बिहारमध्ये वाहनचालकांवर मोठी कारवाई! 15 हजारांहून अधिक परवाने निलंबित

पाटणा. बिहारमध्ये वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यात 15,680 लोकांचे ड्रायव्हिंग लायसन्स निलंबित किंवा रद्द करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. बंदी असतानाही असे लोक वाहन चालवताना पकडले गेले तर त्यांचे वाहन जप्त केले जाऊ शकते. रस्ता सुरक्षा आढावा बैठकीत अधिकाऱ्यांना कारवाईला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

१५ दिवसांत कार्यवाही करण्याच्या सूचना

विकास आयुक्त मिहिर कुमार सिंग यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत पोलिसांकडून परवाना निलंबनाबाबत आलेल्या शिफारशींवर परिवहन विभागाला १५ दिवसांत नियमानुसार निर्णय घेण्यास सांगण्यात आले. तसेच नियम मोडणाऱ्यांविरुद्धची मोहीम तीव्र करण्याच्या सूचनाही दिल्या.

झेब्रा क्रॉसिंग, स्पीड ब्रेकर, रंबल स्ट्रिप्स आणि रोड इंडिकेटर्स यांसारख्या रस्ता सुरक्षा व्यवस्थेचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. अहवालानुसार, राज्यात ५,१२४ झेब्रा क्रॉसिंगचे बांधकाम आणि रंगरंगोटीचे काम पूर्ण झाले आहे. 161 ठिकाणी काम सुरू आहे, तर 1,060 ठिकाणी बांधकाम प्रस्तावित आहे.

29 जिल्ह्यांमध्ये कॅमेरे आणि ट्रॅफिक लाइट बसवण्यात येणार आहेत

वाहतूक व्यवस्थेचे निरीक्षण सुधारण्यासाठी, बिहारमधील 29 जिल्ह्यांमधील 307 ठिकाणे सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि ट्रॅफिक लाइट बसवण्यासाठी ओळखण्यात आली आहेत. त्याचवेळी, राष्ट्रीय महामार्गांवर लक्ष ठेवण्यासाठी दुसऱ्या टप्प्यात 58 हायवे पेट्रोलिंग वाहने तैनात करण्यात आली आहेत.

ड्रायव्हिंग प्रशिक्षणाकडेही लक्ष दिले जात आहे. चालू आर्थिक वर्षात औरंगाबाद येथील इन्स्टिट्यूट ऑफ ड्रायव्हिंग ट्रेनिंग अँड रिसर्चच्या माध्यमातून 1,600 पोलीस कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. आतापर्यंत ७,९८५ चालकांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे.

स्कूल बसेस आणि अपघातग्रस्तांच्या सुरक्षेवर भर

या बैठकीत रस्ते अपघातातील जखमींना वेळेवर उपचार मिळण्यासाठी ट्रॉमा केअर यंत्रणा मजबूत करण्यावर चर्चा झाली. यासाठी बनारस हिंदू विद्यापीठाच्या ट्रॉमा केअर पद्धतीचा अभ्यास करून अहवालही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

स्कूल बसमध्ये मुलांची आसनक्षमता दाखवण्याबाबतही चर्चा करण्यात आली. उपलब्ध अहवालानुसार, राज्यातील ९,१६२ स्कूल बसेसपैकी ८,५४७ बसेसमध्ये आसनक्षमता दाखवण्यात आली आहे. याशिवाय शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये रस्ता सुरक्षेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी 983 रस्ता सुरक्षा दूत आणि 253 नोडल ऑफिसर्सची निवड करण्यात आली आहे.

वाहतूक नियमांचे पालन सुनिश्चित करणे, रस्ता सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करणे आणि अपघात कमी करणे यावर सरकारचा भर आहे. अशा परिस्थितीत ज्या चालकांचे परवाने निलंबित किंवा रद्द करण्यात आले आहेत त्यांनी बंदी दरम्यान वाहन चालविणे टाळावे.