निवडणुकांमध्ये सरकारी पैसे उधळून मतं मिळवण्यासाठी हे अधिवेशन, विदर्भाचे प्रश्न मात्र दुर्लक्षित; भास्कर जाधव यांची टीका

महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनाचा आज शेवटचा दिवस आहे. या सात दिवसाच्या अधिवेशनात विदर्भाला न्याय मिळावा, विशेषतः शेतकरी, कापूस आणि धान उत्पादकांचे प्रश्न केंद्रस्थानी असावेत यासाठी हे अधिवेशन घेतले गेले होते. मात्र यापैकी कोणत्याही विषयाला न्याय मिळाला नसून हे अधिवेशन फक्त निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घेण्यात आल्या आहेत, अशी टीका शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते, आमदार भास्कर जाधव यांनी केली.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी भास्कर जाधव यांनी विधिमंडळ परिसरात प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. ज्यावेळी नागपूर करार म्हणजेच विदर्भ वेगळा होऊ नये म्हणून जो करार झाला, त्या कराराप्रमाणे तीन अधिवेशनांपैकी एक अधिवेशन हे नागपूरमध्ये व्हावं अशी एक अट आहे. या विदर्भामध्ये हे अधिवेशन होत असताना जास्तीत जास्त विदर्भाचेच प्रश्न असायला हवे. मग ते शेतकऱ्यांचे, कापूस उत्पादकांचे, धान उत्पादकांचे प्रश्न घ्यावे आणि सर्वसाधारणपणे विदर्भाला न्याय द्यावा अशा प्रकारची या अधिवेशनाची संकल्पना आणि आजपर्यंतची प्रथा परंपरा होती. आज विदर्भातील या अधिवेशनाचा शेवटचा दिवस आहे. सभागृहातील मंत्र्यांनी केलेल्या सगळ्या घोषणा या खास करून मुंबई, ठाणे, नागपूर आणि पुणे पिंपरी चिंचवड सारख्या मोठ्या महानगरपालिका, नगरपालिकेची मतं आपल्या पक्षाला मिळावी असा विचार डोळ्यासमोर ठेवून या घोषणा झालेल्या आहेत, अशी टीका भास्कर जाधव यांनी केली.

पुढे ते म्हणाले की, या अधिवेशनात काही घोषणा या बिल्डरांच्या फायद्याच्या झालेल्या आहेत. कालच एमपीडी एमपीडीएचा कायदा जवळजवळ रद्द करण्याचं 108 नंबरचं बिल अचानकपणे सभागृहामध्ये मांडलं गेलं आणि ते चर्चा न होता मंजूर झालं. त्या बिलामध्ये सुद्धा प्रचंड अशा प्रकारचं घातक प्रावधान आहे. पण  विदर्भाच्या लोकांना न्याय देण्याकरता  अशा प्रकारच एखादं बिल किंवा एखादी घोषणा या अधिवेशनात झाली नाही. त्यामुळे मी जे पहिल्या दिवशी विधान केलं होतं की हे की हे अधिवेशन पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेणं आणि लोकांना पैसे वाटून मतं विकत घेणं आणि पालिकेच्या निवडणुका जिंकणं यासाठीच आहे हे स्पष्ट झालेय, असे भास्कर जाधव म्हणाले.

लक्षवेधींना वेळच्यावेळी उत्तरं नाही मिळाली तर राज्याच्या मुख्य सचिवांवर हक्कभंग आणावा असं अध्यक्ष महोदय म्हणाले. यावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, 2022 पासून आपल्या या विधान भवनाचं नाव लक्षवेधी भवन ठेवा असं मी म्हणालो होतो. कारण आता हे लक्षवेधी प्रकरण बरंच पुढे गेलेलं आहे. या गोष्टीवर सारख बोलून अर्थ नाही. मुख्य सचिवांवर जर हक्कभंग येत असेल तर चांगलच होईल. कधीतरी त्या विषयाचा निर्णय होईल आणि शेवट होईल.

19 तारखेला मराठी माणूस पंतप्रधान होईल, असे पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले होते यावर प्रतिक्रिया देताना ते म्हणाले की, पृथ्वीराजजी चव्हाण हे राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आहेत. तशाच पद्धतीने अनेक वर्ष त्यांनी काम केलेलं आहे. पीएमओ ऑफिसमध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांच्याकडे काही माहिती असते. ते कधी उथळ वक्तव्य करत नाही. त्यामुळे उद्या काय घडेल हे मला माहित नाही, परंतु पृथ्वीराज चव्हाण यांच वक्तव्य गांभीर्याने घेण्याची आवश्यकता आहे.

दु:ख नाही ना खे! मंत्रिपदाच्या प्रमुख आहेत खुशाला बाबू ढाले

आठ दिवसाचं नाही तर सात दिवसांचं हे अधिवेशन आहे. यामध्ये मंत्री हजर राहत नाहीत याबद्दल मी अनेक वेळेला सभागृहात आवाज उठवलेला आहे. परंतु मंत्री हजर राहत नाहीत याबद्दलची खंत ना त्यांच्या प्रमुखांना ना त्यांच्या पक्ष प्रतोदांना होत्या त्यांना ना आमच्या विधानमंडळ सचिवालयांना आहे. ना खंत ना खेद! त्यामुळे मंत्री मस्त खुशाल बाबू झालेले आहेत. हे आम्ही विरोधक ओरडून ओरडून दमलो बघूया भविष्यात कधी सुधारणा होते.

घोषणा करून लोकांना फसवायचं, हे तर बेडगी सरकार- भास्कर जाधव

कैलास पाटलांनी आरोप केला की शालेय शिक्षण आहारामध्ये 1800 कोटी रुपयांचा घोटाळा केलाय आणि त्यातले पैसे निवडणुकीसाठी वापरले जातात. यावर बोलताना भास्कर जाधव म्हणाले की, सरकारने एक मागे कृषी संजीवनी योजना आणली आणि खूप मोठा गाजावाजा केला. सर्व ठिकाणी  सरकारी खर्चाने फोटो लावून स्वतःचं कौतुक करून घेतलं. कॅबिनेटमध्ये चर्चा झाली, पक्षपातळीवर चर्चा झाली, बजेटमध्ये त्यावर तरतूद झाल्याची घोषणा केली गेली आणि कृषी संजीवनी योजनेकरता आम्ही पाच हजार कोटी रुपये देणार आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनामध्ये अमूलाग्र बदल करणार अशी त्यांनी घोषणा केली. मात्र प्रत्यक्षात त्यांनी कृषी संजीवनी योजनेला एक रुपयासुद्धा दिलेला नाही. त्यामुळे घोषणा करून लोकांना फसवायचं आणि लोकं फसतायत म्हणून केलेल्या घोषणांची पूर्तता करण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नाही. असे हे सरकार हे बेगडी झालेलं आहे.