वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा विचारार्थ घेताना न्यायालयांनी दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे. केवळ आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांना समाधान वाटावे या भावनेने अशा प्रकारचा गुन्हा हाताळणे अयोग्य आहे, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. पोलीसांनीही यांत्रिकपणे असा गुन्हा नोंदवून घेणे चुकीचे आहे, असे मतप्रदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने केले आहे.
भारतीय न्याय संहितेचा अनुच्छेद 108 आणि अनुच्छेद 45 मध्ये आत्महत्येला प्रवृत्त करण्याच्या गुन्ह्यासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यांचा उपयोग विचारपूर्वक आणि परिस्थिती नीट अभ्यासून करावयास हवा. केवळ तक्रारदार म्हणतो म्हणून असा गुन्हा नोंद केला जाऊ नये. तसेच भावनेच्या भरात त्याची नोंद होऊ नये. अशा प्रकरणांमधील आरोपीने आत्महत्या केलेल्या व्यक्तीला तसे कृत्य करण्यासाठी क्रियाशीलपणे भाग पाडले होते का, याचा विचार पोलिस अधिकाऱ्यांनी केला पाहिजे, असे न्या. के. व्ही. विश्वनाथ आणि न्या. ए. एस. ओक यांनी स्पष्ट केले आहे.
परिस्थिती तपासणे आवश्यक
आत्महत्या कोणत्या परिस्थितीत करण्यात आली, तसेच आरोपीची नेमकी कृत्ये काय होती, याचा विचार करण्यात आला पाहिजे. आरोपीचा कोणत्याही कृत्याचा आत्महत्येशी थेट संबंध होता काय, तसेच आरोपीच्या कृत्यांमुळेच ही आत्महत्या घडली असे निश्चितपणे आणि शाश्वतीपूर्वक दर्शविणारा स्पष्ट पुरावा आहे काय, हे देखील दक्षतापूर्वक तपासण्यात आले पाहिजे. तसे न केल्यास आणि केवळ भावनेच्या भरात किंवा यांत्रिकपणे हा गुन्हा नोंदविला गेल्यास आरोपीला नाहक मन:स्ताप आणि विनाकारण त्रास होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे पोलीस आणि न्यायाधीशांनी यावर आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीच्या आधारावर निर्णय घेणे योग्य ठरणार आहे, असेही निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात नोंदविले आहे.
Comments are closed.