फ्लॅटचा ताबा मिळेपर्यंत बँका कडक कारवाई करू शकणार नाहीत, घर खरेदीदारांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा
. डेस्क- बेंगळुरूमधील एका अपूर्ण गृहनिर्माण प्रकल्पात अडकलेल्या सुमारे 4,500 घर खरेदीदारांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. जोपर्यंत खरेदीदारांना त्यांच्या सदनिकांचा ताबा मिळत नाही, तोपर्यंत त्यांच्यावर कोणतीही कठोर कारवाई केली जाणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या खरेदीदारांनी फ्लॅटच्या एकूण किमतीच्या सुमारे 95 टक्के रक्कम बिल्डरला भरली आहे, मात्र असे असतानाही त्यांना त्यांच्या घराचा ताबा मिळू शकलेला नाही.
गुरुवारी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहन यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणी आदेश दिले. न्यायालयाने खरेदीदारांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालय किंवा बेंगळुरूस्थित राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरण किंवा एनसीएलटीकडे जाण्याची परवानगी दिली. यासोबतच सदनिकेचा ताबा मिळेपर्यंत खरेदीदारांना दिलासा देण्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण
ही बाब बेंगळुरूमधील GM Infinite Global Techies टाउन गृहनिर्माण प्रकल्पाशी संबंधित आहे. हा प्रकल्प गुलाम मुस्तफा एंटरप्रायजेस प्रायव्हेट लिमिटेडने बांधला आहे. कंपनी सध्या दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेतून जात आहे. खरेदीदारांच्या वतीने न्यायालयात सांगण्यात आले की, सुमारे 4,500 लोकांनी त्यांच्या फ्लॅटच्या एकूण किमतीच्या 95 टक्के रक्कम आधीच जमा केली आहे. करारानुसार, खरेदीदारांना फ्लॅटचा ताबा जानेवारी 2022 पर्यंत मिळायला हवा होता. यात अतिरिक्त वेळही लागत होता, परंतु असे असतानाही प्रकल्प पूर्ण होऊ शकला नाही. खरेदीदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून त्यांच्या गुंतवणुकीचे संरक्षण, अपूर्ण सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण करणे आणि दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू असताना बँकेच्या ईएमआयमधून तात्पुरता दिलासा मिळावा अशी मागणी केली होती.
घर मिळाले नाही, तरीही EMI सुरू आहे
याचिकेनुसार, GM Infinite Global Techies Town प्रकल्पात A, B आणि C नावाचे तीन टॉवर आहेत. यापैकी टॉवर C ला भोगवटा प्रमाणपत्र म्हणजेच OC प्राप्त झाले आहे आणि काही खरेदीदारांना सदनिकेचा ताबा देखील देण्यात आला आहे. ए आणि बी टॉवरचे बांधकाम अद्याप पूर्ण झालेले नाही. खरेदीदारांचे म्हणणे आहे की फ्लॅटचा ताबा न मिळाल्याने त्यांना सतत गृहकर्जाचे ईएमआय भरावे लागत आहेत. याशिवाय निवासासाठी वेगळे भाडे द्यावे लागते. अशा परिस्थितीत घर खरेदीदारांना EMI आणि भाड्याचा एकत्रित आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटले
सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, खरेदीदारांनी फ्लॅटच्या किमतीचा एक मोठा हिस्सा म्हणजे सुमारे 95 टक्के रक्कम आधीच भरली आहे. अशा परिस्थितीत त्यांच्या फ्लॅटचा ताबा मिळेपर्यंत त्यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये. न्यायालयाने असेही म्हटले आहे की हे प्रकरण कर्नाटकशी संबंधित असल्याने, खरेदीदार त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालय किंवा बेंगळुरूस्थित एनसीएलटीकडे जाऊ शकतात. यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
Comments are closed.