डीपीएसजीच्या निर्णयाविरोधात पालकांचे मोठे निदर्शने, पालकांनी डीएम कार्यालयाबाहेर केले निदर्शने

गाझियाबादमधील शाळेच्या निर्णयाने पालकांच्या संयमाचा बांध फुटला आहे. मुलांच्या अभ्यासाची वेळ अचानक वाढवल्याने संतप्त पालक रस्त्यावर उतरले असून आता हे प्रकरण प्रशासनापर्यंत पोहोचले आहे. या निर्णयाबाबत पालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे.

मेरठ रोडवरील दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPSG) मधील अभ्यासाची वेळ कोणतीही पूर्वसूचना न देता वाढवण्यात आली. या बदलामुळे संतप्त झालेल्या पालकांनी प्रथम शनिवारी शाळेबाहेर आंदोलन केले आणि त्यानंतर सोमवारी मोठ्या संख्येने जिल्हाधिकारी कार्यालय गाठून निदर्शने केली. संतप्त पालकांनी कार्यालयाच्या गेटवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन केले आणि तातडीने कारवाईची मागणी केली.

भारतीय पालक संघटनेचा पाठिंबा

या निदर्शनाचे नेतृत्व इंडियन पॅरेंट्स असोसिएशन (IPA) ने केले. संघटनेच्या बॅनरखाली जमलेल्या पालकांनी शाळा व्यवस्थापनाविरोधात आवाज उठवला. निदर्शनादरम्यान 'डीपीएसजी हाय-हाय' आणि 'डीएम आऊट' अशा घोषणा देण्यात आल्या. त्यांचे न ऐकता असा निर्णय घेणे पूर्णपणे चुकीचे असल्याचे पालकांचे म्हणणे आहे.

नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप

शाळेने शिक्षणाशी संबंधित नियम पाळले नसल्याचा आरोप संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय कक्कर यांनी केला. ते म्हणतात की कोणत्याही मोठ्या बदलापूर्वी पालकांशी चर्चा करणे आवश्यक आहे, परंतु ते येथे केले गेले नाही. मुलांवरील अभ्यासाचा ताण कमी करणे हा नवीन शैक्षणिक धोरणाचा उद्देश आहे, तर या निर्णयामुळे मुलांवर अतिरिक्त भार पडत असल्याचेही ते म्हणाले.

अभ्यासाचा वेळ वाढल्याने मुलांमध्ये थकवा आणि तणाव वाढेल, असे पालकांचे मत आहे. याचा त्यांच्या आरोग्यावर आणि मानसिक विकासावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. लहान मुलांनी जास्त वेळ शाळेत राहणे योग्य नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

वाहतूक व्यवस्थेवरही प्रश्नचिन्ह

या प्रकरणात वाहतुकीबाबत आणखी एक मोठी समस्या समोर आली आहे. शाळेत बसेसची संख्या कमी आहे, त्यामुळे वेळ वाढवून वेगवेगळ्या सहलींमध्ये मुलांची वाहतूक केली जात असल्याचा आरोप पालकांनी केला आहे. त्यामुळे मुलांना जास्त वेळ विनाकारण शाळेत राहावे लागते. तक्रार केल्यानंतर शाळा बदलण्याचा सल्ला दिल्याचेही काही पालकांचे म्हणणे आहे.

प्रशासनाकडून कारवाईची मागणी

निदर्शनानंतर पालकांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. पालकांची संमती मिळेपर्यंत वाढीव मुदत मागे घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच शाळा व्यवस्थापनाला नियमांचे पालन करून सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याच्या सूचना द्याव्यात.