शेतकऱ्यांसाठी मोठी घोषणा : स्वस्त खताची हमी!

नवी दिल्ली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शेतकऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. रब्बी हंगाम 2025-26 (1 ऑक्टोबर 2025 ते 31 मार्च 2026) साठी खत अनुदानाच्या तरतुदीला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. या योजनेंतर्गत खतांवरील सवलतीच्या दराचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार असून त्यामुळे शेतीवरील खर्च कमी होऊन उत्पादनात वाढ होणार आहे.

रब्बी हंगामासाठी खत अनुदान

मंत्रिमंडळाने या हंगामासाठी एकूण ₹37,952 कोटी खत अनुदान मंजूर केले आहे, जे मागील खरीप हंगामापेक्षा ₹736 कोटी अधिक आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना खतांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल आणि त्यांना आवश्यक खते योग्य दरात मिळू शकतील.

पोषण आधारित अनुदानाचे फायदे

सरकारने फॉस्फेटिक आणि पोटॅसिक (P&K) खतांवर पोषक तत्वांवर आधारित अनुदानाच्या (NBS) दरांना मंजुरी दिली आहे. यासह खत कंपन्या निर्धारित दरानुसार शेतकऱ्यांपर्यंत खते पोहोचवतील. हे अनुदान विशेषतः डीएपी आणि एनपीकेएस ग्रेड खतांवर लागू होईल, ज्यामुळे त्यांच्या किमती नियंत्रणात राहतील.

शेतकऱ्यांना किती फायदा होणार?

खताच्या किमती शेतकऱ्यांना परवडतील असा या अनुदानाचा मुख्य उद्देश आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत खतांच्या वाढत्या किमती आणि त्यांच्या निविष्ठा लक्षात घेऊन सरकारने अनुदानाचे दर तर्कशुद्धपणे ठरवले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सवलतीच्या दरात खते उपलब्ध होणार असून, कृषी उत्पादनावर कोणताही परिणाम होणार नाही.

NBS योजनेचे महत्त्व

भारत सरकार 2010 पासून NBS योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना 28 प्रकारच्या P&K खतांचा अनुदानित किमतीत पुरवठा करत आहे. या योजनेद्वारे खते उत्पादक आणि आयातदारांना थेट अनुदान दिले जाते, जेणेकरून शेतकऱ्यांना वाजवी किमतीत खते मिळू शकतील.

कृषी क्षेत्रातील स्थिरता आणि शेतकऱ्यांच्या हिताला सरकार प्राधान्य देत असल्याचे या निर्णयामुळे स्पष्ट होते. जागतिक किमती वाढल्या असूनही, देशातील कृषी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचा खर्च कमी करण्यासाठी हे पाऊल अत्यंत महत्त्वाचे आहे.