'बेकायदेशीर शिक्षेचा' आरोप… न्यायालयाच्या निर्णयावर बांगलादेशात अवामी लीग संतप्त, मंगळवारी देशव्यापी बंदची घोषणा

बांगलादेश बंद: बांगलादेशच्या राजकारणात पुन्हा एकदा गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय गुन्हे न्यायाधिकरणाने (आयसीटी) सोमवारी माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांना “मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांच्या” आरोपाखाली फाशीची शिक्षा सुनावल्यानंतर राजकीय वातावरण तापले आहे.

या निर्णयाविरोधात अवामी लीगने 19 ते 21 नोव्हेंबर या कालावधीत देशभरात व्यापक निदर्शने आणि मंगळवारी देशव्यापी बंदची घोषणा केली असून, या निर्णयाला बेकायदेशीर, राजकीय हेतूने प्रेरित आणि लोकशाहीची हत्या असल्याचे म्हटले आहे.

बेकायदेशीर निर्णय

एका निवेदनात अवामी लीगने न्यायाधिकरणाचा निर्णय पूर्णपणे बनावट आणि फॅसिस्ट असल्याचे म्हटले आहे आणि हा निर्णय बांगलादेशच्या न्यायव्यवस्थेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. निवेदनात म्हटले आहे की माननीय पंतप्रधान आणि बंगबंधू कन्या शेख हसीना यांच्या विरोधात हास्यास्पद खटला चालवण्यात आला आणि बेकायदेशीर निकाल देण्यात आला. हे सर्व फॅसिस्ट युनूस आणि त्याच्या साथीदारांच्या कारस्थानाखाली करण्यात आले आहे.

पक्षाने आयसीटीच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आणि म्हटले की न्यायाधिकरण केवळ बेकायदेशीर नाही तर लोकशाही आदेश नसलेल्या लोकांचे नियंत्रण आहे. हे संपूर्ण प्रकरण अवामी लीगला राजकीयदृष्ट्या नष्ट करण्याच्या योजनेचा भाग असल्याचा आरोप पक्षाने केला आहे.

पाच वर्षे तुरुंगवास

न्यायाधिकरणाने हसीनाच्या दोन साथीदारांनाही दोषी ठरवले आहे. माजी गृहमंत्री असदुझ्झमन खान कमाल यांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली असून सरकारी साक्षीदार झालेले माजी पोलीस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून यांना पाच वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

शेख हसीना यांनीही या निर्णयानंतर जोरदार वक्तव्य केले आहे. जनतेने निवडून न दिलेल्या सरकारच्या इशाऱ्यावर हा निर्णय देण्यात आल्याचे ते म्हणाले. हसीना म्हणाल्या की, या लोकांचा हेतू स्पष्ट आहे, त्यांना बांगलादेशच्या शेवटच्या निर्वाचित पंतप्रधानांना हटवायचे आहे आणि अवामी लीगला राजकीयदृष्ट्या नष्ट करायचे आहे.

हेही वाचा:- लष्करी कारवाई करू शकतो! टोकियोच्या इशाऱ्याने थक्क झालेले चीन, तणावाच्या काळात जपानने दूत पाठवला

त्यांनी अंतरिम सरकारवर आरोप केला की हा खटला जुलै-ऑगस्ट 2025 च्या घटनांची खरी वस्तुस्थिती लपवण्याचा आणि न्याय मागण्याऐवजी मोहम्मद युनूसच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या अपयशापासून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न होता. ते म्हणाले की बांगलादेशी जनता हा राजकीय सूड समजून घेत आहे आणि लोकशाही अधिकारांचे उल्लंघन ते मान्य करणार नाहीत. आयसीटीच्या निर्णयामुळे देशभरात तणाव वाढला असून, येत्या काही दिवसांत निदर्शनांमुळे बांगलादेशातील परिस्थिती अधिक अस्थिर होण्याची अपेक्षा आहे.