भवानीपूर निवडणूक प्रकरणात मोठा निर्णय, सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे आदेश

न्युज डेस्क- पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा समावेश असलेल्या भवानीपूर निवडणूक वाद प्रकरणी कलकत्ता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने मतमोजणी केंद्रातील सर्व सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे आदेश दिले आणि कोणत्याही प्रकारे डेटा डिलीट किंवा नष्ट केला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले.

निवडणूक निकालांना आव्हान देताना ममता बॅनर्जी यांनी कथित हेराफेरीचे आरोप केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान हा आदेश आला आहे. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, मतमोजणी प्रक्रियेदरम्यान अनेक अनियमितता झाल्या होत्या, त्याची चौकशी होणे आवश्यक आहे.

सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील कल्याण बॅनर्जी यांनी याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की मतमोजणीच्या पहिल्या 12 फेऱ्यांपर्यंत परिस्थिती सामान्य होती आणि ममता बॅनर्जी आघाडीवर होत्या, परंतु त्यानंतर अचानक निकालात मोठा बदल दिसून आला. त्यांनी आरोप केला की या काळात तृणमूल काँग्रेसच्या काही एजंटांनी कथितपणे मारहाण केली आणि मतमोजणी केंद्राबाहेर फेकले. कल्याण बॅनर्जी यांनी असेही आरोप केले की केंद्रीय दलांनी विरोधी पक्षाच्या एजंटांना कथितपणे मदत केली आणि 13 व्या फेरीनंतर मतमोजणी प्रक्रियेत असामान्य बदल दिसून आले. ते म्हणाले की, संपूर्ण घटनेची नोंद सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात आहे, ती सुरक्षित ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे.

निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. आक्षेप घेतल्यानंतरही संबंधित अधिकाऱ्याला या पदावर कायम ठेवण्यात आले आणि नंतर त्यांना प्रशासकीय जबाबदारीही देण्यात आली, असे वकिलांनी सांगितले. याशिवाय तत्कालीन निवडणूक आयोगाशी संबंधित काही अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले होते. मतमोजणीशी संबंधित सर्व सीसीटीव्ही फुटेज आणि ईव्हीएम सुरक्षित ठेवावेत जेणेकरून या प्रकरणाची निःपक्षपातीपणे चौकशी करता येईल, अशी मागणीही ममता बॅनर्जी यांनी न्यायालयात केली.

सर्व युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने भवानीपूर मतमोजणी केंद्रातील सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवावेत आणि कोणत्याही परिस्थितीत नष्ट करू नयेत, असे स्पष्ट निर्देश दिले. सुमारे दोन महिन्यांनी या प्रकरणाची पुढील सुनावणी निश्चित करण्यात आली आहे. ही बाब आता राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची मानली जात आहे कारण त्यामुळे निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर आणि निष्पक्षतेबाबत नवे प्रश्न निर्माण झाले आहेत.