नवी दिल्ली. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या समस्या आणि मागण्यांबाबत केंद्र सरकारने मोठे पाऊल उचलले आहे. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचा विचार करण्यासाठी सरकार आठवडाभरात उच्चस्तरीय संयुक्त समिती स्थापन करणार आहे. सोमवारी केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान आणि केंद्रीय अन्नमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी दिल्लीत महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतली. उसाचे दर वाढवणे, साखरेचे दर सुधारणे यासह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.
उसाला 550 रुपये प्रतिक्विंटल भाव देण्याची मागणी.
बैठकीत शेतकऱ्यांनी शेतीच्या वाढत्या खर्चाचा दाखला देत उसाला किमान 550 रुपये प्रतिक्विंटल भाव द्यावा, अशी मागणी केली. याशिवाय साखरेची किमान विक्री किंमत 31 रुपयांवरून 50 रुपये किंवा 60 रुपये किलो करण्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला. सध्याच्या दराने शेतीचा वाढता खर्च भागवणे कठीण होत असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.
या समस्यांची समिती चौकशी करेल
प्रस्तावित समितीमध्ये केंद्र आणि संबंधित राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांसह शेतकरी संघटना, साखर कारखानदार, शास्त्रज्ञ आणि तज्ज्ञांचा समावेश असेल. ही समिती उसाचे वजन, साखर वसुली डेटा, प्रयोगशाळेतील चाचणी आणि वजनात घट या तक्रारींचा आढावा घेणार आहे. त्यानंतर त्याच्या शिफारशी सरकारला सादर केल्या जातील.
शेतकऱ्यांची कोणत्याही प्रकारची पिळवणूक खपवून घेतली जाणार नाही, असे कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळावा यासाठी अशी पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करण्यावर सरकारचा भर आहे.
2026-27 हंगामासाठी एफआरपी 365 रु
केंद्र सरकारने साखर हंगाम 2026-27 साठी उसाची रास्त आणि लाभदायक किंमत (FRP) प्रति क्विंटल 365 रुपये निश्चित केली आहे. हा दर 10.25 टक्के साखरेच्या मूळ रिकव्हरीवर लागू आहे. त्याचबरोबर उसाचा भाव ठरवताना साखरेसह इथेनॉल, बगॅस, वीज या सहउत्पादनातून मिळणारे उत्पन्नही विचारात घ्यावे, अशी शेतकरी संघटनांची मागणी आहे.
Comments are closed.