सरकारचा मोठा निर्णय: आता फोनमध्ये आधीच इंस्टॉल केलेले संचार साथी ॲप मिळणार नाही…

केंद्र सरकारने मोबाईल फोनवर संचार साथी ॲप प्री-इंस्टॉल (प्री-डाउनलोड) करण्याचा निर्णय मागे घेतला आहे. दूरसंचार विभागाने सांगितले की, केवळ एका दिवसात स्वत:च्या इच्छेने ॲप डाउनलोड करणाऱ्यांची संख्या १० पटीने वाढली आहे. संचार साथी ॲपची वाढती लोकप्रियता पाहून सरकारने मोबाईल उत्पादक कंपनीसाठी प्री-इंस्टॉलेशनची अट काढून टाकली आहे.

दुसरीकडे, केंद्र सरकारने बुधवारी लोकसभेत सांगितले की, संचार साथी ॲपद्वारे हेरगिरी करणे शक्य नाही, तसेच हेरगिरी केली जाणार नाही. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काँग्रेस नेते दीपेंद्र सिंह हुड्डा यांच्या ॲपबाबत विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना म्हणाले – फीडबॅकच्या आधारे मंत्रालय ॲप इन्स्टॉल करण्याच्या क्रमात बदल करण्यास तयार आहे.

संचार साथी ॲपवरील संपूर्ण वाद 28 नोव्हेंबर रोजी सुरू झाला, जेव्हा दूरसंचार विभागाने (DoT) सर्व मोबाइल फोन उत्पादकांना आदेश जारी केला होता. यामध्ये, भारतात विकल्या जाणाऱ्या सर्व नवीन मोबाईल फोनमध्ये तसेच सध्याच्या हँडसेटमध्ये सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे ॲप इंस्टॉल करणे कंपन्यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.

2 डिसेंबर: विरोधकांचा आरोप – हे हेरगिरी करणारे ॲप आहे

विरोधकांनी याला नागरिकांची हेरगिरी करण्याचा प्रयत्न म्हटले आणि केंद्र सरकारवर 'हुकूमशाही' लादल्याचा आरोप केला. काँग्रेस खासदार रेणुका चौधरी यांनी मंगळवारी राज्यसभेत स्थगन प्रस्ताव दिला. मात्र यावर चर्चा होऊ शकली नाही.

काँग्रेस खासदार प्रियांका गांधी म्हणाल्या- हे पाऊल थेट लोकांच्या गोपनीयतेवर हल्ला आहे. हे एक गुप्तचर ॲप आहे. सरकारला प्रत्येक नागरिकावर लक्ष ठेवायचे आहे. सायबर फसवणूक रोखण्यासाठी यंत्रणा आवश्यक आहे, मात्र सरकारचा हा आदेश म्हणजे लोकांच्या वैयक्तिक आयुष्यात अनावश्यक ढवळाढवळ करण्यासारखे आहे.

2 डिसेंबर: सिंधिया म्हणाले- तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही ॲप काढू शकता.

विरोधकांच्या प्रश्नांदरम्यान, सिंधिया मंगळवारी संसदेत म्हणाले – हे ॲप ऐच्छिक आहे. तुम्हाला पाहिजे तेव्हा तुम्ही ते तुमच्या फोनवरून हटवू शकता. तुम्हाला ते वापरायचे नसल्यास, ॲपवर नोंदणी करू नका. तुम्ही नोंदणी न केल्यास, ॲप निष्क्रिय राहील. हे ॲप फक्त तेच नंबर किंवा एसएमएस घेते जे वापरकर्ता स्वतः फसवणूक किंवा स्पॅम म्हणून तक्रार करतो, त्यापलीकडे काहीही नाही.

त्याच वेळी, भाजप खासदार संबित पात्रा म्हणाले – हे ॲप वैयक्तिक डेटा आणि संदेश वाचत नाही किंवा कॉल ऐकत नाही. हे फसवणूक रोखण्यासाठी, चोरीला गेलेले मोबाईल ट्रॅक करण्यासाठी आणि बनावट सिम ओळखण्यासाठी आहे. हे पाळत ठेवण्याचे साधन नाही तर ते लोकांच्या डिजिटल सुरक्षिततेचे साधन आहे.

28 नोव्हेंबर : केंद्राने मोबाईल कंपन्यांना विचारले 90 दिवसांचा कालावधी दिला आहे

केंद्र सरकारने 28 नोव्हेंबर रोजी आपल्या आदेशात मोबाइल फोन उत्पादकांना सरकारी सायबर सुरक्षा ॲप प्री-इंस्टॉल केलेले स्मार्टफोन विकण्यास सांगितले होते. या आदेशात Apple, Samsung, Vivo, Oppo आणि Xiaomi या मोबाईल कंपन्यांना 90 दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.

आदेशानुसार, वापरकर्ते हे ॲप हटवू किंवा अक्षम करू शकणार नाहीत. सॉफ्टवेअर अपडेटद्वारे जुन्या फोनवर हे ॲप इन्स्टॉल केले जाईल. मात्र, हा आदेश सध्या सार्वजनिक करण्यात आलेला नसून, निवडक कंपन्यांना खाजगीरित्या पाठवण्यात आला आहे.

सरकारचा दावा आहे की संचार साथी ॲपच्या माध्यमातून सायबर फ्रॉड, बनावट IMEI नंबर आणि फोनची चोरी रोखणे हा सरकारचा उद्देश आहे. आतापर्यंत 7 लाखांहून अधिक हरवलेले किंवा चोरीला गेलेले मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'बनावट IMEI मुळे होणारे घोटाळे आणि नेटवर्कचा गैरवापर थांबवण्यासाठी हे ॲप आवश्यक आहे.'

संचार साथी ॲप काय आहे, ते कसे मदत करेल?

• संचार साथी ॲप हे सरकारने तयार केलेले सायबर सुरक्षा साधन आहे, जे 17 जानेवारी 2025 रोजी लाँच करण्यात आले.
• सध्या ते ऍपल आणि गुगल प्ले स्टोअरवर ऐच्छिक डाउनलोडसाठी उपलब्ध आहे, परंतु आता नवीन फोनमध्ये ते अनिवार्य असेल.
• ॲप वापरकर्त्यांना कॉल, मेसेज किंवा व्हॉट्सॲप चॅटची तक्रार करण्यास मदत करेल.
• IMEI नंबर तपासून चोरीला गेलेला किंवा हरवलेला फोन ब्लॉक करेल.

डुप्लिकेट आयएमईआय नंबरमुळे सायबर गुन्ह्यांमध्ये वाढ होत आहे

जगातील सर्वात मोठी बाजारपेठ असलेल्या भारतात 1.2 अब्जाहून अधिक मोबाईल वापरकर्ते आहेत, परंतु बनावट किंवा डुप्लिकेट IMEI नंबरमुळे सायबर गुन्हे वाढत आहेत. IMEI हा १५ अंकी युनिक कोड आहे, जो फोन ओळखतो.

चोरीला गेलेला फोन ट्रॅक, घोटाळा किंवा काळ्या बाजारात विकला जाऊ नये म्हणून गुन्हेगार त्याचे क्लोन बनवतात. सरकारचे म्हणणे आहे की हे ॲप पोलिसांना डिव्हाइस शोधण्यात मदत करेल. सप्टेंबरमध्ये दूरसंचार विभागाने 22.76 लाख उपकरणे शोधण्यात आल्याचे सांगितले होते.

केंद्राने सांगितले- वापरकर्त्यांना थेट फायदा मिळेल

संचार साथी ॲपचा थेट फायदा वापरकर्त्यांना होणार असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे. फोन चोरीला गेल्यास, तुम्ही IMEI तपासून तो त्वरित ब्लॉक करू शकाल. फसवणूक कॉलची तक्रार केल्याने घोटाळे कमी होतील, परंतु ॲप हटवण्याने गोपनीयता गटांकडून प्रश्न निर्माण होऊ शकतात.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार यूजर कंट्रोल कमी असेल. भविष्यात ॲपमध्ये अधिक वैशिष्ट्ये जोडली जाऊ शकतात, जसे की चांगले ट्रॅकिंग किंवा AI आधारित फसवणूक शोध. दूरसंचार सुरक्षा पुढील स्तरावर घेऊन जाईल असे दूरसंचार विभागाचे म्हणणे आहे.

Apple च्या धोरणामध्ये तृतीय पक्ष ॲप्सना परवानगी नाही

केंद्राच्या आदेशानंतर कंपन्या चिंतेत असल्याचे उद्योग सूत्रांचे म्हणणे आहे. विशेषत: ॲपलची अडचण वाढू शकते, कारण कंपनीचे अंतर्गत धोरण फोनच्या विक्रीपूर्वी कोणतेही सरकारी किंवा थर्ड-पार्टी ॲप प्री-इंस्टॉल करण्याची परवानगी देत ​​नाही.

यापूर्वीही ॲपलने आपल्या अँटी-स्पॅम ॲपवरून टेलिकॉम रेग्युलेटरशी संघर्ष केला होता. ऍपल सरकारशी वाटाघाटी करू शकते किंवा वापरकर्त्यांना ऐच्छिक प्रॉम्प्ट देण्याचे सुचवू शकते असे उद्योग तज्ञांचे मत आहे. मात्र, या आदेशाबाबत अद्याप कोणत्याही कंपनीने प्रतिक्रिया दिलेली नाही.

गुगलवर संचार साथी ॲप सर्च केले जात आहे.

केंद्र सरकारने 1 डिसेंबर रोजी स्मार्टफोन कंपन्यांना सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप प्री-इंस्टॉल केलेले स्मार्टफोन विकण्याचे आदेश दिले होते. त्यासाठी ९० दिवसांची मुदत देण्यात आली होती. या निर्णयाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी विरोध केला होता. केंद्र सरकारचे स्पष्टीकरण मंगळवारी आले. केंद्रीय दळणवळण मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया म्हणाले की, हे सक्तीचे नाही. जर वापरकर्त्याला हवे असेल तर तो ते हटवू शकतो.