दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेत्याला मोठा धक्का: मोहनलालची आयव्हरी मालकी प्रमाणपत्रे 'बेकायदेशीर आणि निरर्थक' घोषित

कोची : मल्याळम सुपरस्टार आणि दादासाहेब फाळके पुरस्कार विजेते मोहनलाल यांना केरळ उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे.

राज्य सरकारने मोहनलाल यांना दिलेली हस्तिदंती मालकी प्रमाणपत्रे बेकायदेशीर आणि लागू करण्यायोग्य नसल्याचा निर्णय उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने शुक्रवारी दिला.

न्यायमूर्ती ए.के.जयशंकरन नांबियार आणि जॉबिन सेबॅस्टियन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारचे फेब्रुवारी 2015 आणि फेब्रुवारी 2016 चे आदेश, तसेच प्रधान मुख्य वनसंरक्षक आणि वन्यजीव यांनी जानेवारी आणि एप्रिल 2016 मध्ये जारी केलेल्या मालकी प्रमाणपत्रांसह, खालील प्रक्रिया बेकायदेशीर असल्याचे निरीक्षण नोंदवले.

मोहनलालसाठी मात्र आशेचा किरण होता.

प्रमाणपत्रे आणि सोबतचे आदेश “रद्द” घोषित करून, उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राज्य सरकार अद्याप वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 च्या कलम 44 अंतर्गत नवीन अधिसूचना जारी करू शकते, जर ते अभिनेत्याला कायद्यानुसार कायदेशीर मालकी आणि संरक्षण प्रदान करू इच्छित असेल.

जून 2012 मध्ये आयकर विभागाने मोहनलाल यांच्या निवासस्थानावर छापा टाकून चार हत्तींची दात जप्त केली, जी वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात आली तेव्हा या वादाला सुरुवात झाली.

अभिनेत्याकडे आवश्यक मालकीचे प्रमाणपत्र नसल्याने वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या कलम 50 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला. हस्तिदंत कायदेशीररीत्या खरेदी केल्याचा दावा मोहनलाल यांनी केला होता. त्यानंतर केरळ सरकारने 2016 मध्ये अभिनेत्याला मालकी प्रमाणपत्र जारी केले.

मोहनलाल यांनी सरकारला त्यांच्यावरील फौजदारी कारवाई मागे घेण्यास सांगितल्यानंतर 2019 मध्ये हे प्रकरण पुन्हा समोर आले. राज्याने हा खटला मागे टाकला, परंतु न्यायिक दंडाधिकाऱ्यांनी २०२३ मध्ये याचिका फेटाळून लावली.

जेम्स मॅथ्यू आणि पाउलोस नावाच्या व्यक्तींनी जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या, ज्यांनी आरोप केला होता की मोहनलाल यांच्याकडे बेकायदेशीरपणे असलेले हस्तिदंत नियमित करण्यासाठी भ्रष्टाचार आणि संगनमताने प्रमाणपत्रे दिली गेली होती.

या याचिकेत जप्तीखाली राहिलेल्या वस्तूंना वैध ठरवण्यामागील राज्य सरकारच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले आहे.

केरळ उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि मोहनलालच्या हस्तिदंतीच्या मालकीचे कागदपत्रे बेकायदेशीर असल्याचा निष्कर्ष काढला.