ट्रम्प प्रशासनाला कोर्टाचा मोठा झटका! व्हाईट हाऊसमध्ये CNN, MSNBC आणि POLITICO पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी असणार नाही.

नवी दिल्ली: अमेरिकेतील प्रेस स्वातंत्र्याबाबत अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाला न्यायालयाकडून झटका बसला आहे. एका फेडरल कोर्टाने व्हाईट हाऊसला CNN, MSNBC आणि POLITICO च्या पत्रकारांना प्रवेश करण्यापासून रोखण्यासाठी कारवाई करण्यापासून रोखणारा आदेश वाढवला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सध्या या माध्यम संस्थांच्या पत्रकारांना व्हाईट हाऊसमध्ये काम करून त्यांचे वार्तांकन सुरू ठेवण्याचा मार्ग सापडला आहे.

हे प्रकरण राष्ट्रपती प्रशासन आणि माध्यम संस्थांमध्ये सुरू असलेल्या वादाशी संबंधित आहे. आता या संपूर्ण प्रकरणावर कायदेशीर लढाई सुरू राहणार आहे. पत्रकारांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाने सध्याची स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

न्यायालयाने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा हवाला दिला

अमेरिकेचे जिल्हा न्यायाधीश टिमोथी केली यांनी मंगळवारी सांगितले की, CNN, MSNBC आणि POLITICO यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या अधिकारांबाबत केलेले दावे आणि घटनेत दिलेल्या कायद्याची योग्य प्रक्रिया योग्य असल्याचे दिसते. तत्पूर्वी, न्यायाधीश केली यांनी व्हाईट हाऊसला संबंधित पत्रकारांचे हार्ड पास म्हणजेच प्रेस एंट्री प्रमाणपत्रे पुनर्संचयित करण्याचे निर्देश दिले होते. या प्रमाणपत्रांच्या मदतीने, मान्यताप्राप्त पत्रकार व्हाईट हाऊसमध्ये प्रवेश करू शकतात आणि त्यांचे काम करू शकतात.

यापूर्वी जारी केलेल्या तात्पुरत्या आदेशाची मुदत मंगळवारी संपणार होती. अशा स्थितीत न्यायाधीशांनी प्राथमिक मनाई आदेश जारी केला. याचा अर्थ प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित मंजुरींविरुद्धची विद्यमान व्यवस्था सुरू राहील.

मीडियाच्या तक्रारींवरही ट्रम्प यांनी भाष्य केले

न्यायालयाने आपल्या निर्णयात हे देखील स्पष्ट केले आहे की त्याच्या आदेशाकडे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मीडिया-संबंधित चिंतेचा पूर्णपणे नकार म्हणून पाहिले जाऊ नये. न्यायाधीश केली म्हणाले की अहवालाच्या अचूकतेबद्दल आणि निष्पक्षतेबद्दल अध्यक्षांच्या चिंतेचा अर्थ असा नाही की सरकारला अधिकार नाही. राष्ट्रीय सुरक्षा आणि वर्गीकृत माहितीचा बेकायदेशीर खुलासा यासारख्या बाबींमध्ये सरकारची जबाबदारीही त्यांनी नमूद केली.

या निर्णयामुळे CNN, MSNBC आणि POLITICO च्या पत्रकारांना तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. मात्र, न्यायालयाने अद्याप संपूर्ण वादावर निकाल दिलेला नाही. पत्रकारांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आलेली पावले कायदेशीर आणि घटनात्मकदृष्ट्या न्याय्य होती की नाही हे पुढील सुनावणीत ठरवले जाईल.