नवी दिल्ली.छोटे व्यापारी आणि जीएसटी करदात्यांना दिलासा देणारी बातमी आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या ५७ व्या बैठकीत कराशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. दंड आणि छोट्या कर मागण्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये सर्वात मोठा दिलासा देण्यात आला आहे.
बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सामान्य जीएसटी दंड 25 हजार रुपयांवरून 10 हजार रुपये करण्यात आला आहे. याशिवाय 10,000 रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या मागणीवर कारणे दाखवा नोटीस न बजावण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे छोट्या व्यावसायिकांना छोट्या कर संबंधित थकबाकीवर मोठ्या कारवाईतून दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
रिफंड प्रक्रियाही जलद होईल
परतावा प्रणाली सुलभ करण्यावरही परिषदेने भर दिला आहे. या प्रस्तावानुसार 10 दिवसांत परतावा अर्ज मंजूर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्याच वेळी, पावती मिळाल्यानंतर, सुमारे 3 दिवसांच्या आत परतावा देण्याची व्यवस्था केली जाईल.
प्रकरणाची मर्यादा वाढली
जीएसटी प्रकरणांमध्ये खटला चालवण्याची मर्यादा 1 कोटी रुपयांवरून 5 कोटी रुपये करण्यात आली आहे. याशिवाय जीएसटी कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांचे अटकेचे अधिकार रद्द करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
ITC ते फार्मा आणि FMCG
फार्मा आणि FMCG क्षेत्रांना 1 नोव्हेंबरपासून इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) चा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जाते. यामुळे या क्षेत्रांमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्स क्रेडिटच्या पातळीवर दिलासा मिळू शकतो.
जीएसटी दरात सध्या कोणताही बदल नाही
सध्या परिषदेच्या बैठकीत जीएसटी दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. दरांचे वर्षातून एकदा पुनरावलोकन केले जाईल आणि कोणत्याही बदलांच्या अंमलबजावणीची तारीख 1 एप्रिल असेल. या निर्णयांचा उद्देश जीएसटी व्यवस्था सुलभ करणे आणि छोट्या व्यावसायिकांना किरकोळ कर त्रुटी किंवा लहान रकमेच्या बाबतीत अनावश्यक त्रासांपासून दिलासा देणे हा आहे.
Comments are closed.