अनिल अंबानींना मोठा झटका, आता ते बँक फसवणूक जाहीर करू शकतात, मुंबई उच्च न्यायालयाचा दिलासा मागे
अनिल अंबानी न्यूज : रिलायन्स समुहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला आहे. बँका आता अनिल अंबानींना फसवणूक झाल्याचे घोषित करू शकणार आहेत. अनिल अंबानी यांना दिलासा देण्याचा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्द केला आहे. यापूर्वी डिसेंबर 2025 मध्ये 40 हजार कोटी रुपयांच्या बँक फसवणूक प्रकरणात न्यायालयाने बँकांना फसवणूक घोषित करण्याच्या प्रक्रियेला स्थगिती दिली होती.
मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अनखडच्या खंडपीठाने अपीलांना परवानगी असल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. आव्हान दिलेल्या ऑर्डरमध्ये गंभीर त्रुटी आहेत. न्यायालयाने एकल खंडपीठाचा निर्णय चुकीचा आणि चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
अंबानींच्या बाजूने उपस्थित असलेल्या वकिलांनी निर्णयावर चार आठवड्यांची स्थगिती मागितली, परंतु खंडपीठाने नकार दिला आणि असे म्हटले की जेव्हा आदेश बेकायदेशीर आणि अनियमित असल्याचे आढळून आले आहे, तेव्हा स्थगिती देणे चुकीचे चालूच राहील.
वास्तविक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि IDBI बँकेने जानेवारी 2026 मध्ये सिंगल बेंचच्या स्थगिती आदेशाला आव्हान दिले होते. बँकांनी असा युक्तिवाद केला की त्यांना फॉरेन्सिक ऑडिटच्या आधारावर कारवाई करायची आहे. आता बँकांना कायद्यानुसार पुढील कारवाई करता येणार आहे. आरकॉमचे माजी गैर-कार्यकारी संचालक अनिल अंबानी यांनी नोटीसला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या तीन बँकांविरुद्ध स्वतंत्र याचिका दाखल केल्या होत्या. 24 डिसेंबर 2025 रोजी न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने अंतरिम दिलासा देताना सांगितले होते की, आरबीआयच्या निर्देशांनुसार करण्यात आलेले फॉरेन्सिक ऑडिट वैधानिक ऑडिटच्या मानकांची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. आता खंडपीठाच्या या निर्णयानंतर बँकांच्या फसवणुकीवर कारवाईचा मार्ग पुन्हा मोकळा झाला आहे.
अंबानी म्हणाले- परवानगीशिवाय मी देश सोडणार नाही
गेल्या आठवड्यात अनिल अंबानी यांनी न्यायालयाला आश्वासन दिले होते की ते देश सोडणार नाहीत आणि परवानगीशिवाय परदेशातही जाणार नाहीत. अनिल अंबानी यांनी रिलायन्स ग्रुपच्या (एडीएजी) कंपन्यांविरुद्ध ईडी आणि सीबीआयकडून सुरू असलेल्या तपासात पूर्ण सहकार्य करणार असल्याचेही सांगितले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते
या महिन्याच्या सुरुवातीला सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाच्या तपासात होत असलेल्या दिरंगाईबद्दल नाराजी व्यक्त केली होती. तपासात एवढा वेळ का लागत आहे, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने तपास यंत्रणांना (ईडी आणि सीबीआय) केली होती. यासोबतच 40,000 कोटी रुपयांच्या या कथित घोटाळ्याच्या तपासाला गती मिळावी यासाठी न्यायालयाने विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचे आदेश ईडीला दिले होते.
हेही वाचा:- 'एका मूर्खामुळे देशाचे इतके नुकसान होणार नाही…' किरेन रिजिजू यांचा राहुल गांधींवर जोरदार हल्ला, म्हणाले- आता सरकार प्रत्येक विधेयक मंजूर करून घेईल.
Comments are closed.