेतल्यानंतर रेहमान यांचा हा पहिलाच चीन दौरा आहे. ते 5 मे रोजी येथे पोहोचले आणि ते गुरुवारी येथून निघणार आहेत. रहमान गेल्या महिन्यात भारतात आला होता.

शेख हसीना यांच्या हकालपट्टीनंतर मुहम्मद युनूस यांच्या नेतृत्वाखालील अंतरिम प्रशासन चीन आणि पाकिस्तानच्या जवळ गेल्याने ढाका आणि भारत यांच्यातील संबंध तणावाखाली आल्याने बीजिंगमध्ये भारतीय नेत्यांशी त्यांची चर्चा जवळून पाहिली गेली. भारताच्या संवेदनशील सिलीगुडी कॉरिडॉरच्या बाजूने असलेल्या टीआरसीएमआरपीच्या विकासात चीन अनेक वर्षांपासून स्वारस्य दाखवत आहे. ते त्याच्या मुख्य भूभागाला ईशान्येकडील राज्यांशी जोडते.

या पार्श्वभूमीवर भारताने 2024 मध्ये तीस्ता खोऱ्यासाठी तांत्रिक आणि संवर्धन सहाय्य देऊ केले, ज्यामुळे सीमापार नदी व्यवस्थापनावर ढाकाबरोबर सहकार्य वाढवण्याच्या नवी दिल्लीच्या प्रयत्नांचे प्रतिबिंब होते. द्विपक्षीय संबंधांमध्ये पाणीवाटप हा एक प्रमुख मुद्दा आहे आणि गंगा नदीच्या कोरड्या हंगामातील पाणीवाटपाचे नियमन करण्यासाठी 1996 मध्ये 30 वर्षांसाठी स्वाक्षरी केलेला भारत-बांगलादेश गंगा पाणी करार, नूतनीकरण न केल्यास या वर्षी कालबाह्य होणार आहे. अलिकडच्या वर्षांत चीनने बांगलादेशात आपली आर्थिक आणि राजनैतिक उपस्थिती वाढवली आहे अशा वेळी हा विकास झाला आहे.

हे देखील वाचा:

इराण-अमेरिका युद्धावर ट्रम्प यांचे मोठे वक्तव्य युद्ध संपण्याची चांगली बातमी, लवकरच करार होऊ शकतो.