बांगलादेशात मोठा प्रशासकीय गोंधळ, कर्मचाऱ्यांनी आर्थिक सल्लागाराला घेतले ओलिस, दहशत निर्माण केली

बांगलादेश सचिवालय निषेध: बांगलादेशात बुधवारी दुपारी प्रशासकीय गोंधळ उडाला जेव्हा विविध मंत्रालये आणि विभागांच्या कर्मचाऱ्यांनी वित्त सल्लागार डॉ. सालेहुद्दीन अहमद यांना त्यांच्या कार्यालयात ओलीस ठेवले. सातत्याने मांडण्यात आलेल्या मागण्यांकडे शासन दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला असून, या निषेधार्थ त्यांना हे पाऊल उचलावे लागले.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सचिवालयाच्या चौथ्या मजल्यावर आंदोलन करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी सल्लागारांच्या कार्यालयाबाहेर नाकाबंदी केली. सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांना २० टक्के विशेष भत्ता देण्यात यावा, ही कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. अंतरिम सरकार स्थापन झाल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष झपाट्याने वाढत असताना हे आंदोलन करण्यात आले आहे. स्थानिक मीडिया आउटलेट ढाका ट्रिब्यूनने या घटनेचे वृत्त दिले आहे.

त्वरित कारवाईचे आवाहन

बांगलादेश सचिवालय अधिकारी आणि कर्मचारी संयुक्त परिषदेच्या गटाचे अध्यक्ष बदीउल कबीर यांच्या नेतृत्वात या निदर्शनाचे नेतृत्व करण्यात आले. आपल्या मागण्या मान्य करून सरकार राजपत्रात अधिसूचना जारी करेपर्यंत मागे हटणार नसल्याचे त्यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. परिषदेचे सरचिटणीस निजाम उद्दीन अहमद यांनीही वित्त सल्लागारांना निवेदन देऊन मागण्यांवर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आवाहन केले.

वेतन आयोगाशी संबंधित अधिसूचना डिसेंबरअखेर जारी न केल्यास 10 जानेवारीपासून देशव्यापी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा कर्मचारी परिषदेने यापूर्वी 3 डिसेंबर रोजी दिला होता. बीडी न्यूज 24 च्या वृत्तानुसार, परिषदेचे प्रधान सचिव निजामुद्दीन अहमद यांनी दिलेल्या निवेदनात स्पष्टपणे इशाराही दिला होता की, कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती बिघडली असून आता देय रक्कम वाढवणे आवश्यक आहे.

आर्थिक परिस्थितीवर परिणाम होत आहे

निवेदनात म्हटले आहे की, अंतरिम सरकारने स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय वेतन आयोग-2025 कडून सरकारी कर्मचाऱ्यांना मोठ्या अपेक्षा होत्या, परंतु अद्याप कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. फेब्रुवारी 2025 मध्ये झालेल्या बैठकीतही हे मुद्दे उपस्थित करण्यात आले होते, परंतु कर्मचाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार सरकारकडून कोणतीही प्रभावी कार्यवाही झाली नाही.

बांगलादेशात सुमारे १५ लाख सरकारी कर्मचारी कार्यरत आहेत. 9-10 टक्के महागाईमुळे भत्ते आणि वेतनश्रेणीमध्ये सुधारणा न झाल्याने त्यांच्या आर्थिक स्थितीवर सातत्याने परिणाम होत असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे मत आहे. याशिवाय, सरकारी कार्यालयांमध्ये भ्रष्टाचार आणि छळवणुकीशी संबंधित तक्रारींच्या वातावरणात, ही घटना अधिक गंभीर मानली जाते, कारण आर्थिक सल्लागारांनी या मुद्द्यांवर आधीच चिंता व्यक्त केली आहे.

हेही वाचा:- जपानमध्ये पुन्हा भूकंप, होक्काइडोमध्ये ६.५ रिश्टर स्केलचा भूकंप; किनारी भागात सुनामीचा धोका वाढला आहे

9वी वेतनश्रेणी लागू करणे, सचिवालय भत्ता लागू करणे, सचिवालय रेशन भत्ता लागू करणे या कर्मचारी संघटनांच्या तीन प्रमुख मागण्या आहेत. जोपर्यंत या मागण्यांवर सरकार ठोस पावले उचलत नाही, तोपर्यंत आपले आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचे कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे.