अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, जीर्ण इमारत पाडणे भाडेकरू थांबवू शकत नाही, सार्वजनिक सुरक्षा सर्वोपरि

ब्युरो प्रयागराज- सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देत, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की एखादी इमारत जीर्ण आणि धोकादायक स्थितीत आढळल्यास भाडेकरू ती पाडण्यात अडथळा बनू शकत नाहीत. अशा परिस्थितीत त्यांना इमारत रिकामी करणे बंधनकारक असेल.

सार्वजनिक हित आणि सार्वजनिक सुरक्षेच्या अधिकारावर वैयक्तिक हक्क गाजू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. इमारतीमुळे सर्वसामान्यांच्या जीवितास धोका निर्माण झाला असल्यास, वैधानिक अधिकारांतर्गत तत्काळ कारवाई करण्याचे स्वातंत्र्य प्रशासनाला आहे. मुक्तेश्वर महादेव मुक्तेश्वरी दुर्गा धर्मार्थ सेवा समिती वाराणसी आणि इतरांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती नीरज तिवारी आणि न्यायमूर्ती गरिमा प्रसाद यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

ऑर्डरचे मुख्य मुद्दे
जीर्ण आणि धोकादायक इमारतींच्या परिस्थितीत सार्वजनिक सुरक्षा हे सर्वोच्च मानक आहे
भाडेकरू पाडण्याच्या प्रक्रियेत अडथळा बनू शकत नाहीत
कायद्यानुसार तातडीने कारवाई करण्याचा अधिकार प्रशासनाला आहे
वैयक्तिक हक्क विरुद्ध सार्वजनिक हिताच्या बाबतीत सार्वजनिक हितासाठी प्राधान्य
हा निर्णय सार्वजनिक सुरक्षेचे तत्त्व स्पष्टपणे मजबूत करतो. कोणत्याही संरचनेतून जीवितहानी होण्याची शक्यता असल्यास प्रशासनाच्या कारवाईला कायदेशीर संरक्षण आहे, असा संदेश न्यायालयाने दिला आहे.

मात्र, प्रत्येक बाबतीत जीर्ण घोषित करण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आणि तांत्रिक तपासणीवर आधारित असावी. अभियांत्रिकी अहवाल आणि वैधानिक सूचना यावर आधारित प्रशासकीय निर्णय घेणे बंधनकारक आहे, अन्यथा वादाची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. वस्तुस्थिती अशी आहे की सार्वजनिक सुरक्षा हे घटनात्मक बंधन आहे. न्यायालयाने हेच तत्व लागू केले आहे.