दुर्मिळ खनिजांसाठी मोठी गुंतवणूक

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा निर्णय, पुणे मेट्रोलाही ‘बूस्ट’, रेल्वे प्रकल्पांनाही मिळणार गती

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

वाहननिर्मिती आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगासाठी अत्यंत आवश्यक असणाऱ्या ‘दुर्मिळ खनिजां’चे खनन आणि उत्पादन यावर मोठा भर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या प्रकल्पात 7 हजार 280 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संमती देण्यात आली आहे. पुणे मेट्रो प्रकल्पाचाही विस्तार 9 हजार 858 कोटी खर्चून केला जाणार आहे.

सध्या जगाचे अर्थकारण आणि राजकारण दुर्मिळ खनिजांच्या उत्पादनाभोवती फिरत आहे. भारतातही या खनिजांचे साठे लक्षणीय प्रमाणात आहेत, असे तज्ञांचे मत आहे. त्यामुळे या खनिजांचे खनन आणि उत्पादन यांच्यासाठी केंद्र सरकारने एका महत्वाकांक्षी प्रकल्पाचा प्रारंभ करण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी प्रारंभिक गुंतवणूक म्हणून 7 हजार 280 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला मान्यता देण्यात आली. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर विविध प्रकल्पांच्या निधी मंजुरीबाबत माध्यमांना सविस्तर माहिती दिली.

6 हजार मेट्रिक टन उत्पादन करणार

भारताने आपल्या भूगर्भातील दुर्मिळ खनिजांचे खनन आणि उत्पादन करण्यासाठी प्रारंभीचे लक्ष्य सहा हजार मेट्रिक टन इतके ठेवले आहे. या एकंदर वजनाची दुर्मिळ खनिज चुंबके येत्या पाच वर्षांमध्ये निर्माण केली जाणार आहेत. त्यासाठी उत्पादन सुविधा निर्माण केल्या जातील. त्यांच्यासाठी 750 कोटी रुपयांचा  खर्च येणार आहे. या प्रकल्पामुळे भारताच्या ‘आत्मनिर्भर’ वाहन निर्मिती कार्यक्रमाला, तसेच संरक्षण आणि इलेक्ट्रॉनिक उद्योगांचेही स्वदेशीकरण करण्याच्या प्रक्रियेला चालना मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिली.

पुणे मेट्रोचा विकास करणार

महाराष्ट्रातील पुणे शहरातील मेट्रो प्रकल्पाचा विस्तार केला जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या द्वितीय टप्प्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या टप्प्याच्या अंतर्गत पुणे मेट्रोचा चौथा मार्ग विकसित केला जाणार आहे. तो खराडी-हडपसर-स्वारगेट-खडकवासला असा असून ‘चार अ’ मार्गही विकसित केला जाणार आहे. तो नळ स्टॉप-वारजे-माणिकबाग असा आहे. तसेच मार्ग 2 अ वनाज कॉर्नर-चांदणी चौक असा विकसित होणार असून 2 ब मार्ग रामवाडी-वाघोली/विठ्ठलवाडी असा निर्माण केला जाईल. हा द्वितीय टप्पा एकंदर 31.636 किलोमीटर लांबीचा होणार आहे. त्यात एकंदर 28 एलिव्हेटेड स्थानके असतील. मार्ग 4 आणि मार्ग 4 अ हे पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिम पुण्यातील आयटी हब, व्यापारी विभाग, शिक्षण संस्था आणि निवासी विभागांना जोडणारे असतील. हा प्रकल्प पाच वर्षांमध्ये पूर्ण केला जाणार आहे. त्याचा अनुमानित खर्च 9,857.85 कोटी रुपये इतका असेल. हा खर्च केंद्र सरकार, महाराष्ट्र सरकार आणि बाह्या अर्थसाहाय्य संस्था संयुक्तरित्या करणार आहेत. ही योजना पुण्याच्या सर्वंकष प्रवास योजनेचा एक महत्वाचा भाग आहे. हे सर्व मार्ग खराडी बायपास, नळ स्टॉप आणि स्वारगेट येथे यापूर्वीच निर्माण करण्यात आलेल्या कॉरिडॉरला सहजगत्या जुळणारे आहेत. या प्रकल्पामुळे पुण्यातील वाहतुकीची मोठी सोय होणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली आहे.

दोन रेल्वे योजनांना मान्यता

याच बैठकीत दोन महत्वाच्या रेल्वे योजनांनाही संमती देण्यात आली आहे. पहिली योजना देवभूमी द्वारका (ओखा) ते कानालूस या मार्गाच्या दुहेरीकरणाची आहे. या योजनेसाठी 1 हजार 457 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. दुसरी योजना महाराष्ट्रासाठीच असून ती बदलापूर ते कर्जत यांच्यामध्ये तिसरा आणि चौथा मार्ग निर्माण करण्याची आहे. या योजनेला 1 हजार 324 कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. या योजनांमुळे पायाभूत सुविधा क्षेत्र विकसित होणार आहे.

महाराष्ट्राचा लाभ

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बुधवारच्या बैठकीत ज्या चार योजनांना संमती देण्यात आली आहे, त्यांच्यापैकी 2 योजना महाराष्ट्रासाठी आहेत. पुणे मेट्रो विस्तार योजना आणि बदलापूर ते कर्जत लोकलचे चौपदरीकरण या दोन महत्वाच्या योजना महाराष्ट्रासाठी संमत करण्यात आल्या आहेत. या योजना नागरी वाहतूक व्यवस्थेचा विकास करणार असून त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांची मोठी सोय होणार आहे.