निवडणुकांच्या तयारीत रहा, आयोगाचे सर्व पालिका आयुक्तांना आदेश

राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन संपताच राज्यात पालिका निवडणुकांच्या तयारीला वेग आला आहे. पालिका निवडणुकांसाठी आवश्यक तयारी पूर्ण झाली असून आता प्रत्यक्ष निवडणुकीच्या तयारीत रहा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील 29 महानगरपालिका आयुक्तांना दिले आहेत. या आदेशात आचारसंहिता, अर्ज भरणे, मागे घेणे, त्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे आदी बाबींसाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना  देण्यात आल्या आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाने 31 जानेवारी 2026 पर्यंत स्थानिक स्वराज्य (पान 1 वरून)  संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार पालिका निवडणुकीसाठी प्रभागरचना प्रसिद्धीची कार्यवाही नगर विकास विभागाकडून पूर्ण झाली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यक्रमानुसार आरक्षणाची अंतिम प्रसिद्धीदेखील करण्यात आली आहे. प्रभागनिहाय अंतिम मतदार यादी दिनांक 15 डिसेंबर, 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आता राज्य निवडणूक आयोगाकडून प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम स्वतंत्ररीत्या जाहीर करण्यात येईल. ही वस्तुस्थिती विचारात घेऊन निवडणुका निर्भय, मुक्त व पारदर्शक वातावरणात पार पाडण्याची सर्व जबाबदारी संबंधित महानगरपालिका आयुक्त यांची राहील. लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीच्यावेळी जी दक्षता व काळजी घेण्यात येते, ती सर्व दक्षता व काळजी या निवडणुकांमध्येदेखील घेणे बंधनकारक आहे. त्यादृष्टीने निवडणुकांची तयारी करण्याच्या सूचना राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी दिल्या आहेत.

मतदान केंद्र कर्मचारी

मतदान केंद्रांची संख्या व त्यानुसार कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती तसेच त्यासाठी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या सेवा अधिग्रहित करण्याचे आदेशही आयोगाने दिले आहे.

मतदान साहित्य व निवडणुकीशी संबंधित इतर साहित्य वेळेत उपलब्ध करून घ्यावे, स्ट्राँग रूमची व्यवस्था, मतमोजणीसाठी उपाययोजना करण्याबाबतही आदेशात म्हटले आहे.

आचारसंहितेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याआधीच पोलीस विभाग, उत्पादन शुल्क विभाग व इतर संबधित विभागाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुरू करण्याचे आदेश आयोगाने दिले आहेत.

निवडणूक अधिकारी नियुक्त करा

मुंबईत 10 ते 12 प्रभागांसाठी एक, तर इतर महापालिकांसाठी शक्यतो 3 प्रभागांसाठी व अपवादात्मक परिस्थितीत 4 प्रभांगासाठी एक याप्रमाणे उपजिल्हाधिकारी दर्जापेक्षा कमी नाही अशा
अधिकाऱ्यांची निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून नियुक्ती करायची आहे. यांसह इतर अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबतही आयोगाने आयुक्तांना आदेश दिले आहेत.