सरकारचा मोठा निर्णय! रेशन दुकानांवर पुन्हा रॉकेल मिळणार; ऊर्जा संकटाच्या पार्श्वभूमीवर 'या' राज्यांना मिळाली मान्यता?

• 30 मार्च रोजी केंद्र सरकारची मोठी घोषणा
• रेशन दुकाने आणि निवडक पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री पुन्हा सुरू झाली
• कोणत्या राज्यांना मान्यता आहे?

केरोसीन तेल: मध्यपूर्वेतील तणावाचा आज ३२ वा दिवस आहे. त्यामुळे या सर्वांचा परिणाम सर्वच क्षेत्रांवर झाला आहे. ऊर्जा पुरवठ्याबाबत चिंता वाढली आहे. या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. विशेष म्हणजे सोमवार, 30 मार्च रोजी केंद्र सरकारने मोठी घोषणा केली. दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि गुजरातसह 21 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील रेशन दुकाने आणि निवडक पेट्रोल पंपांवर रॉकेलची विक्री पुन्हा सुरू केली जाईल. जागतिक स्तरावर वीज आणि एलपीजी पुरवठ्यावर परिणाम होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मोफत फायनान्स ॲप्स: १ एप्रिलपासून तुमचे वित्त नियोजन अधिक मजबूत करा, 'हे' मोफत ॲप्स तुम्हाला बचत करण्यात मदत करतील

कोणत्या राज्यांना मान्यता आहे?

रॉकेलच्या विक्रीला परवानगी दिलेल्या 21 राज्यांमध्ये प्रामुख्याने खालील 13 राज्यांचा समावेश आहे. यामध्ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, गोवा, गुजरात, सिक्कीम आणि नागालँडचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, केंद्रशासित प्रदेशांच्या यादीमध्ये दिल्ली, चंदीगड, जम्मू आणि काश्मीर, लडाख, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव तसेच अंदमान आणि निकोबार बेटांचा समावेश आहे.

रॉकेल किती दिवस मिळणार?

सरकारने ही योजना सुरुवातीला 60 दिवसांच्या कालावधीसाठी सुरू केली आहे. ही योजना 29 मार्चपासून लागू झाली असून पुढील आदेशापर्यंत ती सुरू राहणार आहे. या उपक्रमांतर्गत रेशन दुकानांवर कमी दरात केरोसीन ग्राहकांना उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. याशिवाय, प्रत्येक जिल्ह्यात जास्तीत जास्त दोन पेट्रोल पंप रॉकेल विक्रीसाठी नियुक्त आणि अधिकृत केले जातील. या नियुक्त पेट्रोल पंपांना जास्तीत जास्त 5,000 लिटर रॉकेल साठवण्याची परवानगी असेल. केंद्राने राज्यांच्या नियमित कोट्याव्यतिरिक्त अतिरिक्त 48,000 किलोलिटर 'सुपीरियर केरोसीन ऑइल' (SKO) राज्यांना वितरीत केले आहे. प्रत्येक कुटुंबाला किती रॉकेल द्यायचे याचा निर्णय संबंधित राज्य सरकारे स्थानिक पातळीवर घेतील. हे शिधापत्रिकेचे हक्क, स्थानिक साठा उपलब्धता आणि मागणी यावर आधारित असण्याची शक्यता आहे.

लक्षात ठेवण्यासारखे मुद्दे

सरकारने या उपक्रमाबाबत काही नियम केले आहेत; विशेषतः, केरोसीनचा वापर फक्त स्वयंपाक आणि प्रकाशाच्या उद्देशाने वापरल्या जाणाऱ्या दिव्यांसाठी कठोरपणे प्रतिबंधित आहे. ते औद्योगिक आणि व्यावसायिक कारणांसाठी वापरण्यास परवानगी नाही. यापूर्वी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) अंतर्गत रॉकेलचा पुरवठा वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वेगवेगळ्या वेळी विस्कळीत झाला होता. तथापि, स्वयंपाक आणि प्रकाशयोजना यासारख्या अत्यावश्यक कारणांसाठी त्याचा वापर आता पुन्हा अधिकृत करण्यात आला आहे. पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक निवेदन जारी करून स्पष्ट केले आहे की देशभरात अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत. सध्याची परिस्थिती पाहता, सरकार पूर्ण सतर्क आहे आणि जनतेला ऊर्जेशी संबंधित कोणत्याही समस्यांना सामोरे जावे लागणार नाही याची काळजी घेण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात येत आहे.

पॅन कार्ड नियम 2026: पॅन कार्ड मिळणे आता कठीण होणार! नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू होणार आहेत