रिझर्व्ह बँकेमधून केंद्राला मोठा लाभांश

वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 2025 च्या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला 2 लाख 69 हजार कोटी रुपयांचा घसघशीत लाभांश दिला आहे. हा लाभांशाचा आतापर्यंतचा विक्रम आहे. गेल्या वर्षी या बँकेने 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. बँकेच्या संचालकमंडळाची 616 वी बैठक शुक्रवारी येथे पार पडली. या बैठकीत या विक्रमी लाभांशाची घोषणा करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने आपल्या भांडवली खर्चात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहेत. भांडवली खर्चाच्या अनेक योजना केंद्र सरकारने घोषित केल्या आहेत. या योजनांना या विक्रमी लाभांशाचा लाभ मोठ्या प्रमाणात होणार आहे. तसेच, भारताची अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभी आहे, हे या लाभांशाच्या प्रमाणामुळे सिद्ध झाले असल्याची प्रतिक्रिया केंद्र सरकारने व्यक्त केली आहे.

जागतिक परिस्थितीवर चर्चा

रिझर्व्ह बँकेच्या संचालकमंडळाच्या बैठकीत विविध आर्थिक विषयांवर चर्चा करण्यात आली. जागतिक अर्थव्यवस्था, पुरवठा साखळ्या, आंतरराष्ट्रीय चलन स्थिती, तसेच अर्थव्यवस्थेला असणारे संभाव्य आणि विद्यमान धोके यांसंबंधी बैठकीत चर्चा करण्यात आली. भारताचा विकासदर अपेक्षेप्रमाणे राहणार असून अर्थव्यवस्थेची परिस्थिती समाधानकारक आहे, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

लाभांश कसा दिला जातो

इतर कोणत्याही बँकांप्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेलाही तिच्या विविध आर्थिक व्यवहारांमधून लाभ होत असतो. या लाभाचा काही हिस्सा बँकेकडून केंद्र सरकारला लाभांशाच्या रुपात दिला जातो. या लाभांशात गेल्या 10 वर्षांमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. 2023 च्या आर्थिक वर्षात बँकेने 87 हजार 416 कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. यावेळी त्यात विक्रमी वाढ झाली आहे.

सरकारला किती लाभांश दिला जातो

रिझर्व्ह बँकेला प्रत्येक वर्षी जो लाभ होतो, त्यापैकी 5.5 टक्के ते 6.5 टक्के वाटा परिस्थितीजन्य आपत्कालीन सोय म्हणून ठेवला जातो. याला काँटिंजंट रिस्क बफर असे म्हणतात. अचानक काही संकट ओढविल्यास या राखीव रकमेचा उपयोग केला जातो. ही रक्कम सोडून उरलेला लाभ केंद्र सरकारला लाभांशाच्या स्वरुपात दिला जातो. गेल्या चार वर्षांमध्ये बँकेच्या लाभात वाढ झाली आहे.