आज जम्मू -काश्मीर संबंधित मोठा निर्णय?

अनुच्छेद 370 निष्प्रभ होण्याला आज सहा वर्षे पूर्ण होणार, दिल्लीत राजकीय भेटीगाठींच्या हालचाली गतिमान

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

जम्मू-काश्मीरच्या संदर्भात केंद्र सरकार पुन्हा मोठा निर्णय घेणार आहे का, असा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. कारण 5 ऑगस्ट 2019 या दिवशी जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारा राज्य घटनेचा अनुच्छेद 370 संसदेच्या माध्यमातून निष्प्रभ करण्यात आला होता. या ऐतिहासिक घटनेला आज मंगळवारी 6 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनीही गेल्या दोन दिवसांमध्ये राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वतंत्र्यरित्या भेट घेतल्यामुळे बरेच तर्कवितर्क व्यक्त पेले जात आहेत.

सध्या संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. बिहारच्या मतदारसूची पुनर्परीक्षण (एसआयआर) प्रकरणी विरोधी पक्ष केंद्र सरकारविरोधात आक्रमक झाला आहे. अशा परिस्थितीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट घेणे हे महत्त्वाचे मानण्यात येत आहे.

महत्त्वपूर्ण विधेयक आणणार?

आज मंगळवारी केंद्र सरकार संसदेत एक महत्त्वाचे विधेयक सादर करेल, अशी शक्यताही व्यक्त केली जात आहे. याच दिवशी 6 वर्षांपूर्वी जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करण्याचे आणि या दोन्ही भागांना केंद्रशासित प्रदेशांचा दर्जा देण्याचे विधेयकही संमत करण्यात आले होते. त्यावेळीही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि शाह यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेतली होती. त्यामुळे असाच कोणतातरी निर्णय केंद्र सरकार याहीवेळी घेणार आहे काय, यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा केली जात आहे.

अनेक विधेयकांसंबंधी चर्चा

या अधिवेशनात संसदेत अनेक संवेदनशील विधेयके सादर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. समान नागरी संहितेसंबंधीचे विधेयक सादर केले जाऊ शकते. उत्तराखंडमध्ये राज्य सरकारने त्या राज्यात समान नागरी संहिता लागू केली आहे. आसाम आणि गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनीही त्यांच्या राज्यांमध्ये समान नागरी संहिता लागू केली जाईल, अशी घोषणा केली आहे. क्रीडाविषयक विधेयकही आणले जाणार आहे, ज्यामुळे क्रीडा जगताचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.

अधिकृत दुजोरा नाही

अद्याप, या बाबी केवळ चर्चेतच आहेत. त्यांना अधिकृत दुजोरा सरकारच्या वतीने देण्यात आलेला नाही. तथापि, सध्या राजधानी दिल्लीत ज्या हालचाली होत आहेत, त्या पाहता काहीतरी मोठे घडणार, असे संकेत मिळत आहेत. परिणामी, विविध वृत्तपत्रे आणि वृत्तसंस्था यांच्या पत्रकारांनीही कंबरा कसल्या आहेत. ‘आतल्या’ गोटातून येणाऱ्या वृत्तांचे विश्लेषण होत आहे. तथापि, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारची वृत्ते निर्णयापूर्वी फुटत नाहीत, असाही अनुभव आहे. त्यामुळे एकंदरीतच वातावरण अनिश्चिततेचे आहे, असे जाणवत आहे.

पाच ऑगस्ट का महत्त्वाचा?

अद्यापपावेतो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने अनेकदा 5 ऑगस्ट किंवा त्याच्या आसपास अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. घटनेचा अनुच्छेद 370 निष्प्रभ करण्याचा निर्णय तसेच 2020 मध्ये याच दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अयोध्येत प्रभू रामचंद्रांच्या भव्य मंदिराचे भूमिपूजन केले होते. अशाप्रकारे भारतीय जनता पक्षाने दशकानुदशकांपासून दिलेल्या तीन आश्वासनांपैकी दोन आश्वासने पूर्ण करण्यात आली होती. आता केवळ समान नागरी संहिता लागू करण्याचे आश्वासन प्रत्यक्षात यायचे आहे. त्यामुळे आता 5 ऑगस्टच्या आधी जी हालचाल वेगवान झाली आहे, ती समान नागरी संहितेसंबंधात आहे काय, यावर अनेक राजकीय तज्ञांकडून काथ्याकूट केला जात आहे. मात्र, अधिकृत वक्तव्ये केली जात नसल्याने सध्या मोठ्या प्रमाणावर अनिश्चितता जाणवत आहे.

अमित शाह यांचाही ‘विक्रम’ होणार

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्याही नावे 5 ऑगस्टला एक महत्त्वपूर्ण विक्रमाची नोंद होणार आहे. ते देशाच्या गृहमंत्रिपदी सलग राहण्याचा लालकृष्ण अडवाणी यांचा कालावधी मागे टाकणार आहेत. लालकृष्ण अडवाणी हे 1998 ते 2004 या कालावधीत सलग 6 वर्षे 64 दिवस देशाच्या गृहमंत्रिपदी राहिले होते. 5 ऑगस्टला अमित शाह हा विक्रम मागे टाकणार आहेत. त्यादृष्टीनेही हा दिवस महत्त्वाचा ठरणार आहे. मंगळवारी संसदेतील कार्यवाहीवर लक्ष राहणार आहे.

अवघ्या देशाचे लक्ष…

ड केंद्र सरकारच्या दृष्टीने 5 ऑगस्ट हा नेहमीच महत्त्वाचा दिवस

ड याच दिवशी भाजपच्या तीन आश्वासनांपैकी दोन आश्वासने पूर्ण

ड तिसरे समान नागरी संहितेचे आश्वासन पूर्ण होणार का हा प्रश्न