सरकारशी जोडलेल्या खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहार, चार बँक अधिकारी निलंबित
वृत्तसंस्था/ पंचकुला
हरियाणा सरकार आणि पंचकुला महानगरपालिकेच्या विविध विभागांशी संबंधित सुमारे 590 कोटी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहारात एक मोठा खुलासा समोर आला आहे. आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने त्यांच्या सेक्टर 32, चंदीगड शाखेत झालेल्या घोटाळ्याची कबुली दिली आहे. चंदीगड शाखेतील काही कर्मचारी हरियाणा सरकारशी जोडलेल्या खात्यांमध्ये संशयास्पद व्यवहारांमध्ये सहभागी होते. बँकेने तात्काळ कारवाई करत चार संशयित अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग आणि कायदेशीर कारवाई सुरू करतानाच पोलिसातही तक्रार दाखल केली आहे.
हरियाणात उघड झालेल्या या बँक व्यवहार घोटाळ्याचे पडसाद सोमवारी विधानसभेत शून्य प्रहरातही उमटले. माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुडा यांनी या प्रकरणात आरोपी असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागितला. मुख्यमंत्री नायबसिंग सैनी यांनी यासंबंधी सभागृहात स्पष्टीकरण दिले. सरकार या प्रकरणावर गांभीर्याने काम करत आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे काम लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि दक्षता विभागाला देण्यात येत असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. दरम्यान, तपास संस्थांना पूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन आयडीएफसी फर्स्ट बँकेने दिले आहे.
590 कोटी रुपयांच्या कथित अव्यवहारप्रकरणी जबाबदार कर्मचाऱ्यांवर आणि बाहेरील लोकांवर कडक दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई केली जाईल असे बँकेने स्पष्ट केले आहे. हरियाणा सरकारच्या एका विभागाने बँकेला त्यांचे खाते बंद करून दुसऱ्या बँकेत निधी हस्तांतरित करण्याची विनंती केली तेव्हा ही बाब उघडकीस आली. खाते जुळवणी दरम्यान, बँकेच्या नोंदी आणि विभागाच्या नोंदवलेल्या शिल्लक रकमेमध्ये लक्षणीय तफावत आढळून आली होती. 18 फेब्रुवारी 2026 नंतर इतर सरकारी संस्थांनीही त्यांच्या खात्यांचे पुनरावलोकन केल्यामुळे अनियमितता स्पष्टपणे उघड झाली.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने घोटाळा?
या संपूर्ण प्रकरणात बँक कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असल्याचे सूत्रांकडून दिसून येत आहे. काही कर्मचाऱ्यांची चौकशी सुरू आहे आणि त्यांचा शोध घेतला जात आहे. पंचकुला महानगरपालिका आणि कालका नगर परिषदेचे अधिकारी त्यांच्या ठेवी सुरक्षितपणे काढण्यासाठी सक्रिय झाले आहेत. बँकेच्या सुरुवातीच्या अंतर्गत पुनरावलोकनात हे प्रकरण चंदीगड शाखेद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या हरियाणा सरकारच्या खात्यांच्या एका विशिष्ट गटापुरते मर्यादित होते. तथापि, इतर विभागांच्या निधीचाही गैरवापर झाला असण्याची शक्यता गृहित धरून तपास केला जात आहे.
31 मार्चपर्यंत खाती बंद करण्याचे आदेश
हरियाणा सरकारने सर्व विभाग, मंडळे आणि महामंडळांना खासगी बँकांमधून त्यांच्या ठेवी काढून 31 मार्चपर्यंत खाती बंद करण्याचे निर्देश दिले आहेत. भविष्यात, सरकारी खाती फक्त राष्ट्रीयीकृत बँकांमध्येच उघडली जातील. जर, विशेष परिस्थितीत, खासगी बँकेत खाते उघडणे आवश्यक झाले, तर वित्त विभागाची पूर्वपरवानगी अनिवार्य असेल. परवानगीशिवाय खाती उघडणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर प्रशासकीय आणि आर्थिक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. 590 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्यामुळे राज्याच्या आर्थिक व्यवस्थेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सर्वांचे लक्ष आता तपास संस्था आणि फॉरेन्सिक ऑडिटच्या अहवालांकडे लागले असून या मोठ्या घोटाळ्याचा खरा सूत्रधार कोण असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
Comments are closed.