केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, ‘या’ योजनेच्या लाभार्थ्यांना मिळणार 300 रुपयांचे अनुदान

नवी दिल्ली: केंद्रीय मंत्रिमंडळाने शुक्रवारी 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेअंतर्गत (PMUY) 12000 कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा देशातील सुमारे 10.33 कोटी कुटुंबांना होणार आहे.

उज्ज्वला योजनेच्या लाभार्थ्यांना 300 रुपयांची अनुदान

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मे 2016 मध्ये सुरु करण्यात आली. या योजनेचा उद्देश देशातील गरीब कुटुंबातील महिलांना कोणत्याही सुरक्षा ठेवीशिवाय एलपीजी कनेक्शन देणे हा होता. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 1 जुलै 2025 पर्यंत देशात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सुमारे 10.33 कोटी कनेक्शन देण्यात आले आहेत. उज्ज्वला योजना 2.0 अंतर्गत, सरकारकडून पहिला रिफिल आणि स्टोव्ह मोफत दिला जात आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025-26 या आर्थिक वर्षात प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांना दरवर्षी 9 गॅस सिलिंडरवर 300 रुपये प्रति सिलिंडर अनुदान देण्यास मान्यता दिली आहे. यावर एकूण खर्च 12000 कोटी रुपये असण्याचा अंदाज आहे. भारत आपल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे 60 टक्के आयात करतो, ज्यामुळे सामाजिक आणि आर्थिक दृष्टिकोनातून ही अनुदानाची हालचाल महत्त्वाची ठरते.

महिलांचे राहणीमान सुधारणे हे उद्दिष्ट

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे वंचित कुटुंबांना स्वच्छ स्वयंपाकाच्या इंधनाच्या फायद्यांची व्याप्ती वाढवणे. याद्वारे, पारंपारिक इंधनाचा वापर अनुदानित एलपीजी कनेक्शन देऊन कमी करायचा आहे, जेणेकरून त्यांच्या आरोग्याशी संबंधित धोके कमी करता येतील. यासोबतच, महिलांना सक्षम बनवता येईल आणि त्यांचे राहणीमान सुधारता येईल. अर्थात, या योजनेत सरकारलाही बरेच यश मिळाले आहे.

महत्वाच्या बातम्या:

Delhi Assembly Election : दिल्लीतील प्रत्येक महिलेला महिन्याला 2500, गॅस सिलेंडरवर 500 ची सबसिडी, निवडणुकीत भाजपकडून आश्वासनांचा पाऊस

आणखी वाचा