1 नोव्हेंबरपासून शिधापत्रिकेत मोठा बदल: आता तुम्हाला मिळणार 8 मोठे फायदे, जाणून घ्या सर्व तपशील!

भारत सरकारने 1 नोव्हेंबर 2025 पासून शिधापत्रिका प्रणालीमध्ये ऐतिहासिक बदल लागू केले आहेत. या नवीन धोरणाचा उद्देश रेशन वितरण अधिक पारदर्शक, आधुनिक आणि लोकांसाठी फायदेशीर करणे हा आहे. याचा थेट फायदा देशातील करोडो गरीब आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना होणार आहे. चला, या नवीन धोरणाबद्दल सर्व काही जाणून घेऊया.

जुन्या समस्यांचा अंत, नवीन सुरुवात

यापूर्वी रेशन वितरणात अपात्र लोकांना रेशन मिळणे, निकृष्ट दर्जाचे धान्य, भ्रष्टाचार अशा अनेक तक्रारी होत्या. आता सरकारने डिजिटल तंत्रज्ञान आणि डेटा इंटिग्रेशनच्या माध्यमातून रेशन व्यवस्था पूर्णपणे पारदर्शक आणि उत्तरदायी बनवली आहे. यामुळे प्रत्येक पात्र कुटुंबाला चांगल्या दर्जाचे रेशन वेळेवर मिळेल.

दरमहा 1000 रुपयांची मदत

नवीन धोरणानुसार, आता प्रत्येक पात्र शिधापत्रिकाधारक कुटुंबाला त्यांच्या बँक खात्यात थेट दरमहा 1000 रुपयांची आर्थिक मदत मिळणार आहे. ही डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (DBT) प्रणाली मध्यस्थांना पूर्णपणे संपवेल. तसेच आता रेशनमध्ये फक्त गहू आणि तांदूळच नाही तर डाळी, तेल, मीठ आणि इतर पौष्टिक वस्तूंचाही समावेश असेल. यामुळे कुपोषण आणि गैरव्यवस्थापन या दोन्हीला आळा बसेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.

डिजिटल रेशन कार्ड आणि बायोमेट्रिक पडताळणी

आता सर्व शिधापत्रिका डिजिटल होणार आहेत. रेशन गोळा करण्यासाठी बायोमेट्रिक पडताळणी आणि क्यूआर कोड स्कॅनिंगची सुविधा असेल. यामुळे बनावट कार्ड आणि काळाबाजार पूर्णपणे थांबेल. तसेच, ई-केवायसी आणि आधार लिंकिंग अनिवार्य करण्यात आले आहे, जेणेकरून केवळ योग्य लोकांनाच लाभ मिळू शकेल.

'एक राष्ट्र, एक रेशन कार्ड'ची ताकद

सरकारने 'वन नेशन, वन रेशन कार्ड' योजनेला आणखी बळकटी दिली आहे. आता शिधापत्रिकाधारकांना देशातील कोणत्याही राज्यात किंवा जिल्ह्यात रेशन मिळू शकणार आहे. विशेषत: स्थलांतरित मजूर आणि तात्पुरत्या कामगारांसाठी हा मोठा दिलासा आहे. रिअल-टाइम डेटा सिस्टम हे सुनिश्चित करेल की कोणीही रेशनपासून वंचित राहणार नाही.

महिलांना प्राधान्य, गॅस सिलिंडरमध्ये दिलासा

नव्या धोरणात महिलांवर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. प्रत्येक शिधापत्रिकेवर कुटुंबातील महिला प्रमुखाचे नाव अग्रक्रमाने असेल. तसेच रेशन दुकानांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक पात्र कुटुंबाला वर्षभरात 6 ते 8 स्वस्त गॅस सिलिंडर मिळतील, ज्यामुळे गॅसच्या वाढत्या किमतींपासून दिलासा मिळेल आणि स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन मिळेल.

शेतकऱ्यांसाठी खास भेट

या धोरणात शेतकऱ्यांनाही मोठा फायदा होणार आहे. पात्र शेतकरी कुटुंबांना शिधापत्रिकेद्वारे मोफत व दर्जेदार बियाणे दिले जाईल. तसेच, नाव जोडणे, पत्ता बदलणे किंवा अर्जाची स्थिती तपासणे यासारख्या शिधापत्रिकेशी संबंधित सर्व सेवा आता ऑनलाइन किंवा मोबाइल ॲपद्वारे सहज करता येतील.

कोण लाभ घेऊ शकेल?

सरकारने पात्रता नियम स्पष्ट केले आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न विहित मर्यादेत आहे, केवळ तेच कुटुंब या योजनेचा लाभ घेऊ शकतील. सरकारी कर्मचारी, करदाते किंवा एकापेक्षा जास्त शिधापत्रिका असलेली कुटुंबे या योजनेतून बाहेर असतील. डिजिटल व्हेरिफिकेशन आपोआप उत्पन्न आणि कागदपत्रे तपासेल, ज्यामुळे फसवणूक पूर्णपणे थांबेल.

अन्नसुरक्षेपासून सामाजिक बदलापर्यंत

हे नवीन धोरण केवळ अन्नसुरक्षेतील सुधारणा नाही तर सामाजिक आणि आर्थिक बदलाच्या दिशेने एक मोठे पाऊल आहे. सरकारचा दावा आहे की मासिक आर्थिक मदत आणि पौष्टिक रेशनमुळे गरीब कुटुंबे शिक्षण, आरोग्य आणि पोषण यावर अधिक लक्ष केंद्रित करू शकतील. भविष्यात ही प्रणाली आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि डेटा ॲनालिटिक्सने आणखी मजबूत केली जाईल. याशिवाय येत्या काही वर्षांत घरोघरी रेशन वितरण सुरू करण्याची योजना आहे.