फरारी मेहुल चोक्सीचा भारतात परतण्याचा मार्ग मोकळा, बेल्जियमच्या न्यायालयाने प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली

मेहुल चोक्सीचे भारतात प्रत्यार्पण: फरारी हिरे व्यापारी आणि PNB घोटाळ्यातील आरोपी मेहुल चोक्सीला भारतात आणण्याचा मार्ग जवळपास मोकळा झाला आहे. बेल्जियम न्यायालयाने चोक्सीच्या भारताकडे प्रत्यार्पणाला मंजुरी दिली आहे. चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रक्रियेत कोणत्याही प्रकारचा कायदेशीर अडथळा नसल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. या प्रक्रियेला कोणताही आक्षेप नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बेल्जियम न्यायालयाने एप्रिलमध्ये मेहुल चोक्सीच्या अटकेवर शिक्कामोर्तब केले होते. आता न्यायालयाने म्हटले की चोक्सी हा बेल्जियमचा नागरिक नसून तो परदेशी नागरिक आहे. त्यांच्यावरील आरोप अत्यंत गंभीर आहेत. त्यामुळेच चोक्सीचे प्रत्यार्पण योग्य मानले जाऊ शकते. भारतातील मेहुल चोक्सीवरील आरोप बेल्जियममध्येही गुन्ह्याच्या श्रेणीत येतात.

बेल्जियम न्यायालयाने चोक्सीला दणका दिला

मेहुल चोक्सीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम १२०बी, २०१, ४०९, ४२० आणि ४७७अ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याशिवाय भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यातील कलमांचाही समावेश आहे. यामध्ये एक वर्षाच्या कारावासाची तरतूद आहे. मेहुल चोक्सीची भूमिका एकप्रकारे गुन्हेगारीच होती, असे न्यायालयाचे मत आहे. टोळी बनावट दस्तऐवजांचा वापर करून गंडा घालणे, फसवणूक करणे, भ्रष्टाचार करणे इत्यादी बेकायदेशीर कामांमध्ये सहभागी होऊ शकते.

मेहुल चोक्सी मुंबई कारागृहात राहणार आहे

मेहुल चोक्सीने न्यायालयात दावा केला होता की त्याचे अँटिग्वा येथून अपहरण करून बेल्जियमला ​​आणण्यात आले होते. त्याच वेळी, त्याला भारतात राजकीय छळाचा धोका आहे. मात्र, न्यायालयाने त्यांचा दावा फेटाळून लावला आणि त्यासाठी कोणतेही पुरावे नसल्याचे सांगितले. भारताने दिलेल्या माहितीच्या आधारे न्यायालयाने मेहुल चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड येथील तुरुंगात ठेवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्याचा येथे पत्ता बॅरक क्रमांक १२ असेल. भारताने आश्वासन दिले आहे की त्याला केवळ वैद्यकीय गरजांसाठी किंवा न्यायालयात हजर राहण्याच्या वेळी बाहेर काढले जाईल.

हेही वाचा: जैश-ए-मोहम्मद देणार आहे 500 रुपयांमध्ये धोकादायक ऑनलाइन प्रशिक्षण, 40 मिनिटांत तयार होणार आत्मघाती पथक

कोर्टात हे प्रत्यार्पण टाळण्यासाठी चोक्सीने अनेक तज्ज्ञांचे अहवाल आणि आंतरराष्ट्रीय कागदपत्रे सादर केली. मात्र, न्यायालयाने कोणतेही कागदपत्र स्वीकारले नाही. न्यायालय चोक्सी हा वैयक्तिक धोका असल्याचे सिद्ध होत नसल्याचे त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले. चोक्सीने दावा केला की भारताची न्यायव्यवस्था स्वतंत्र नाही आणि मीडिया कव्हरेजमुळे त्याच्या खटल्यात निष्पक्ष खटला चालणार नाही. हा दावा फेटाळून लावताना न्यायालयाने म्हटले की, मोठ्या आर्थिक घोटाळ्यात सामान्य लोक आणि प्रसारमाध्यमांचा रस असणे स्वाभाविक आहे.