जंतर-मंतरबाबत मोठा घडामोडी, थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका, गुरुवारी सुनावणी होण्याची शक्यता

• दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाला आव्हान
• आंदोलनस्थळी मूलभूत सुविधांची गरज
• शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार असल्याचे मत डॉ

नियुक्त केलेल्या निषेध स्थळांच्या यादीतून जंतर-मंतर काढून टाकण्याच्या दिल्ली पोलिसांच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. वकील लक्ष्य सैनी आणि तुषार गुप्ता यांनी यासंदर्भात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर गुरुवारी (15 ऑक्टोबर) सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत जंतर-मंतर हे आंदोलनांचे महत्त्वाचे केंद्र राहिले आहे. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की नागरिकांना विरोध करण्यासाठी शहरापासून दूर पर्यायी ठिकाणी पाठवल्यास त्यांना आवाज उठवणे आणि निषेध करणे कठीण होऊ शकते. त्यामुळे शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार केवळ कागदावरच मर्यादित राहण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

आंदोलनासाठी तीन पर्यायी जागा

दिल्ली पोलिसांनी यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की जंतर-मंतर नियोजित निषेध स्थळांच्या यादीतून वगळण्यात आले आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार शांततापूर्ण आंदोलनांसाठी तीन पर्यायी जागा शोधण्यात आल्याचेही सांगण्यात आले.

दिल्ली पोलिसांनी निदर्शनांसाठी तीन ठिकाणे प्रस्तावित केली आहेत: पूर्व दिल्लीतील रामलीला मैदान, बुराडी मैदान आणि सीबीडी मैदान. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार या जागा निवडण्यात आल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे.

केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा निर्णय : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय! 4 सरकारी योजनांची नावे बदलली, योजनेतून इंदिरा गांधींचे नाव काढले!

युवक काँग्रेसच्या याचिकेवर या प्रकरणाची चर्चा होत आहे

भारतीय युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष उदय भानू चिब यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या जंतरमंतरवर आंदोलनाला परवानगी नाकारण्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान नियोजित निषेध स्थळांच्या यादीतून जंतर-मंतर वगळण्याचा मुद्दा पुढे आला.

दिल्ली पोलिसांच्या वतीने, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी असा युक्तिवाद केला की उदय भानू चिब यांची याचिका निष्फळ होती कारण जंतर-मंतरला निषेध स्थळाचा दर्जा नाही. मात्र, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा यांनी याचिकेतील अन्य मागण्यांचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायमूर्ती अमित महाजन यांनी याचिकेतील तीन मागण्यांवर नोटीस बजावली.

कॉलेजियम प्रणालीवर न्यायमूर्ती के चंद्रू: न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत 'भगवेकरन'! चंद्रू यांचा धक्कादायक गौप्यस्फोट माजी न्यायमूर्ती के

आंदोलनस्थळी मूलभूत सुविधांची गरज

काही दिवसांपूर्वी, सुप्रीम कोर्टाने सक्षम अधिकाऱ्यांना राजधानीत शांततापूर्ण आणि कायदेशीर निषेधांसाठी योग्य पर्यायी ठिकाणे शोधण्याचा विचार करण्याचे निर्देश दिले होते. या ठिकाणी मूलभूत सुविधा आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यावरही न्यायालयाने भर दिला.

आता निषेध स्थळांच्या यादीतून जंतर-मंतर वगळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.